काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षमताका १९ ओटा जलविद्युत आयोजनालाई ७० करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १९ जलविद्युत आयोजनालाई चलनचल्तिको विद्युत खरिदबिक्री दर ( पोस्टेटड पीपीए) का लागि यो रकम विनियोजन गरेको हो ।
१९ ओटा आयोजनालाई समानुपातिक रुपमा सो रकम वितरण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवत्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । सरकारसंग भएको सम्झौताअनुसार २०७१ सालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनालाई केही वर्ष पोष्टेड पीपीएका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको उनले सुनाए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा उद्यमीलाई पोस्टेड रेटअनुसारको सहयोगका लागि ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको र त्यसलाई वितरण गरिने उनले सुनाए ।
देशमा चरम लोडसेडिङ्ग भएपछि सरकारले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पोस्टेड दरमा पीपीएको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन लागेको हो । यसअघि आयोजनाले माग गरे पनि पाएका थिएनन ।
यसअन्र्तगत सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड, सिउरीखोला जलविद्युत आयोजना, सिप्रिङखोलालगायत १९ आयोजना छन । यो भन्दा अघि कम दरमा पीपीए भएकाले ती आयोजनाले वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ६ महिनामा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने छन ।
यो हाल चलनचल्तीमा रहेको पीपीए दर हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनालाई पोष्टेड दरमा भुत्तानी गर्न सो रकम दिने छ । प्राधिकरणले ऊर्जाबाट सो रकम शोधभर्ना पाउने छ ।
२०६८ सालमा ऊर्जाले ल्याएको कार्ययोजनामा २०७१ सम्म आउने आयोजनालाई पोष्टेडदरमा बिजुलीको भुत्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले आव २०७१०७२ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भए बमोजिमको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिन ऊर्जा उधमीको माग छ ।
निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका ६६ आयोजनामा मात्रै ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ ।
