लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेका सूर्यप्रसाद सिलवालले २०७७ माघ १९ देखि बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।
सुरूमा बिमा क्षेत्रभन्दा बाहिरको व्यक्ति भनेर आलोचना गरिएका सिलवाल बिमा क्षेत्रलाई नयाँ सिराबाट उठाउन कोसिस गरिरहेका छन् । नेपालमा जीवन तथा निर्जीव बिमा कम्पनीहरुको संख्या बढेसँगै बिमा व्यवसाय पनि विस्तार भएर कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत पुगेको बताउने गरिएको छ । १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन र २ वटा पुनर्बिमा कम्पनीसहित हजारौं बिमा अभिकर्ता एवं सर्भेयरको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी समितिसँग छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा पहुँच विस्तारका लागि सक्रिय अध्यक्ष सिलवालसँग बिमा क्षेत्रमा सुशासनको स्थिति, दाबी भुक्तानीमा हुने गरेको ढिलाइ र बिमा विस्तारका लागि आगामी योजनामा केन्द्रीत रही अध्यक्ष सिलवालसँग क्यापिटल नेपालका लागि भरत रावलले गरेको कुराकानी अंशः
बिमा समिति अहिले के गरिरहेको छ ?
बिमा व्यवसायको विस्तार भए पनि बेला–बेला विश्वासको संकट देखिने गरेको छ । त्यसैले बिमा बजार थप विश्वसनीय बनाउन सुशासनको पाटोलाई बलियो बनाउन समिति क्रियाशील छ । सुशासन कायम गर्न समितिको आफ्नै कार्यक्षमता हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न र नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अन–साइट/अफ–साइट’ निरीक्षणको कामलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढेको छ ।
नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ । नियामकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै देखिने गरी काम गर्ने बाटोमा समिति अघि बढेको छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम पनि अधिकतम प्रविधिकेन्द्रित गरिएको छ । बिमालाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । बिस्तारै बिमा कम्पनीहरु समितिमा धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समितिले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।
ढिलासुस्ती बिमाक्षेत्रमा सह्य छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यसमा देखिएका ढिलासुस्तीले बिमाक्षेत्र नै बदनाम हुने चरण देखिइरहेको स्थितिलाई मत्थर पार्ने कोसिस भइरहेको छ । खास गरी बिमा कम्पनीहरुमाथि समयमा भुक्तानी नदिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कम्पनीहरुले बिमा गर्ने तर दाबी भुक्तानी यो वा त्यो कारण देखाएर ढिलाइ गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्तीको बढी समस्या निर्जीवन बिमा कम्पनीमा देखिन्छ ।
बिमा व्यवसायलाई देशव्यापी बनाउन कम्पनीहरुलाई गाउँ–गाउँ जान प्रोत्साहित गरेका छौं । सहर केन्द्रित व्यवसायलाई ग्रामीण भेगमा फैलाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बिमाको महत्व र विस्तारको सम्भावना अधिक छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तह र सातै प्रदेशका सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसमध्ये ६० स्थानीय तहमा छलफल भइसकेको छ ।
समितिले आगामी दिनमा ढिलासुस्तीको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर चालू आर्थिक वर्षलाई दाबी वर्षको रूपमा लिएको छ । सबै कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग छलफल गरी समितिले बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीको ७५ प्रतिशत चालू वर्षमा फर्छ्याैट गर्न निर्देशन दिएको छ । कतिपय घटनामा मूल्यांकन गर्न (जस्तै, मेलम्चीमा ३ महिना) पनि समय लाग्छ । विशेष गरी कृषि बिमाको दाबी भुक्तानीमा कुनै पनि मूल्य बाँकी नहुने सुनिश्चितता खोजिएको छ ।
