भारतको रियल स्टेट कम्पनी सुपरटेक यति बेला झन्झन् समस्यामा छ । नियम उल्लंघन गरी अवैध रुपमा टावर निर्माण गरेको र त्यसमा मिलेमतो भएको आरोपमा त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले नोएडामा निर्मित एमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टको ४० तले २ सुपरटेक ट्विन टावर भत्काउने आदेश दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरण (एनसीएलटी) ले पनि रियल स्टेट फर्म सुपरटेकलाई टाट पल्टेको घोषणा गरिदिएको छ । यससँगै थप प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
एनसीएलटीको एक समूहले युनियन बैंक अफ इन्डियाको तर्फबाट सुपरटेकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सुपरटेकको निर्देशकमण्डलको स्थानमा अन्तरिम समाधान पेसेवर नियुक्त (आईआरपी) गर्ने मञ्जुरी दिएको थियो । सोहीअनुसार हितेश गोयल नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै सुपरटेकमाथि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । यसमध्ये ८ अर्ब ऋण युनियन बैंकले दिएको छ ।
सुपरटेक टाट (बैंकरप्ट) पल्टिएसँगै यसका पूरा नभएका प्रोजेक्टमा फ्ल्याट/घर किन्ने २५ हजार जना अलपत्र परेका छन् भने तनावसमेत हुन थालको छ । खरिदकर्ताहरुको मनमा सुपरटेक के होला ? लगानी गरिसकेको पैसा डुब्ला कि फिर्ता आउला ? पैसा नडुबे पनि फ्ल्याट कहिले मिल्ला भन्ने अनेकहरु प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
के हुन्छ अब ?
आईआरपीले क्रेडिटर्सको एउटा कमिटी बनाउनेछ । र, खरिदकर्तासँग क्लेम माग्नेछ । त्यसका लागि अलटमेन्ट लेटर, आइडन्टिटी प्रुफ आदि डकुमेन्ट आवश्यक पर्नेछ । जाँचपड्तालपछि क्लेम स्वीकृत हुनेछ र भोटिङ अधिकार असाइन गरिनेछ । यसबाहेक आईआरपीले सुपरटेकलाई टेकओभर गर्ने संस्थासँग इच्छापत्रसमेत माग्नेछ । यसरी विभिन्न चरणका प्रक्रियाहरु हुनेछन् ।
होम लोन ईएमआई के हुन्छ ?
सुपरटेकविरुद्ध बैंकरप्ट प्रक्रिया सुरु भएपछि खरिदकर्ताले घर प्राप्तिका लागि भनिएको भन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । खरिदकर्तासँग ३ वटा विकल्प छन्– कि त होम लोनको भुक्तानी जारी राखिरहने, या समयमै चुक्ता गर्ने या त फ्ल्याट पाउने प्रतीक्षामा बस्ने ।
यस्तो स्थितिमा खरिदकर्ताले आफूले लोन लिएको बैंकलाई यसबारे जानकारी दिँदै रिजोलुसन प्रोसेस पूरा होउन्जेल होम लोनमा मोरेटियम लगाउन आवेदन दिन सक्छन् । तर, यसको पनि दुःख भने छ । ईएमआई मोरेटोरियमको विकल्पमा अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टाट पल्टिएका अन्य प्रोजेक्ट पनि
सुपरटेकले एनसीएलटीको आदेशबाट बसरा, सुपरनोभा, ओआरबी, गल्फ कन्ट्री, ह्युज, अजालिया, स्क्वायरजस्ता प्राजेक्ट प्रभावित नहुने बताएको छ । बैंकरप्टपछि सुपरटेक लिमिटेड इन्सल्भेन्सी रिजोलुसन प्रोसेस सुरु भएर होम बायर्सले किन्न नपाएका कम्पनीमा सामेल भएको छ । यो लिस्टमा डेभलपर्स युनिटेक र आम्रपाली पनि छन्, जसको प्रोजेक्ट पूरा हुने प्रक्रियामा सुप्रिम कोर्टले नजर लगाइरहेको छ ।
सुपरटेकको खेल बाँकी नै छ
एनसीएलीटीको तर्फबाट सुपरटेकलाई टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुको मतलब कम्पनीका सबै ढोका बन्द भए भन्ने किमार्थ होइन । सुपरटेकले यो आदेशलाई राष्ट्रिय कम्पनी कानुन अपिलीय न्यायाधीकरणसामु चुनौती दिने बताएको छ । यदि त्यहाँबाट पनि बैंकरप्ट करार गरे पनि ऊसँग सुप्रिम कोर्टको ढोका ढक्ढक्याउने विकल्प बाँकी नै रहन्छ ।
खरिदकर्ताबारे सुपरटेक के भन्छ ?
वित्तीय रुपमा आफ्नो प्रोजेक्ट व्यावहारिक भएको भन्दै सुपरटेकले सन् २०२२ को डिसेम्बरसम्ममा दिल्ली एनसीआरमा ६ प्रोजेक्टअन्तर्गत ७ हजार फ्ल्याट हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै एनसीएलटीको आदेश सुपरटेक सञ्चालनमा प्रभावित नगर्ने र निर्माणकार्य जारी रहने उसको भनाइ छ ।
बैंकरप्ट प्रक्रिया सुपरटेकको एउटै मात्र कम्पनीविरुद्ध सुरु भएको हो ।
कम्पनीका अनुसार होम बायर्सको हितमा निर्माण र हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै बैंकको बक्यौता प्रोजेक्ट पूर्ण भएपछि पनि भुक्तान गर्न सकिनेछ । वित्तीय रुपमा व्यावहारिक भएका कारण कुनै पार्टी या खरिदकर्ताले हानि व्यहोर्नु नपर्ने बताएको छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार सुपरटेकको बैंकरप्ट प्रक्रियाबाट खरिदकर्ताहरु आत्तिनु पर्दैन । बरु जतिसक्दो छिटो आईआरपीसामु क्लेम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
-एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा ।
