नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात दिनयता औद्योगिक फिडरमा १२ देखि १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ सुरु गरेपछि पूर्वका उद्योगको उत्पादनमा ६० प्रतिशतले ह्रास आएको छ। विराटनगरमा रहेका व्यवसायीका तीन प्रमुख संस्थाले लोडसेडिङका कारण पूर्वमा ६० प्रतिशतले उत्पादन घटेको दाबी गरेका छन्।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को संयुक्त आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीले पूर्वका उद्योगले ६० प्रतिशतले उत्पादन कटौती गरिरहेको बताए।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक फिडरमा १२ घण्टाको लोडसेडिङ गर्ने भने पनि १४ घण्टा गरिरहेको छ। अध्यक्ष रिजालले यति लामो समय लोडसेडिङ भएर लाइन आएपछि कारखाना सञ्चालन गर्न नै दुई घण्टा लाग्ने उल्लेख गरे।
‘लाइन आएपछि २ घण्टा त ब्वाइलर तताउन नै समय लाग्छ, त्यति अवधिसम्म उत्पादन हुन सक्दैन,’ रिजालले भने, ‘त्यसैले १२ घण्टा लाइन आयो भने पनि १० घण्टामात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ। १४ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने ८ घण्टामात्र उत्पादन गर्न मिल्छ।’
प्राधिकरणले १ मेगावाटभन्दा कमका उद्योगमा लोडसेडिङ नगर्ने जनाए पनि सबै उद्योगको लाइन काटिरहेको उनले बताए।
‘औद्योगिक फिडरको लाइन काटिएको हो, उद्योगपिच्छे काटिएको होइन,’ रिजालको भनाइ थियो, ‘फिडरको लाइन काटिएपछि साना–ठूला सबै उद्योग परेका छन्। प्राधिकरणले एक मेगावाटभन्दा कमका उद्योगमा लाइन जाँदैन भनेर झुठको खेती गरेको मात्र हो।’
उनले एक महिनाअघिसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योग-उद्योग पुगेर हामीसित पर्याप्त बिजुली छ, विद्युतको प्रयोग धेरैभन्दा धेरै गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्नुस् भनेको स्मरण गरे।
उनले कोभिडको कहरबाट भर्खरै बौरिन थालेको औद्योगिक क्षेत्र तरलताको सङ्कट, बैङ्कको ब्याज वृद्धि हुँदै पछिल्लो चरणमा लोडसेडिङबाट उठ्नै नसक्ने भएको दाबी गरे।
रिजालको भनाइ थियो, ‘भारतले राति ४ घण्टाका लागिमात्र भारु २० रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गरेको हो। त्यसलाई २४ घण्टाको सालाखालामा हिसाब गर्दा प्रति युनिट ११ रुपैयाँमात्र पर्छ । तर प्राधिकरणले हामीलाई गुमराहमा राख्न खोजेको छ।’
उनले राति पिक आवरमा ४ देखि ६ घण्टा उद्योग बन्द गर्न उद्योगीहरू तयार भएको स्पष्ट पारे।
उनले भारतसित खरिद गरेको ४ घण्टाको पिक आवरको विद्युतको दरभाउका नाममा १२ देखि १४ घण्टासम्म औद्योगिक फिडरको बिजुली नकाट्न आग्रह गरे।
उनले उद्योगीले जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गरेमा प्रति युनिट विद्युतको ६० रुपैयाँ पर्ने जानकारी दिए।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २ हप्ताअघि मात्र उद्योगीको समूहलाई ठूला क्षमताका नयाँ–नयाँ उद्योग लगाउनूस्, चाहेजति बिजुली दिन्छौं भन्ने आग्रह गरेको स्मरण गरे।
अध्यक्ष प्याकुरेलले भने, ‘हामीलाई त अँध्यारामा राखिएको रहेछ। हामी त अझै आयातमै निर्भर रहेछौं। हामीलाई प्राधिकरणले यथार्थ कुरा गरिदिएको भए हामी त्यहीअनुुसारका योजना बनाउने थियौं।’
प्याकुरेलको प्रश्न थियो, ‘हामी यति बेला प्राधिकरणको जबाहदेहिता खोजिरहेका छौं। के प्राधिकरण र कार्यकारी निर्देशक घिसिङजी देश र जनताप्रति जबाफदेही हुनुपर्दैन?’
उनले प्राधिकरणले राति ८ देखि १२ घण्टा ४ घण्टाको अवधिका लागिमात्र भारतसित भारु २० रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गरिरहेको दोहोर्याए। ४ घण्टा महँगोमा खरिद गरेको उदाहरण देखाएर १२ देखि १४ घण्टासम्म उद्योगमा लाइन काट्नु कतिको जायज हो भन्दै उनले रोष प्रकट गरे।
अध्यक्ष प्याकुरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विगत तीन दिनदेखि उद्योगीको सम्पर्कमा आउन नचाहेको आरोप लगाए। उनले तीन दिनअघिसम्म कार्यकारी निर्देशक उद्योगीसित वार्तामा भएपनि अहिले सम्पर्कमा नरहेको गुनासो गरे।
उनले सुनाए, ‘कोभिडमा थला परेका उद्योगहरू भर्खरै पूर्ण उत्पादनतिर लाग्दै थिए। यही बेला लिक्विडिटी क्रन्च र ब्याजवृद्धि लगायतका समस्या थपिए। उद्योगले यति बेलै धेरै उत्पादन र आपूर्ति गर्नुपरेको छ। किनकि चैत मसान्तमा कर र ब्याजको किस्ता बुझाउनु छ। तर यही बेला पारेर हामी लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा कटौती गर्न बाध्य भयौं।’
सीएनआईको प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्राधिकरणले अहिलेसम्म उद्योगीलाई लोडसेडिङको तालिका दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
अध्यक्ष घिमिरेले लोडसेडिङको तालिकाका लागि आफूले ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष पनि अनुरोध गरेको र मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशकलाई देखाएको जानकारी गराए।
उनले तर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिलेसम्म तालिका दिन सक्नुभएन भन्दै असन्तोष जनाए।
व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले केही समयअघि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीले उद्योगीलाई नयाँ उद्योग लगाउनूस्, भएका उद्योगको विस्तार गर्नूस् नभए हामी बाहिरबाट भए पनि उद्योगी बोलाउँछौं भनेर आग्रह गरेको प्रसंग सुनाउँदै प्रश्न गरे- ‘हामी कसैले नयाँ उद्योग सुरु गर्यौं, कसैले उद्योगको विस्तार गर्न थाल्यौं। यसपछि बैंकले पैसा छैन भनेर हामीलाई दुःख दियो। फेरि ब्याज बढाइयो। अहिले आएर लाइन नै काटियो। के राज्यले उद्योगीसित गर्ने व्यवहार यही हो ?’