बिमा व्यवसायलाई देशव्यापी बनाउन कम्पनीहरुलाई गाउँ–गाउँ जान प्रोत्साहित गरेका छौं । सहर केन्द्रित व्यवसायलाई ग्रामीण भेगमा फैलाउनुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बिमाको महत्व र विस्तारको सम्भावना अधिक छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तह र सातै प्रदेशका सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसमध्ये ६० स्थानीय तहमा छलफल भइसकेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बिमालाई बुझ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । वास्तवमा जनताको कल्याण वा भलाइ हेर्ने हो भने बिमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल असाध्यै जोखिम भएको मुलुकमा गनिन्छ । प्राकृतिक विपत्ति (जस्तैः बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोटन) का कारण मुलुकले धेरै धनजनको क्षति व्यहोरेको छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि बिमा अनिवार्य सर्त हो ।
अर्कोतिर, धेरै नेपालीहरु खेतीपाती, पशुपन्छीपालन, माछापालनजस्ता कृषिकार्यमा आश्रित छन् । त्यति मात्रै होइन, साना ठूला कृषि उद्यम (डेरी, कोल्ड स्टोर) सञ्चालनमा छन् । यस्तो क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य विपत्ति/दुघर्टनाबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षति रोक्नका लागि सबै क्षेत्रलाई बिमाको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । यस्तो भएको खण्डमा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण हुन जाँदा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन धेरै समय लाग्दैन ।
समितिले जिल्ला तोकेरै विस्तारित खाका बनाउन र बिमाको विशेषताबारे व्यापक प्रचारप्रसारका लागि कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिमाको विश्वसनीयता बढाउन र बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याउने भन्नेतिर समिति लागेको छ ।
चालू वर्षलाई दाबी भुक्तानी वर्षका रुपमा लिएको त भन्नुभयो । तर, वास्तविक ढिलाइ हुनाको कारण खोतल्नुभएको छ ? समस्या पहिचान नभएसम्म समाधान निस्किएला र ?
बिमा कम्पनीले प्रचलित ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु कार्यान्वयन नगर्दा समस्या बढेको हो । समिति आफैं नियमनकारी निकाय भएको त्यसको दोष हामीलाई पनि आउँछ । विगतमा समयमै दाबी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा परिस्थिति बिग्रँदै गएको रहेछ । कम्पनीको हेलचक्र्याइँ सम्पत्ति बिमामा अनेकन त्रुटि देखिए । त्यसैले चालू वर्षलाई दाबी भुक्तानी प्राथमिकतामा राखिएको हो । एक पटक दाबी भुक्तानी फछ्र्यौट भइसकेपछि भविष्यमा सहजता आउँछ र समितिलाई नियमन गर्न पनि सहज हुँदै जान्छ ।
एउटा दाबी भुक्तानी ढिला भयो भने बिमितले गाली गरेर ५० जनालाई सुनाइसकेको हुन्छ । ढिला गर्दा उल्टै कम्पनीको ब्रान्ड बिग्रिसकेको हुन्छ । सञ्चारमाध्यम फैलिएका बेला विलम्बको क्षति निकै ठूलो हुन्छ । कारण, जोखिम लिन्छु भनेर व्यवसाय गरेपछि कम्पनीले भुक्तानी नदिई धर पाउँदैन । सहज दाबी भुक्तानी भएमा कम्पनीमाथि मात्रै होइन, समग्र बिमा क्षेत्रकै विश्वासमाथि उठ्छ र मानिसहरु बिमाप्रति जागरूक बन्ने वातावरण बन्छ । जुन विश्वासका साथ बिमा गरेको छ, घटना भएपछि पूर्वविश्वासलाई कायम राख्यो कि राखेन भनेर हेर्ने काम समितिको हो ।
कतिपय प्रकरणमा भने बिमित छिटो सम्पर्कमा नआउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयमा बिमित आएन भने त्यस्ता फाइललाई ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने र जहिले आउँछ त्यति बेलै हेर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशित गरिएको छ ।
विगतमा समयमै दाबी भुक्तानी नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा परिस्थिति बिग्रँदै गएको रहेछ । कम्पनीको हेलचक्र्याइँ सम्पत्ति बिमामा अनेकन त्रुटि देखिए । त्यसैले चालू वर्षलाई दाबी भुक्तानी प्राथमिकतामा राखिएको हो । एक पटक दाबी भुक्तानी फछ्र्यौट भइसकेपछि भविष्यमा सहजता आउँछ र समितिलाई नियमन गर्न पनि सहज हुँदै जान्छ ।
कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बिमा क्षेत्रकै बदनाम भएको स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा बिमाप्रति आम मानिसलाई सकारात्मक बनाउने काम कत्तिको कठिन छ ?
