काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले चैतमा ७१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चैतको दोस्रो सातासम्म आयकर, ब्याज, घरवहाल कर, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), शैक्षिकलगायतका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल ८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
यस महिनासम्म विभागले कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको हो । फागुन मसान्तसम्म विभागले ३ खर्ब ४ अर्ब कर असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै असुल भएको थियो ।
जुन लक्ष्यको ९३ प्रतिशत हुन आउँछ । अर्थात विभागले फागुनसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ । कुल लक्ष्यका आधारमा हेर्दा चैतको बाँकी समयमा विभागले ८२ अर्ब रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
चैत सरकारले राजस्व उठाउने महिना भएकाले राजस्वको लक्ष्य जसरी पनि पुर्याउनु पर्ने दबाबमा विभाग छ । आन्तरिक राजश्व असुलीको लक्ष्यभन्दा थोरै पछाडी भए पनि चैतमा लक्ष्य बराबर संकलन हुने विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य बताउँछन् ।
‘लक्ष्यभन्दा हामी करिब १८/१९ अर्ब रुपैयाँले पछाडी छौं । चैत मसान्तसम्म उक्त लक्ष्य भेट्याउने गरी उठाउन विभागअन्तर्गतका कार्यालयलाई भनेका छौं’, उनले भने ।
फागुनमा आयकर ८ अर्ब ४२ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, भ्याट ९ अर्ब ९८ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८ अर्ब २३ करोड,अन्तशुल्क ९ अर्ब १० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ८ अर्ब ६६ करोड संकलन भएको थियो । विभागले फागुनमा ४५ अर्ब ८ करोड भन्सार उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको थियो ।
सरकारको कुल प्राप्ति ७ खर्ब ५७ अर्ब
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङकअनुसार तीनै तहका सरकारहरु कुल ७ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात ६१.१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेका छन् । जसमध्ये कर राजस्व ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ५७ अर्ब ६८ करोड गरी ७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कुल कर राजस्व असुली लक्ष्यको ५९.७८ प्रतिशत हो ।
सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कर राजस्वबाट १० खर्ब ६७ अर्ब र गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९१ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म २३.१७ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै शोधभर्ना भएको छ ।
सरकारले अन्य प्राप्तिमार्फत राजस्व संकलन गर्ने कुनै पनि लक्ष्य नराखेकोमा चैतको दास्रो सातासम्म ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्य प्राप्ति अन्तर्गत बेरुजु, निकासा फिर्ता, अनुदान फिर्ता र गत वर्षको नगद मौज्दात समावेश गरिएको हुन्छ । वैदेशिक ऋणबाट ७३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ८९.५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
चैतसम्मा सरकारले बजारबाट १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको हालसम्म ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । बजारमा तरलता अभाव रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा(एसएलएफ) मार्फत सरकारको ऋणमा लगानी गरेका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट समयमा नै पारित गर्न नसक्दा सरकारले तरलता सहज भएको समयमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकेन । जसका कारण बजारमा तरलता अभाव रहेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेका छ ।
बैंकहरुले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएर ९ प्रतिशतसम्म ब्याजमा सरकारी ऋणपत्रहरुमा लगानी गरिरहेका छन् । तरलता सहज हुँदा स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर पनि घट्ने सोचका साथ बैंकहरुले आन्तरिक ऋणमा लगानी गरेका हुन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । फागुनसम्ममा सरकारको कुल ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋणको शोधभर्ना पाएको छ । फागुनमा सरकारले जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सरकारले अधिकांश ऋणको हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्न नसकेको हो।
न्युन पुँजीगत खर्च
सरकारले चैतको दोस्रो सातासम्ममा कुल बजेट खर्च ७ खर्ब ३ अर्ब अर्थात ४३.०९ प्रतिशत मात्रै गरेको । जसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब हुँदा पुँजीगत ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल बजेट १५ खर्ब ४६ अर्ब अर्थात ९४.७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जसमध्ये चालूखर्च १० खर्ब ३५ अर्ब अर्थात ९७ प्रतिशत, पुँजीगत ३ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात ९०.०१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको आकार करिब १५ अर्ब रुपैयाँले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
जसमा संघीय सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात कुल बजेटको २३.७२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
खर्च नबढाए तरलता अभाव थप बढ्ने
सरकारले चैतको बाँकी समयमा ८२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व र ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण गरी कुल ९३ अर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा उठाउने तयारीमा छ । सरकारले पुँजीगत खर्चबापतको रकम भुक्तानी नगरेमा तरलतामा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव र पुँजीकोषको कारण देखाउँदै नयाँ कर्जा दिन बन्द गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंक वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीमा दबाब पर्नेगरी आयात(ट्रष्ट रिसिप्ट), सेयर, व्यक्तिगत हायर पर्चेज, ओभरड्राफ्ट र रियल स्टेट कर्जाको भारित औषत पुनरावलोकन गर्दै समायोजनका लागि असारसम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीको थ्रेसहोल्डका कारण बैंकहरुले नयाँ कर्जा विस्तार रोकेका हुन । ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी पुर्याउन नसकेकमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु लाभांश वितरणमा रोक लगाउने छ ।
