एजेन्सी । पछिल्लो संविधानलाई लिएर नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक असमझदारीका बाबजुद दुवै देशले प्राधिकरण स्थापना गरी महाकाली नदीको पानी गुजरातको साबरमतीसम्म पुर्याउन पहिलो अन्तरदेशीय नदी जोड्ने परियोजना (रिभर लिंक प्रोजेक्ट) मा काम सुरु गरेका छन्।
पहिलो चरणमा भारतले नेपाल र उत्तराखण्ड सीमानाबाट बग्ने र नेपालको माथिल्लो भेगको महाकाली नदीमा पाँचवटा जलाशय निर्माण गर्ने भएको छ । परियोजना दुवै देशका लागि विन विनको स्थिति हो, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भारतले हिमालयन नदीबाट बढी पानी पाउनेछ भने नेपालले जलाशयको छेउमा विकास हुने जलविद्युत आयोजनाबाट सस्तो बिजुली पाउने बताउँछन्।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले महाकाली नदीमा पाँचवटा जलाशय निर्माणको काम सुरु गरेको जलस्रोतमन्त्री उमा भारतीका सल्लाहकार श्रीराम वेदिरेले बताए । केन्द्रीय जल आयोगले महाकालीको पानी यमुना र सुक्ली नदी हुँदै साबरमतीमा लैजाने लिंक सम्भाव्यतामा काम गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक योजनाअनुसार महाकाली नदीमा बनाइने जलाशयमा सञ्चित थप पानी उत्तराखण्डको यमुनामा, त्यहाँबाट हरियाणा हुँदै राजस्थानको सुकली नदीमा र अन्त्यमा मुख्य स्रोतबाट करिब २ हजार किलोमिटर टाढा रहेको साबरमतीमा पठाइनेछ ।आगामी १५/२० वर्ष लाग्ने आयोजनाको लागत १ लाख करोड भारु भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
भारतमा यस्ता ठूला बहुउद्देश्यीय जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ३० वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । नर्मदा उपत्यका आयोजना सन् १९७९ मा सुरु भइसकेपछि पनि काम जारी रहेको एउटा उदाहरण हो। महाकालीदेखि साबरमती नदी जोड्ने परियोजना अगस्ट २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पुनर्जीवित भएको थियो ।
त्यसको केही वर्षपछि पूर्वएनडीए सरकारले यसको नदी अन्तर लिङ्किङ परियोजनाको भागको रूपमा परिकल्पना गरेको थियो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले महाकाली नदीमा बाँध निर्माण गर्ने छ। प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको अधिकारीको दाबी छ ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूले भर्खरै दिल्लीमा भेट गरेर जलस्रोत मन्त्रालयको परामर्शदाता वाप्कोस इन्डिया लिमिटेडले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लिने निर्णय गरे।‘ डीपीआर यसै महिना पेस गरी काठमाडौंमा बस्ने प्राधिकरणको अर्को बैठकमा छलफल हुने जलस्रोत मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाल सरकारका एक अधिकारीले पनि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । तर, पञ्चेश्वर आयोजनाबाट नेपालले कति दरमा विद्युत् किन्ने भन्ने निर्णय भने अलपत्र छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ को अगस्टमा अधिकारीहरूलाई ४५ दिनको समय दिए पनि दुई देशबीचको विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
सहुलियत दरमा विद्युत दिओस भन्ने चाहेको बेला नदीमा थप जलाशय निर्माण गर्ने भारतीय प्रावधानप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ । नेपालले सन् २००२ को दरमा विद्युत खरिद गर्न चाहेको बेला आयोजनाको पहिलो पटक चर्चा भएको थियो । तर, नेपाल र भारतका अधिकारी भने यही महिना काठमाडौंमा हुने प्राधिकरणको बैठकमा समस्या समाधान हुनेमा आशावादी थिए । हामी समस्या समाधानको नजिक छौं, जलस्रोत मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यो वर्ष आयोजनाको काम सुरु भए पनि आधिकारिक समयावधि १५ वर्ष भए पनि पूरा हुन २५–३० वर्ष लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।गुजरात र मध्य प्रदेशका क्षेत्र समेट्ने नर्मदा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको करिब ३० वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
(हिन्दुस्तान टाइम्सबाट साभर)