कोरोना बिमामा कम्पनीलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । मार्गदर्शनले साढे ३ अर्ब रूपैयाँसम्मको दायित्व निर्धारण गरेको थियो । जसमा १ अर्ब रूपैयाँको दायित्व कम्पनीलाई, अर्को १ अर्बको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनी र बाँकी ५० करोड रूपैयाँ बिमा समितिमा रहेको कोषको र १ अर्ब रूपैयाँ बिमा समितिले व्यहोेर्ने भन्ने थियो ।
तर, यसबीचमा दाबी भुक्तानी ५ अर्ब रूपैयाँको भइसकेको छ । बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्ने भन्ने हो । यस विषयमा सरकारसँग धेरैपटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीज्यूलगायत सबै सकारात्मक पनि छन् । तर, स्रोत व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । स्रोत व्यवस्थापनका लागि समितिले विकल्प पनि दिएको छ । समितिले प्रस्ताव गरेको विकल्पमध्ये कुनै एकलाई छानेर पैसा पठाइदिने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । तर, भुक्तानी भइसकेको स्थिति भने होइन ।
कोरोना बिमा म समितिमा नआएकै बेला भएको भए पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु मेरो दायित्वभित्र पर्छ । मैले कोरोना बिमाको बाँकी भुक्तानी जुनसुकै मूल्यमा पनि गर्नुपर्छ भनिरहेकै छु ।
पूर्वसहमितअनुरुप बिमा कम्पनी र समितिले आफ्नो दायित्व व्यहोरिसकेकाले सरकारले बाँकी पैसा दिनुपर्छ । सरकार समस्यामा छ भने समितिले दिएको विकल्प छनौट गर्नुपर्यो । होइन भने आफंै विकल्प दिनुपर्यो । बिमाप्रतिको विश्वास डगमगाउनु भनेको राज्यको विश्वास गुम्नु पनि हो । बिमाप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न बिमा कम्पनी, समिति र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्छ । सरकारबाट पैसा नआएका कारण आफूले भुक्तानी नपाएको धेरै बिमितले बुझे पनि त्यो बुझाइले काम गर्दैन । नागरिकको पैसा लिएर जोखिम व्यहोर्छु भनेपछि त्यसको दायित्व हामीले लिनैपर्छ ।
जलविद्युत् कम्पनीको बिमा गर्दा लाग्ने बिमाशुल्क (प्रिमियम) एकै पटक ४७० प्रतिशतसम्म बढाउँदा समग्र व्यवसाय नै महँगो हुने स्थिति छ । जलविद्युत् प्रवर्धकहरुको संस्था इप्पानले प्रिमियम फिर्ता हुनुपर्ने भनिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
प्रिमियम बढाएको भनेर विरोधमा उत्रनु भनेको मिथ्या प्रचार गरेर लोकप्रिय हुने काम हो । बिमा गराएको कुनै पनि सम्पत्तिको क्षति भयो भने बिमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ । कति शुल्क तिरेर बिमा गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय वा सरकार होइन इप्पान । निर्णयकर्ता समितिले अनुमानका भरमा होइन धेरै आधार हेरेर मात्र प्रिमियदर वृद्धिको निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा एक वर्षमा कतिवटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको छ, त्यो हेर्नुहोस् । भोलिका दिनमा ठूला घटना घटेर आयोजनामा क्षति पुग्यो भने बिमा गर्ने कम्पनीले त्यसको दाबी भुक्तानी तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने हेर्नुपर्छ । संसारभर पुनर्बिमादर एउटै हुन्छ । त्यो दरबाट घटाएर कसैले बिमा गर्दैन । भोलि दाबी भइहाल्यो भने ठुल्ठूला बिमा कम्पनीले पुनर्बिमाबाट लिने हो । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले तपाईंले भनेको दरमा बिमा गर्छ त ? अहिलेको बिमाशुल्क २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका लागि मात्र हो । २५ मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको पुनर्बिमा गर्न विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले मानेका छैनन् ।
