पर्वत । झण्डै २ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको सुविधासम्पन्न स्वास्थ्यचौकी भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन भएको छ ।
पर्वतको फलेबास नगरपालिका–१ कार्कीनेटा स्वास्थ्यचौकीको सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । जनशक्ति, बर्थिङ सेन्टर, गर्भवती जाँचलगायत सेवाका लागि आवश्यक उपकरणसमेत उपलब्ध भए पनि भवन प्रयोगविहीन भएको छ ।
स्थानीयवासीको विरोध हुँदाहुँदै कमजोर भूबनोटमा निर्मित स्वास्थ्यचौकी भवन आसपासको जमिन भासिएका कारण राज्यको करोडौं रकम बेकामे भएको हो ।
खाल्टाथरमा निर्मित भवनसहित जमिन भासिने र पहिराले पुर्न थालेपछि स्वास्थ्यचौकी निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष बित्दा पनि सेवा सुरु हुन नसकेको हो । साढे एक तलाको ९ कोठे भवन करिब ३ रोपनीमा बनेको छ । लामो समयदेखि पुरानो र जीर्ण भवनबाट सेवा दिँदै आएको स्वास्थ्यचौकी तत्कालीन द्वन्द्वकालीन संरचना निर्माणको सूचीमा निर्माण भएको थियो । नयाँ भवन बनेपछि सेवा–सुविधासमेत थप हुने आशामा बसेका स्थानीयवासी सेवा नपाउँदा निराश भएका छन् । निर्माण सकिने समयमा भवनको बाहिरी बरन्डातर्फको भाग सबै भासिएको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सेवा सुरु हुने गरी कार्यालय सर्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण भएपछि गाउँका सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामै ल्याउने गरी जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले भइरहेको साँघुरो छाप्रोमा उपलब्ध उपकरण जडान गरेर सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसै थन्क्याउनुपरेको स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज शान्त अधिकारी बताउँछन् ।
'बस्ने ठाउँ छैन, ती उपकरण जडान गरेर सेवा विस्तार गर्ने धेरै परको कुरा भयो' उनले भने ।
बर्थिङ सेन्टरसहित सेवा विस्तार गर्न नयाँ भवनमा सर्ने अवस्था नभएपछि नगरपालिकासँग बजार क्षेत्रमा दुईवटा कोठा माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वास्थ्यचौकीमा एक अधिकृतस्तरको सिनियर अहेब, एक स्टाफ नर्स, एक अनमी, दुई पाँचौँ तहका स्वास्थ्य सहयोगी र एक कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।
दुईकोठे छाप्रोबाट सेवा दिनुपर्दा सबै कर्मचारी बस्ने कुर्चीसमेत अट्ने ठाउँ नभएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । विसं २०७४ वैशाखमा भवन निर्माण सुरु भएको थियो । त्यसअघि नै स्थानीयवासीले विरोध जनाएका थिए । धाँजा फाटेको र पहिलेदेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको जमिनमा भवन निर्माण गरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
'हामीले धेरैपटक त्यहाँ हुँदैन भनेका थियौं', स्थानीय एकनारायण श्रेष्ठले भने, 'उति बेला कुरा कसैले सुनेनन्, अहिले यो हालत भयो ।'
तत्कालीन दलीय संयन्त्रका नाममा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थानीय नेताले पहिराको जोखिम भएको जग्गा छनोट गर्दा अहिले करोडौं राज्यकोषको रकम दुरुपयोग भएको भूपेन्द्र पोखरेलले बताए ।
