विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको अघोषित लोडसेडिङप्रति मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उल्लिखत तीनै संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्बाध रुपमा उद्योग सञ्चालनका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्नेमा भारतबाट विद्युत खरिदका लागि दैनिक हुने खरिद बोलकबोलमा महँगो दररेट प्रस्ताव गर्दासमेत विद्युत् नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
कोभिड महामारीले गत २ वर्षदेखि थला परेका उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रले केही महिनायता भोग्नु परेको वित्तीय संकट तथा बढ्दो ब्याजदरले मरणासन्न पुर्याएको अवस्थामा १२ घण्टासम्म गरिएको लोडसेडिङले उद्योग करकारखाना चलाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यदि तत्काल विद्युत् आपूर्ति सुचारु नगर्ने हो भने सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द गर्न बाध्य हुने र यसबाट सिर्जना हुने थप भयावह अवस्थातर्फ गम्भीर हुनसमेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
दैनिकजसो सरकार तथा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले उद्योग उद्योगमै पुगेर चाहिए जति विद्युत् दिन्छौं भन्दै लगानी बढाउन प्रेरित गरेकामा एक्कासि आएर मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् आयात गर्न सकिएन भन्नुले ऊर्जाको वास्तविक अवस्थाबारे आमजनतालाई गुमराहमा राखेको संगठनहरुको ठहर छ ।
रातिको १२ बजेसम्म जाँदासम्म विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था रहेकामा १२ बजेदेखि पछि एक्कासि युटर्न भई विद्युत् संकट सिर्जना भएको भनी आपूर्ति बन्द गरिनु गैरजिम्मेवारी विषय भएकाले आफूहरुले सरकारको जवाफदेहिता बताएका छन् ।
‘गएको हप्ता मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यूले जुनसुकै मूल्यमा भए पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने, लोडसेडिङ नगर्ने भनि दिएको आवश्वासन दिनु भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि तथा भारतमा नै चरम ऊर्जा संकट उत्पन्न भई मूल्यवृद्धि हँुदा नेपालले खरिद गरिरहेको मूल्यमा बिड नपर्दा क्षणिक संकट भएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुनसुकै मूल्यमा पनि खरिद गरी औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा अभाव हुन नदिने र लोडसेडिङ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि २ दिनमै फेरि १२ घण्टा विद्युत् कटौती गर्दा भनाइ र गराइमा फरक गरेकामा जिम्मेवार पदाधिकारीको विश्वनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’
विद्युतको भाउ वृद्धि भएको कारण देखाई कटौती गर्न नमिल्ने भन्दै उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको भएकाले विद्युत् नियमित आपूर्ति गरिनुपर्ने संघहरुको माग छ ।
-1732541848.jpg)
