काठमाडौं । सरकारी नीतिले उद्योगी÷व्यवसायीको मनोबल गिरेको र त्यसलाई सुधार्न वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरु यतिखेर काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर वस्तु आयात गर्ने व्यवस्था गरेपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको र त्यसलाई आउने बजेटबाट सुधार्नपर्ने भन्दै उनीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेट्दै छन् ।
वीरगन्जबाट आवाज उठाउँदा कसैले पनि नसुनेपछि उनीहरुले महासंघका पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीसमक्ष आफ्ना सुझाव राख्न लागेका हुन् ।
‘हामीले बुँदागत रुपमा समस्याहरु तयार पारेका छौ । यी समस्या वीरगन्जका उद्योगीका मात्रै होइनन् । देशभरका उद्योगीको एउटै समस्या हो । यसलाई देशभरका उद्योग वाणिज्य संघले साझा धारणा बनाएर सोहीअनुरुप लबिङ गराउन काठमाडौं आएका हौं’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए ।
‘अहिले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको छ । नीतिगत रुपमा सुधार नगरे व्यवसायीको मनोबल उच्च हुने सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘यही कुरा वीरगन्जबाट उठाउँदा त्यसको प्रभाव कम हुने भएकाले यहीँ आएर बोल्न थालेको हो ।’
वीरगन्जका उद्योगीहरु अहिले उद्योगी÷व्यवसायीका संगठनका पदाधिकारीसँग भेट्दै आफूहरुका समस्यालाई साझा धारणा बनाउन लागिपरेका छन् । उनीहरु काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर तथा काभ्रेपलान्चोकमा रहेका शाखाका पदाधिकारीलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम बनाएर आएका छन् ।
उनीहरुसामू आफूहरुले तयार गरेका समस्या राख्ने र तिनलाई समावेश गरी संयुक्त रुपमा सरकारसामु जाने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शुबोध गुप्ताले बताए ।
‘वीरगन्जले जे समस्या भोगिरहेको छ, देशभरका उद्योगी व्यवसायीको समस्या त्यही हो । किन फरक–फरक रुपमा सरकारसाम जाने ? आफूहरुले समस्या पहिचान गरेर ल्याएका छौं । त्यसलाई सबैबीच छलफल गराउँछौ । उनीहरुका समस्या पनि समावेश गरौ र एक साथ लडौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो’ संघका महासचिव मनोजकुमार दासले बताए ।
बैंकले लगातार ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्याएको, उधाराे उठाउने कानुन ल्याउन, नयाँ कर्जा दिन बैंकले रोकेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगी/व्यवसायीमाथि परेको लगायतका अवस्थालाई आउने बजेटले समाधान गर्नुपर्ने माग लिएर आफूहरु काठमाडौंमा आइपुगेको दासको भनाइ छ ।
सरकारले उधाराे उठाउने कानुन ल्याउन सकेमा अहिलेकाे तरलता समस्या समाधान हुने उद्याेगीहरूकाे भनाइ छ । ६ महिनासम्म उधाराे उठ्दैन । कानुन बनाएर उधाराे ४५ दिनभित्र उठाउन सकिए बैंकमा लगानी याेग्य रकम उपलब्ध हुने उनीहरू बताउँछन् ।
-1732541848.jpg)
