काठमाडौं । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न परिवारले ७५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हालै बसेको सुरक्षित नागरिक आवास केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सो रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विपन्न परिवारलाई साविकमा वितरण हुँदै आएको ५० हजारमा ५० प्रतिशत बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । ५० हजार रुपैयाँ वितरण भएको ठाउँमा एक्कासि ७५ हजार रुपैयाँ वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा लामो समयसम्म सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा थियो ।
यद्यपि सुरक्षित नागरिक आवास केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकले बजेटमा घोषणा भएअनुसार रकम वितरण गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनापछि विपन्न नागरिकलाई ७५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखाअन्तर्गतको आवास महाशाखा कर्मचारी सुरेन्द्र खतिवडा बताउँछन् ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि २० हजार परिवारले जस्तापाता खरिदका लागि सम्झौता गरेका छन् । उनीहरुले अब ७५ हजार रुपैयाँ पाउने महाशाखाले जनाएको छ । तर, २०७८ को असार मसान्त अर्थात् अघिल्लो आवमा सम्झौता गरेका परिवारले भने ५० हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्नेछन् ।
‘पहिला सम्झौता गरेका परिवारले ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । चालू आवपछि सम्झौता गरेका परिवारले ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने नियम छ । त्यहीअनुसार रकम वितरण पनि हुन्छ’, खतिवडाले भने, ‘अहिलेसम्म ७५ हजार रुपैयाँ पाउने परिवारको संख्या २० हजार पुगेको छ ।’
त्यसबाहेक १ लाख ३५ हजार विपन्न परिवार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा नै नागरिक आवास कार्याक्रमका लागि छनोट भइसकेका छन् । १ लाख ३५ हजार परिवारले भने ५० हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्ने खतिवडाको भनाइ छ ।
सरकारले आव ०७५/०७६ मा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । सो कार्यक्रमको लक्षित वर्ग गरिबीको रेखामुनि रहेका, दैविक प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका, खर तथा परालको छाना रहेका परिवार हुन् ।
सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रम सुरु गर्दा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ जस्तापाता तथा आवश्यक काठ खरिदका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका परिवारले जस्तापाता खरिद गरी घर निर्माण नगर्दा ७५ हजार रुपैयाँ वितरण कसरी गर्ने विषयले चालू आवको ७ महिनासम्म अन्योलता बढेको थियो ।
विपन्न परिवारलाई २ किस्तामा रकम वितरण गर्ने नियम रहेको विभागले जनाएको छ । जसअनुसार पहिलो किस्तामा विपन्न परिवारले ६० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्छन् भने बाँकी रकम पहिलो किस्ताको रकम खर्च भएपछि मात्रै दिने व्यवस्था छ ।
सरकारले आव ०७५÷०७६ बाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु गर्दा ५ वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जस्तापाता खरिदार्थ रकम वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ५ लाख परिवारले जस्तापाता प्रयोग गरेपछि लगभग नेपालबाट खर तथा परालको छाना हट्ने विश्वास सरकारको छ ।
तर, कार्यक्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष बित्दासम्म २४ हजार ५९७ परिवारले मात्रै पूर्णरुपमा उक्त कार्यक्रमको लाभ प्राप्त गरेका छन् ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु भएदेखि आव ०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्म देशभरका १ लाख ६९ हजार २३० घर परिवारलाई जस्तापाता वितरण गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसमध्ये सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १ लाख ३० हजार ९३२ परिवारलाई रकम प्रदान गर्न योग्य भनेर छनौट गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले छनोट गरेकामध्ये १ लाख २२ हजार ३१९ परिवारले रकम लिन माग गरेका छन् । सम्झौता भएकामध्ये पनि ८१ हजार ८६६ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम लिएका छन् भने दोस्रो किस्ताको रकम लिनेको संख्या १७ हजार २७३ छ । त्यसबाहेक २४ हजार ५९७ परिवारले दुवै किस्ताको रकम लिएर जस्तापाता तथा काठ खरिद गरी घर निर्माणकार्य सम्पन्न गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