पुनर्बिमा कम्पनीहरुले अहिलेको दरभन्दा ५/६ गुणा बढी बिमाशुल्क मागिरहेका छन् । एउटै जलविद्युत् कम्पनीको लागत अर्बौ रूपैयाँ हुन्छ । अर्बौं रूपैयाँको दाबी भुक्तानी एउटै कम्पनीले तिर्न सक्दैन । बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रूपैयाँ छ । त्यसैले समितिको स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट) ले बिमाशुल्क बढेको नभएर बिमा गरिएको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बढेको हो ।
बिमा गरिएको जलवद्युत् आयोजना क्षति भयो भने जलविद्युत् कम्पनीहरुले सबै पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । यस्तो स्थितिमा बढाइएको बिमाशुल्कलाई लिएर हल्ला गर्ने वा बिमा समितिले पैसा पाउने विषय हो र ? यो दर घट्दैन बरू बढ्दै जाने हो । जोखिम पहिचान गरी बिमा नगरिए एकातिर पूर्ण दाबी भुक्तानी पाइँदैन र सो रकम पाउन पनि ढिला हुन्छ ।
समिति व्यवसाय गर्ने संस्था होइन । उसले नयाँ दर तय गर्दा अध्ययन गरेर वास्तविकता पहिचान गरेको छ । सकेसम्म नेपालीले कम पैसा तिर्दा राम्रो हो । तर, सम्भव हुने स्थिति देखिएन । दर घटाउँदा उहाँहरुको सम्पत्तिको पुनर्बिमा हुँदैन । पुनर्बिमा नभए बिमाको के अर्थ ? बिमाशुल्क जोखिमसँग जोडिएको विषय हो । जति बढी जोखिम त्यति बढी प्रिमियम हुन्छ । इप्पानका साथीहरु खारेज गर मात्रै भन्नुहुन्छ । वास्तविकता बुझपचाउनु भएको हो कि नबुझ्नुभएको हो ? ठम्याउन कठिन भएको छ ।
बिमाप्रतिको विश्वास डगमगाउनु भनेको राज्यको विश्वास गुम्नु पनि हो । बिमाप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न बिमा कम्पनी, समिति र सरकारले हातेमालो गर्नुपर्छ । सरकारबाट पैसा नआएका कारण आफूले भुक्तानी नपाएको धेरै बिमितले बुझे पनि त्यो बुझाइले काम गर्दैन । नागरिकको पैसा लिएर जोखिम व्यहोर्छु भनेपछि त्यसको दायित्व हामीले लिनैपर्छ ।
बिमाको सिद्धान्त जोखिम बहन गर्ने हो । तर, एजेन्टहरुले कमाइ गर्ने साधनका रुपमा व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ । यस्ता मुद्धामा समिति प्रायःजसो चुप रहन्छ किन ?
केही समयअघिसम्म यस्ता कुरा बग्रेल्ती सुनिए पनि अहिले कम भएको छ । समितिले बजारमा देखिएका विविध प्रकृतिका विकृति रोक्न हरदम प्रयास गरी नै रहेको हुन्छ । बिमा कम्पनीहरुले प्रयोग गर्ने नम्बर १ कम्पनी, दोब्बर बोनस दिन्छौं भन्नेजस्ता भाष्य समितिले बन्द गराइसकेको छ । एजेन्ट (अभिकर्ता) वा कुनै पनि कर्मचारीले गरेको कामको जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्छ । कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई बजारमा भएका अनेकन प्रचारबाजीमा ध्यान दिन भनिरहेका छौं । क्षमताभन्दा बढीको बिमा, व्यवसाय आयो लिइहालौं भन्ने प्रवृत्ति तत्कालका लागि राम्रो देखिए पनि दीर्घकालमा हानिकारक हुन्छ । तिर्न सक्ने क्षतालाई नहेरी बिमा गर्न पाइँदैन ।
कसैको १० बिघा जग्गाको लालपुर्जा हुन सक्छ । तर, आम्दानी नहुन सक्छ । लालपुर्जा हेरेर बिमा गर्ने होइन । १० बिघा जग्गाबाट हुने आम्दानीलाई हेरी कति प्रिमियम तिर्न सक्छ भन्ने आधारमा बिमा हुने हो । बिनाआधार बिमा गर्दा समपर्ण (सरेन्डर) र ‘ल्याप्सेस’ हुने अधिक सम्भावना रहन्छ । यसले कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । एजेन्टले ल्याएको बिमालेख बिमितको आयभन्दा बढी छ भने कम्पनीले अस्वीकार गर्नुपर्छ । यस्ता बिषयमा सीईओ अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । मलाई थाहा भएन भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन । कम्पनीको कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओको हो ।
समिति संस्थागत सुशासनमा सतर्क रहेको भनिए पनि सीईओहरु ‘कुलिङ पिरियड’ छल्न अर्को कम्पनीमा डेपुटी सीईओ बनेर जाने चलन व्यापक छ । यसलाई समितिले कसरी हेरेको छ ?
