काठमाडौं । नीतिगत अप्ठ्याराका कारण नेपाली चिनी उद्योगीले विदेशमा मोलासेस निर्यात गर्न सकेका छैनन् । सरकारले मोलासेस निर्यातमा अप्ठ्यारो प्रावधान राखेकाले नेपालबाट विदेश पठाउन नसकिएको उद्योगीले बताएका छन् ।
नेपालको मोलासेस महँगो मूल्यमा किन्न बंगलादेशीहरु तयार भए पनि नीतिगत असजिलोका कारण नेपालबाट पठाउन नसकिएको चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
केही उद्योगीले नेपालबाट बंगलादेश मोलासेस पठाउन लागेका छन् । तर, नीतिगत अप्ठ्यारोले पठाउन सकेका छैनन् । सरकारले पनि सहजीकरण नगरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तःशुल्क निर्देशिका २०६८ (परिमार्जित संस्करण २०७६) मा निकासी माग हुने मुलुकमा मोलासेसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भएमा सोको प्रमाण उद्योगीले सरकारलाई पेस गनुपर्ने कठिन र अव्यावहारिक व्यवस्था राखेकाले यहाँबाट बंगलादेश निर्यात हुन नसकेको अग्रवालले जानकारी दिए ।
त्यसबाहेक कानुनमा मोलासेस निकासी गर्नुपूर्व अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएको प्रमाण सरकारलाई देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका कारण निकासीमा अवरोध खडा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उसै पनि नेपालको निर्यात व्यापार कमजोर छ । बल्लतल्ल बंगलादेशले नेपालबाट मोलासेस लैजान चाहेको छ । सरकारले नीतिगत रुपमा अप्ठ्यारो बनाएर निकासीमा अवरोध खडा गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
‘नेपालबाट जति सामान निर्यात हुन्छ, त्यसमा अग्रिम भुक्तानी भएको हुनुपर्दैन’, उनले भने, ‘तर, मोलासेस निर्यात गर्दा मात्रै अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुले वस्तु निर्यातमा अंकुस लगाउन खोजेको देखिन्छ । होइन भने अन्य वस्तु निर्यात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गरेको प्रमाण देखाउनु नपर्ने यसमा मात्रै देखाउनुपर्ने कारण के हो ?
नेपालको मोलासेस बंगलादेशमा अत्यधिक माग छ । विदेशी मुद्रा घट्दो अवस्थामा निर्यात बढाउन सकेमा अहिले परेको दबाबसमेत कम गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न खाजेको उद्योगीको बुझाइ छ ।
‘बंगलादेशमा मोलासेसमा अन्तःशुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने जानकारी सरकारलाई किन चाहियो ? अग्रवालले प्रश्न गरे, ‘नेपाललाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तिरे कि तिरेनन्, त्यति मात्रै हेरे पुग्दैन ?’
यदि नेपालको कानुनअनुसार लाग्ने कर नतिरेको पाइए त्यस्ता उत्पादक वा निर्यातकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो निकासी हुने देशमा अन्तःशुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भनेर खोज्ने गरिएको उत्पादकहरु बताउँछन् ।
नेपालमा एलसीमार्फत वस्तु आयात भइरहेको छ । र, सोहीअनुसार नै निर्यात गरिरहेको छ । तर, मोलासेसमा भने अग्रिम भुक्तानी भएको प्रमाण देखाउनुपर्ने कारण उद्योगीले खोजेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले निर्यातलाई रोक्न नखोजेको बताए । ‘निर्यात रोक्न खोजेको होइन’, उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मागेको हो ।’
नीतिगत समस्या परेकाले त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उपाय लगाइरहेको उनले बताए । नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा मोलासेस आयात हुन्छ । यहीँ खपत हुन्छ भने निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उत्पादन भएको निर्यात हुने र चाहिँदा आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।
-1732541848.jpg)
