काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने दिन जति नजिकिँदै छ त्यति नै उद्योगी÷व्यवसायीहरुले कर छुटका लागि लबिङ बढाउन थालेका छन् । अहिले उद्योगी/व्यवसायीहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासनी, राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव भूपाल बराललाई भेटेर कर छुटका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
विगतका वर्षहरुमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले करलगायत अन्य सुविधाहरु बजेटमा समावेश गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए । यस वर्ष पनि उनीहरुले बजेटमा आफ्ना उद्योग÷व्यवसायका लागि छुट दिन नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्न थालेका छन् ।
यति मात्र होइन, केही उद्योगी/व्यवसायीले पूर्वसचिव तथा सहसचिवलाई अघि बढाएर आफ्नो माग पूरा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । कोभिडका कारण समस्या भएकाले राजस्वको दरमा परिवर्तन गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरिरहेका छन् ।
चुनावमा सहयोग गर्ने भन्दै आफ्ना नीति बजेटमा समावेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई मनाउने प्रयासमा व्यवसायीहरुले आफ्नो दौडधुपलाई सक्रिय बनाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा व्यवसायीका कुरा मात्र सुन्ने तर कर्मचारीको सुझाव मान्न तयार नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ । ‘उहाँ व्यवसायीका कुरा मात्रै सुन्नुहुन्छ । हामीप्रति उहाँको विश्वास नै छैन’, एक अधिकारीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो । उहाँलाई कुनै मतलब छैन । कुन व्यवसायीको प्रभाव परेर कुन नीति राखिदिनु होला भन्ने ठूलो चिन्तामा छौं ।’
अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई भेटी आफ्ना कुरा राख्न व्यवसायीलाई भन्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । महाशाखा प्रमुख बराललाई कुनै पनि समूहको दबाब र प्रभावमा पार्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्री शर्मा उनलाई मनाउन राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा व्यवसायीलाई पठाउने गरेको बताइएको छ ।
यता राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भने बजेट निर्माणको समयसम्म कुनै पनि व्यापारीहरुलाई भेट्न नसक्ने भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘कर छुटका फाइल बोकेर उद्योगी व्यवसायी महाशाखा प्रमुखज्यूलाई भेट्न आउँछन् । तर, उहाँ अनेकौै स्वार्थ बोकेर आउने भन्दै व्यापारीसँग भेट्न मानुहुन्न’ महाशाखाकै एक कर्मचारीले भने ।
केही दिनअघि बहुराष्ट्रिय पेयपदार्थ उत्पादक बोटलर्स नेपाल, बरुण बेभरेजले एक पूर्वप्रशासकलाई विज्ञ परामर्शदाता बनाएर चिनीको भन्सारदर, अन्तःशुल्क घटाउन दबाब सुरु गरेका छन् ।
बढ्दो आयातले शोधनान्तरस्थिति २४७ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको र विदेशी सञ्चितिमा दबाब रहेकाले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्थामा आयातमा लाग्दै आएको करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न सकिने स्पेस नरहेको भन्दै महाशाखा प्रमुख बराल व्यापारीसँग भेट्न नमानेको उनीहरुको भनाइ छ ।
केही व्यापारीहरु आफ्नो कुरा मनाउनका लागि मन्त्रालयमा दिनभर धर्ना नै दिएर बस्ने गरेका छन् । ‘आफ्नो कुरा कताबाट मनाउन सकिन्छ भनेर व्यापारीहरु मन्त्रालयमा धर्र्नै दिएर बसिरहेका छन् । यस्तै केहीले कहिले यो शाखा, कहिले त्यो शाखा वा कताबाट आफ्नो कुरा मनाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरुको दौडधुप चलिरहेको छ’ स्रोतले भन्यो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा पनि व्यापारीहरुको करदर परिवर्तनका फाइलहरुको चाङ लागेको छ ।