समितिको मागदर्शनले एउटा कम्पनीको सीईओ अर्को कम्पनीमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड पालना गर्नुपर्छ । सीईओ भइसकेको व्यक्ति डेपुटी सीईओ बनेर जान्छ भने नजाऊ भन्न सकिँदैन । अहिले सीईओलाई डेपुटी सीईओमा जान पाउँदैनस् भनिएको छैन । बिमाक्षेत्रमा जनशक्ति कम भएका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । विकसित परिस्थितिहरुलाई समितिले नजिकबाट हेरिरहेको भने छ ।
एकातिर समिति बिमा कम्पनी मर्जरका लागि प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ कम्पनी अनुमति माग्नेको तँछाड–मछाड छ । एक–आपसमा विरोधाभाषपूर्ण परिस्थिति निर्माणमा समिति आफैं लागिरहेको छ । धेरैले नयाँ कम्पनी अनुमतिलाई लेनदेनसँग पनि जोडिरहेका छन् नि ?
मर्जरको नीतिलाई समितिले केही वर्षदेखि निरन्तरता दिइरहेको छ । कस्तो अवस्थामा मर्जमा जाने र मर्जमा जाने कम्पनीले कस्तो सुविधा पाउने भन्ने विषय मापदण्डमा समेटिएको छ । मन मिल्ने, साइज मिल्ने र कारोबार मिल्ने कम्पनीहरुले मर्ज गर्ने हो । समितिले मर्जमा जान कुनै दबाब सिर्जना गरेको छैन । बिमा कम्पनीहरु ठूला र बलिया होऊन् भन्ने चाहना समितिले राख्छ । ठूलो स्केलमा काम गर्दा सेवाको लागत घट्छ । त्यसको फाइदा बिमकले त पाउँछन् नै बिमितले पनि पाउनुपर्छ । ठूलो कम्पनी भएपछि सीईओको चलखेल पनि रोकिन्छ । थोरै संख्या हुँदा नियमन तथा सुपरिवेक्षण चुस्त–दुरूस्त राख्न मद्दत मिल्छ ।
मुख्य कुरा बिमा कम्पनीहरुको पुँजी कम छ । पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुँजी नपुर्याउँदा मर्जरमा जाने स्थिति बन्न सक्छ । अतः पुँजी वृद्धि गर्नुपछै भनेर निर्जीवनको १ अर्बबाट साढे २ अर्ब र जीवनको २ अर्बबाट बढाएर ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिइसकेका छौं । एक वर्षको समय सीमा दिएर पुँजी वृद्धिको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । पुँजी भनेको समयसापेक्ष हुनुपर्छ । सुरूमा १९ करोडमा खुलेका बिमा कम्पनीहरु २५ करोड हुँदै १ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएको पनि ४÷५ वर्ष भइसक्यो । बजारमा पैसाको मूल्य (भ्यालु) घटेको घट्यै र सेवाको मूल्य बढेको बढ्यै छ । सबै कुरालाई विचार गरी थप अध्ययन गरेपछि पुँजी वृद्धि योजना लागू हुन्छ ।
रह्यो, नयाँ कम्पनीको कुरा ! दौडधुप गर्नेलाई नगर भन्ने कुरा भएन । समितिले कसैलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन्छु भनेको छैन । निश्चित व्यवसायमा निश्चित ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । आज १ सय लगानी गरेर भोलि ३ सय रूपैयाँ हुन्छ भनेजसरी सेयरको बजार हेरेर कम्पनी खोल्ने होइन । बाँकी कुरा कसले कसरी बुझ्छ त्यसैमा निर्भर हुन्छ ।
बिमाक्षेत्र विस्तारका लागि कम्पनीसँगै नियामकीय विकेन्द्रीकरणको आवाज उठिरहेको छ । समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ?
