काठमाडौं । गत २४ फेब्रुवरीदेखि रसिया र युक्रेन युद्ध मैदानमा छन् । युद्ध सुरु भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा रसिया विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्ध भोग्ने मुलुक बनिसकेको छ । पश्चिमाबाहेक केही एसियाली मुलुकहरुले पनि रसियामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् ।
पश्चिमा मुलुकका साझेदार अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानले रसियामाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिसकेको छ । टोकियो र सियोलले केही रसियाली बैंकहरुलाई स्विफ्ट ग्लोबल पेमेन्ट सिस्टमबाट ब्लक गरिसकेका छन् । पश्चिमा मुलुकको यो समीकरणमा संलग्न एसियाली अर्थतन्त्रको रसियासँग व्यापारहिस्सा ८ प्रतिशत मात्र छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान नभए पनि मानचित्रमा सबैभन्दा ठूलो मुलुक रसिया युद्धमा होमिदाँ यसले परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । विशेष गरी यस्तो परिवर्तन मध्यकालीन अवधिका लागि ऊर्जा, खाद्य तथा अन्य वस्तुगत मूल्यमा पर्ने देखिन्छ । रसियामाथि अमेरिका र युरोपेली युनियनको कडा प्रतिबन्धले वित्तीय बजारमा पनि परिवर्तन ल्याउने लगभग निश्चित छ । यस्ता परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने प्रभावको भार रसियामाथि पर्नेछ ।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्स हेभर एनालिटिक्सका अनुसार सन् २०२२ मा वैश्विक वृद्धि ०.२ पीपीटीले घट्ने आँकलन छ भने मन्दी ०.७ पीपीटीले बढ्नेछ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जीडीपीको वृद्धिदर २०२२ मा ०.१ पीपीटी देखि ०.१५ पीपीटीले घट्ने र मन्दी ०.३ पीपीटीदेखि ०.४ पीपीटीले बढ्नेछ ।
विश्लेषकहरु वस्तुको बढ्दो मूल्य, आपूर्ति लाइनको अवरोध तथा मन्दीले एसियाली क्षेत्रका उपभोक्तामा समस्या ल्याई दैनिक जीवन प्रभावित गर्ने बताउँछन् ।
युक्रेनमा युद्ध र रसियामाथि प्रतिबन्ध जारी रहँदा विश्वको दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास निर्यातक तथा तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम उत्पादकले एसियामा ऊर्जाको मूल्यलाई राम्रैसँग चलाउने अपेक्षा छ । तर, विज्ञहरु दृश्य नकारात्मक देखिए पनि विध्वंसात्मक भने नभएको बताउँछन् ।
रेमिट्यान्स प्रवाहमा असर
जारी संकटले मध्य एसियामा रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई गम्भीर असर गर्ने केएनओएमएडीका प्रमुख तथा माइग्रेएस एन्ड रेमिट्यान्सका प्रमुख अर्थशास्त्री दिलिप रथा र वित्तीय विश्लेषक इङ जु किम यस्तो बताउँछन् । रसियाली आर्थिक गतिविधिको अधोगति र कमजोर हुँदै गइरहेको रुबलको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट मध्य एसियामा विप्रेषण २५ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ । कोभिड १९ महामारीमा ठूलो धक्का लागेको रेमिट्यान्स २०२२ मा पनि घट्ने नै आँकलन छ ।
यसको असर विशेष गरी काजकिस्तानमा पर्नेे देखिन्छ । २०२० मा काजिकिस्तानमा रेमिट्यान्स प्रवाह जीडीपीको ३१.३ प्रतिशत थियो । रसियाको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रेमिट्यान्स काजकिस्तानमा प्रवाह हुने गर्छ, जुन अब पूर्णरुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । विश्व बैंकले २०२२ मा रेमिट्यान्स ३ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको थियो । तर, त्यो ३३ प्रतिशतले घट्ने आँकलन छ । यसैगरी उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानमा पनि क्रमशः रेमिट्यान्स २१ र २२ प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ ।
सीमित सम्बन्धमा पनि छैन असरको छुट
त्यसो त एसियाली क्षेत्र यी दुई संकटग्रस्त मुलुकभन्दा भौगोलिक र व्यापार तथा लगानीको आधारमा धेरै टाढा छन् । यसकारण यसको असर खासै नदेखिनुपर्ने स्वाभाविक आँकलन पनि हुने गर्छन् । रसिया र युक्रेनको संयुक्त निर्यातको हिस्सा एसियाली अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशतभन्दा कम छ (यद्यपि चीनमा दृश्य फरक छ) । आयातको हकमा पनि स्थिति उस्तै छ । तर, निर्यातको तुलनामा आयात केही धेरै छ ।
