काठमाडौं । नेपालको कुल राष्ट्रिय राजस्वमा झन्डै ५० प्रतिशत योगदान दिँदै आएका वीरगन्जका उद्योगी÷व्यवसायीहरु विभिन्न समस्या लिएर काठमाडौं आइपुगेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ वीरगन्जको अगुवाइमा केही दिनअघि आइपुगेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेतलाई भेटी आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ६० प्रतिशत व्यावसायिक कारोबार गर्दै आएका वीरगन्ज क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको समस्यालाई सिंगो निजी क्षेत्रको समस्या ठानी सरोकारवाला निकायहरुसँग समस्या समाधानका लागि सुझावसहित एक सातादेखि काठमाडौं आएको संघका अध्यक्ष डा. सुबोध कुमार गुप्ताको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी बारा पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा घोषणा तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न माग गरेका छन् । यस्तै पर्सा जिल्लाको पश्चिमी भागमा रहेको वीरगन्ज ठोरी कोरिडोरमा सरकारकै प्रयोजनविहीन रहेको ठूलो क्षेत्रफलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासामु व्यवसायीहरुले तराई काठमाडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र गतिमा बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । दुवै परियोजनालाई समय सीमा तोकेर नै काम अघि बढाउनुपर्नेमा सो हुन नसकेको अनुभूत भइरहेका अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए ।
वीरगन्ज रक्सौल बोर्डरलाई ह्यापी बोर्डरको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बोर्डरदेखि २५–२५ किमिसम्मको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने, बोर्डरमा कुनै यात्रुलाई कष्ट नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, ह्यापी बोर्डरको मुहार झल्किने किसिमले वीरगन्ज–रक्सौलबीचको मितेरी पुलको निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटकहरुका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने किसिमले मितेरी पुललाई गेटवे ब्रिजको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
योसँगै औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षा बल राख्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन् । केही समयअघि मात्र सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई हटाएकाले पहिले स्थापना भएको औद्योगिक सुरक्षा बल पुनः स्थापना गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटी आयकर छुटको सीमामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा ८ लाख ५० हजारसम्मको आयमा कर छुट गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै उनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, ननफिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिल बिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने, विदेशी मेसीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।
यसबाहेक वीरगन्जबाट काठमाडौं आइपुगेका उद्योगी/व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामु तरलता अभाव, रेमिट्यान्स, कृषिमा लगानी, कनेक्ट आईपीएस, भारतीय मुद्राको सहजता, उधारो कारोबार, पुँजीगत खर्च अभाव, क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि सुझाव दिएका छन् ।
-1732541848.jpg)