समितिले बिमा विस्तारका लागि नियामकीय भूमिकालाई प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन हरेक प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नेछ । पहिलो चरणमा चालू आर्थिक वर्षमा ३ वटा प्रादेशिक कार्यलय खोल्नेछ ।
पहिलो चरणमा कर्णाली र मधेस प्रदेशमा शाखा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । समितिले केन्द्रबाट गर्ने नियमन र सुपरिवेक्षणका सबै काम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । यसले बिमितको गुनासो छिटो सुनुवाइ र दाबी भुक्तानीमा सहजता मिल्नेछ । बिमा कम्पनीहरु प्रादेशिक कार्यालय खोल्न अग्रसर भइरहेका छन् ।
बिमामा पहिलाभन्दा अहिले धेरै प्रचारप्रसार मात्रै भएको छैन विस्तार पनि व्यापक रुपमा भएको छ । तर, अझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारीको बिमा गरेपछि आफ्नो दायित्व पूरा गरेको सम्झेको छ । बिमाका विषयमा राष्ट्रिय नीति आउनुपर्ने देखिन्छ । बिमा नीति भएपछि त्यसैमा टेकेर समितिले काम गर्छ र सबै कम्पनीलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय नीतिलाई अनुशरण गर्दै आ–आफ्ना नीति बनाउँदा बिमा व्यवसाय विस्तारमा नयाँ आयाम थपिन्छ ।
हरेक चिजको बिमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । मानौं, कुनै गरिबको झुपडीको मूल्य ५० हजार रूपैयाँ छ । उक्त झुपडी बाढीले बगायो वा त्यसमा आगलागी भयो भने ५० हजार उसले जुटाउन सक्दैन । अनि त्यो गरिबले साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिन्छ । जसले गरिब सधंै साहुको ऋणको पासोमा फस्छ । तर, गरिबले आफ्नो घरको बिमा गरेको भए क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्दा थप ऋणको भारमा फस्नुपर्ने थिएन ।
जबकि ५० हजारको बिमा गर्न २ सय रूपैयाँ पनि बिमाशुल्क नलाग्न सक्छ । अझ गरिब परिवारलाई बिमाका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । यस्तो बेला स्थानीय सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनु पनि पर्दैन । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय नीति भयो भने धेरै राम्रो ।
पहिलो चरणमा कर्णाली र मधेस प्रदेशमा शाखा खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । समितिले केन्द्रबाट गर्ने नियमन र सुपरिवेक्षणका सबै काम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । यसले बिमितको गुनासो छिटो सुनुवाइ र दाबी भुक्तानीमा सहजता मिल्नेछ । बिमा कम्पनीहरु प्रादेशिक कार्यालय खोल्न अग्रसर भइरहेका छन् ।
निम्न वर्गसम्म बिमाको पहुँच पुर्याउन लघुबिमाको धारणा ल्याइएको थियो । लघुबिमा कम्पनी पनि खोलिने कुरा भएको थियो । तर, तपाईंहरुको ध्यान ठूलामै मात्र केन्द्रित भयो नि ?
समितिले साना किसानसम्म बिमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरेको छ । ठूला कम्पनीहरुले लघुबिमा गरेर खाँदैनन्, लघुबिमा कम्पनी ल्याउनैपर्छ । यसलाई प्रदेशतिर केन्द्रित गर्न सकिन्छ । तर, यो बिमाले गर्ने व्यवसाय फरक किसिमको हुन्छ । लघुबिमा भनेको लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिएजस्तै हो । जुन विश्वभर प्रभावकारी पनि छ । लघुबिमामा बिमालेख पनि पढ्नै नजान्ने गरी अंग्रेजीमा बनाउनु पर्दैन । एकदम सरल बनाए पुग्छ । यसमा प्रदेश सरकारहरुको पनि ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिएको छ । समितिले अध्ययन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर गएमा यसको प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ ।
पुनर्बिमा कम्पनी स्वदेशी बजारबाट मात्रै आत्मनिर्भर हुन्छन् कि विदेशबाट पनि व्यवसाय ल्याउने ल्याकत राख्छन् । अहिलेसम्म त विदेशमा व्यवसाय विस्तार गरेको देखिँदैन ?
