२०४८ र २०५० सालमा सुधार गरिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षे सशस्त्र युद्ध र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको छ । २०६३ को परिवर्तनपछि तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र विगतको साढे ३ वर्षको नेकपाको शासनकालमा सुधारका प्रक्रियाहरु अघि बढाउनुभन्दा लहडका योजना तदर्थवादमा अर्थतन्त्र बनाएको, फजुलखर्च बढाएको र कोभिड (१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कुनै योजना नल्याएका कारणले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोमा परेको हो ।
देशले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत विप्रेषण, विभिन्न बाह्य कारण र महामारीले गर्दा वर्षको सुरुवातदेखि नै रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । गत माघ महिनासम्म रेमिट्यान्समा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित भएको छ । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आउँदा राष्ट्रको साखमा जोखिम पर्ने ठुलो खतरा बढेको छ ।
रेमिट्यान्समा कमी आएको छ । कोभिडका कारण पर्यटक आगमन पनि प्रभावित भएको छ । भरोसायोग्य र विश्वसनीय लगानीको माहौल नहुँदा विदेशी लगानीसमेत आएको छैन । यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर समस्या आइहरेको छ ।
२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.२ प्रतिशतले कमी आउँदा २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायम रहन पुग्यो । यसले करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्छ । आगामी महिना विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घटेमा मुलुकको साख गुम्ने मात्रै होइन, हामीले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीदेखि औषधी खरिद गर्न समेत पाउँदैनौं ।
रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउनुपर्ने, व्यापक सुधार गरी विदेशी लगानी बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने, कोभिडका बीच पर्यटक आगमनलाई सहज तथा सरल बनाउनुपर्ने, आयात प्रतिस्थापनका उद्योगलाई विशेष प्याकेज ल्याउने र निर्यात बढाउने उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।
यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई र निश्चित सर्तसहित विदेशीहरुलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिँदा वैदेशिक लगानी तथा मुद्रा सञ्चिति बढ्छ । साथै वैदेशिक लगानी बढाउन जोखिम आँकलन गरी हेजिङको पनि व्यवस्था अन्य छिमेकी मुलुक मोडलमा अघि बढाउनुपर्छ ।
यस्तै पुँजी बजारमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाई वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बारेमा नीतिगत बहस गरी त्यस्तो प्रावधान बनाउन ढिला गरे पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो व्यापारघाटा चुलिँदो छ । गत वर्षको तुलनामा करिब ३९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । निर्यात करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदा व्यापारघाटा बढेर ११ खर्व ६० अर्ब नाघिसकेको छ । अबका बाँकी महिनामा समेत आयात उच्च हुने हुँदा व्यापारघाटा १७ खर्ब नाघ्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि अनुत्पादक विलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने र तिनै तहका सरकारलाई फजुल खर्च कम गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने रणनीति सरकारले तुरुन्त ल्याउनुपर्छ । कसरी हुन्छ निर्यात बढाउनमै ध्यान दिनुपर्छ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमी र बाह्य कारणले मुल्यवृद्धि उच्च छ । साधारण जनता मारमा छन् । रुस–युक्रेन युद्धको बहानामा व्यापारीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् ।
चैत्र १० गर्ने सम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारी खर्च कम हुँदा एकातिर विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन भने अर्कोतिर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव कायम भएकोबारे मैले केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराएको छु ।
अहिले नयाँ काम गर्छु भन्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । गरिखाने वर्गले ऋण पाउन नसकेको महिनौं भएको छ । पाउनेले पनि १६ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने राष्ट्र बैंककै आँकडाअनुसार २०७८ माघ मसान्तमा सरकारी खर्च हुन नसकेर सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट थन्किएर बसेको छ ।
बाह्य क्षेत्रबाट पैसा पनि नआउने र राजस्वको रुपमा सरकारले उठाएको रकम पनि खर्च नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलताको सामना बजारले गरिरहनुपरेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारहरुसँग पनि समन्वय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेषज्ञहरुको टोलीसहितको प्रारुप तुरन्तै बनाई विकास खर्च उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