एसियाली अर्थतन्त्रका लागि रसिया ऊर्जा वा वस्तुगत आयातका लागि कुनै महत्वपूर्ण स्रोत होइन । ऊर्जाको आयात तथा कच्चा पदार्थहरुको अन्तरक्षेत्रीय व्यापारका लागि एसिया मध्य एसियामाथि निर्भर छ ।
वैदेशिक लगानी तथा एफडीआईका लागि पनि रसिया कुनै महत्वपूर्ण स्रोत होइन । एसियामा प्रवाह हुने एफडीआईमा रसियाको हिस्सा नगण्य नै छ । चीन र भारतसँगको कूटनीतिक निकटताका बाबजुद पनि रसिया कहिल्यै शीर्षस्थ एफडीआई स्रोतको रुपमा उदाउन सकेन ।
तेल र वस्तुको मूल्य
आर्थिक, भौगोलिक असम्बद्धताको अवस्थामा वैश्विक विकासको असरबाट एसिया अलग छ भन्ने होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण च्यानल भनेको तेल र वस्तुको उच्चतम मूल्य हो । वर्षको (सेकेन्ड हाफ) को प्रारम्भिक चरणसम्म तेल प्रतिब्यारेल १ सय डलरभन्दा माथि कायम रहने आँकलन गरिएको छ । युद्ध संकटकै कारण आधारभूत धातु तथा खाद्यान्नको मूल्य पनि बढ्ने देखिन्छ । यसले वस्तुको सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने एसियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो झड्का दिने देखिन्छ ।
वैश्विक अर्थतन्त्रको हालको मोडलमाथि अध्ययन गर्दा सय डलरको प्रतिब्यारल तेलको मूल्यले एसियाको जीडीपीलाई ०.२ पीपीटीले घटाउनेछ । उच्चतम मन्दीले घरधुरीको खर्च क्षमतालाई साँघुराउने छ । एसियाली क्षेत्रभरिका विभिन्न मुलुकहरुमा जीडीपीको असर फरक–फरक हुनेछ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा भारतजस्ता ठूला तेल निर्यातक मुलुकहरुलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्नेछ । आफैं तेल निर्यातक भएको हुँदा मलेसियाको अर्थतन्त्रमाथि कम असर पर्नेछ भने इन्डोनेसिया सबैभन्दा ठूलो वस्तु निर्यातक भएकोले उसको अर्थतन्त्रमा धेरै हदसम्म सन्तुलन आउनेछ ।
दबाबमा बाह्य माग
दोस्रो च्यानल भनेको न्यून वैदेशिक माग हो । २०२२ र २०२३ मा विश्वभरिका ठूला अर्थतन्त्रहरु मन्द गतिमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा बाह्य मागमाथि दबाब पर्नेछ । यसले गर्दा घुमिफिरी यसको नकारात्मक परिणाम निर्यातमुखी एसियाली अर्थतन्त्रमै पर्नेछ ।
यसबाहेक अन्तरसीमा वित्तीय प्रवाहमाथिको खतरालाई पनि नजिकबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो दृश्यमा रसियाली बैंकहरुमाथि एसियाली वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्धको असर न्यून देखिन्छ । हालसम्म अस्ट्रेलिया र जापानल मात्र दुई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक हुन् जसले पश्चिमाहरुको प्रतिबन्धमा सहमति जनाउँदै रसियामाथि सोही नीति अख्तियार गरे ।
चीनले भने रसियासँगको आर्थिक संलग्नतालाई निरन्तरता नै दिने अपेक्षा छ । तर, चीन–रसियाबीच हालै भएको ऊर्जा सम्झौता र सम्भावित नयाँ कृषि सम्झौता भने चिनियाँ मुद्रा रेन्मिन्बीमा हुने सम्भावना छ । साथै अमेरिकाको युएस डलर प्रणालीमा आबद्ध रसियाली अर्थतन्त्रका कारण चीनका वाणिज्य बैंकले रसियासँगको आफ्नो वित्तीय कारोबारको आकार घटाउन सक्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी डलरले नेतृत्व गरेको विश्वको एकीकृत वित्तीय प्रणालीमा अप्रत्याशित परिर्वतन पनि चाँडै देखिनेछन् । जोखिमपूर्ण वातावरणमा एसियाली बजार भने भविष्यमा अस्थिर नै हुने सम्भावना छ ।
तर, अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । केही एसियाली बजारले यो संकटको सापेक्षित फाइदा पनि लिएर वैश्विक पुँजी प्रवाहमा आफ्नो हिस्सेदारी बढाउन सक्नेछन् । वैदेशिक ऋणमा निर्भर मलेसिया, भारत, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता डबल घाटा व्यहोरेका मुलुकहरुका लागि भने खतरा बढ्न सक्छ ।
नीतिगत दृष्टिबाट हेर्दा उच्च मन्दी र बढ्दो घाटाले भारतको रिजर्भ बैंक, फिलिपिन्सको बैंको सेन्ट्रल एनजीमाथि आर्थिक वृद्धि सुस्ताउँदा पनि थप आक्रमक रुपमा काम गर्न दबाब बढ्नेछ । यस्तो नीतिगत दुविधालाई यी मुलुकले कसरी बुझेर समाधान गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । र, त्यसकै आधारमा लगानीकर्ताको भावना र भावी दिनको वृद्धि विकास निर्भर हुनेछ ।
यो लेख विभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय सञ्चारमाध्यमबाट संकलित तथ्यांक तथा लेखहरुको अनुवाद हो ।
-1732541848.jpg)