बाहिरबाट व्यवसाय ल्याउन कम्पनीको साखः निर्धारण (रेटिङ) चाहिन्छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले बी प्लसप्लस पायो । नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले पनि रेटिङ गर्नुपर्यो । रेटिङलाई समितिले दिने मान्यताका आधारमा विदेशबाट आउने पुनर्बिमा निर्भर रहन्छ ।
बिमाका तीनवटा सिद्धान्त हुन्छन् ।
कुनै पनि बिमालेख बिक्री गर्दा लिएको प्रिमियमको केही हिस्साको जोखिम सम्बन्धित कम्पनी आफैंले लिनुपर्छ । त्यसपछिको जोखिम शुल्क तिरेर स्वदेशभित्रकै पुनर्बिमा कम्पनीबाट लिन्छ । स्वदेशी पुनर्बिमाले पनि नसकेको अवस्थामा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा जानुपर्छ । विश्वभरको बिमापद्धति यसै गरी चलेको हुन्छ । नेपालमा भर्खरै पुनर्बिमा कम्पनीहरु आएकाले आकार लिन समय लाग्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्दै लगेको छ । यस आधारमा हेर्दा पुनर्बिमामा जाने रकम सबै नेपालमै राख्नुपर्ने हो, जुन सम्भव भइरहेको छैन । दाबी भयो भने त विदेशबाट पनि विदेशी मुद्रा फिर्ता आउला । तर, दाबी परेन भने पुनर्बिमाका लागि गएको सबै रकम बाहिरियो नि ! यसकारण आफूले लिनसक्ने जोखिम लिनुपर्छ ।
कमिसन आउँछ भने सक्ने जोखिम पनि नलिएर सबै रकम पठाइदिने ? अनि ठुल्ठूला कुरा गर्ने ? तिमिले कति प्रिमियम विदेशबाट लियौ ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि !
नेपाल रि–इन्स्योरेन्सले जस्तै हिमालय रि–इन्स्योरेन्सले पनि बिमा कम्पनीहरुले पुनर्बिमामा जाने कुल रकमको २० प्रतिशत हिस्सा पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । समितिले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
नीतिगत निर्णय भए पनि नेपाल रिले २० प्रतिशत पुनर्बिमा शुल्क पाएको छ कि छैन भनेर हेर्नैपर्छ । स्वदेशभित्रका जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीले आफूले लिनसक्ने जति जोखिम व्यहोर्नैपर्छ । १०/१० अर्ब चुक्ता पुँजी भएका २ पुनर्बिमा कम्पनी हामीसँग छन् । समिति उनीहरुलाई व्यवसाय दिन चाहन्छ । पुनर्बिमा कम्पनीहरु जोखिम मोल्न चाहन्छन् भने प्रिमियम बढेर १५/२० अर्ब रूपैयाँ पनि पुग्न सक्छ । कम्पनीहरुको विस्तार (ग्रुम) यसरी नै गर्ने हो ।
स्वदेशको पैसा स्वदेशमै बस्छ । काम गर्दै र बेला–बेलामा रेटिङ गराउँदै गएपछि पैसा मात्रै होइन, अनुभव र दक्षता पनि आउँछ । आफ्नो क्षमतालाई यसै गरी बढाउँदै जाने हो । पुनर्बिमाहिस्सा कति दिन हुन्छ वा क्षमता कति राख्छन् भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको छ । समितिले कम्पनीहरुसँग बसेर छलफल गरिरहेको छ ।
हामीले लिन सक्ने जति हाम्रो हैसियतअनुसारको लिनुपर्छ । कसलाई कति हिस्सा दिने भन्ने कुरा बिमा ऐनले समितिलाई अधिकार दिए पनि विगतमा सरकारले निर्णय गरेका कारण हिमालयन रिले २० प्रतिशत नै पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा तत्कालका लागि सरकारको निर्णयमा नै भर पर्छ । तर, ऐनभन्दा माथि सरकार हुँदैन होला । यसअघि सरकारले निर्णय गरिसकेकाले त्यही“बाट सुधार (करेक्सन) भएर आउनुपर्छ ।
हिमालयन रिले नेपाल रिलाई मात्रै दिने हामीलाई किन नदिने ? भनेर ६ पटक आवेदन दिइसकेको छ । हामीले उसको पत्रलाई अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । कि त हिमालयनलाई पनि दिनुप¥यो कि त हटाउनुपर्यो । त्यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने सरकारले नै भनिदिनु पर्यो । विगतमा समितिमार्फत गरेको भए समस्या हुने थिएन । समितिले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । तर, सरकारले आफैं गरेकाले अबको बाटो पनि सरकारले नै खोल्नुपर्छ ।
गुणात्मक वृद्धिभन्दा कति जना बिमाको दायरामा आए भन्ने हेर्ने हो । हाल कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत बिमालेख छन् । चालू वर्षको लक्ष्य पूरा भएकाले असारसम्म अझै बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । बिमा गरेपछि ५ महिनाको बिमा गरेको भए पनि बिमाको दायरामा आयो । घटना घटेपछि लाभ पाउँछ । यो त फैलाउँदै जाने बिषय हो ।
बिमाको पहुँच ३३ प्रतिशत पुगिसक्यो भनिएको छ । संख्यात्मक वृद्धि मात्रै हो कि गुणात्मक पनि ?
