काठमाडौं । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छट्टाउने संकेत गरेको छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति र समूह हुँदा धेरैतिर स्वार्थ बाझिएको र यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी छुट्याउने संकेत गरेका हुन ।
अर्थमन्त्री शर्माले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ । कसो गर्दा ठीक हुन्छ मलाई सुझाव दिनुहोला ।’
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरेको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै भएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँदै यसमा संशोधन आवश्यक भएको जिकिर गरेका हुन् ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकासँग छलफल सकिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिने उदेश्यले बैठक राखेको जानकारी गराए ।
उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुनः नफर्कनु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा बित्तिय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा उनले राखेका थिए । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न उनले सुझाव दिए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले रेट्यिान्सको आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाईको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमाअनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ’ शाहले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त विना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला शशक्तीकरण हुने बताएका थिए ।
त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
-1732541848.jpg)