गुणात्मक वृद्धिभन्दा कति जना बिमाको दायरामा आए भन्ने हेर्ने हो । हाल कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत बिमालेख छन् । चालू वर्षको लक्ष्य पूरा भएकाले असारसम्म अझै बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । बिमा गरेपछि ५ महिनाको बिमा गरेको भए पनि बिमाको दायरामा आयो । घटना घटेपछि लाभ पाउँछ । यो त फैलाउँदै जाने बिषय हो ।
तपाईं १ सय रूपैयाँ दिएर १ लाख रूपैयाँ बराबरको उपचार पाउनुहुन्छ । बिमालेख त छापियो (इस्यु भयो) नि ! प्रचार–प्रसारको कमीका कारण जति बिमाको दायरामा आउनुपथ्र्यो, त्यति अझै आएका छैनन् । बिमा गर्न खटिएकाले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । हामी सबै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । बिमा गर्नुको अर्थ सम्बन्धित व्यक्तिको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो । जोखिम न्यूनीकरणको पाटोबाट बुझाउन सकियो भने कसले नगर्ला बिमा ?
सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि कृषितर्फ पशुबिमा केही प्रभावकारी देखिए पनि बालीबिमा प्रभावकरी हुन सकेन । किन होला ?
वास्तवमै कृषि बिमामध्ये पशुबिमा प्रभावकारी देखिएको छ । तर, त्यही रुपमा बालीबिमा प्रभावकारी भइरहेको छैन । बाली लगाउनुभन्दा पहिले ‘इल्ड’ मा उत्पादन घट्यो भने दिने क्षतिपूर्तिको बिमा भर्खर सुरू भएको छ । कृषिमा नगदे बालीतर्फ धेरै (जस्तै चिया, कफी, अदुवा, ड्रागन पु्रmट्स र किवीको) बिमालेख छ । किसानको आवश्यकतानुसार बिमालेख परिवर्तन हुँदै जान्छन् । धान, गहुँजस्ता खेतीमा धेरै कम बिमालेख छ । त्यसतर्फ ध्यान नपुगेर पनि होला । समिति स्थानीय सरकारकहाँ पुग्दै छ । आशा गरौं आगामी दिनमा बिमाको दायरा बढ्दै जानेछ ।
फेरि पनि भन्नैपर्छ, कुनै पनि बिमालाई प्रभावकारी बनाउने भनेको समयमै दाबी भुक्तानी दिएर हो । समयमा भुक्तानी नदिएमा त्यसको बहुपक्षीय असर पर्छ । १० हजार रूपैयाँकै बिमा गरेको किन नहोस् क्षति हुनेबित्तिकै बिमितले दाबी भुक्तानी पायो भने उसले फेरि बिमा गर्छ । यदि दाबीमा ढिलाइ भएमा गाउँटोलभरि बिमाबारे नकारात्मक कुरा गर्न थाल्छ । गाउँमा बिमा गर्न नहुने रहेछ भनेर खराब सन्देशका कारण समग्रमा बिमाक्षेत्र नै प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले समितिले गरिब किसान र साना किसानको क्षति हुनासाथ समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ । यसो भन्नुको अर्थ अरुको भुक्तानी ढिला गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । बिमा कम्पनीहरुले सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी बिमा व्यवसाय विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
