भ्रमण वर्षको औपचारिक सुरुवात हुन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । २० लाख पर्यटक भिœयाउने महङ्खवाकाङ्क्षी योजनाका साथ घोषणा गरिएको भ्रमण वर्ष २०२० का लागि आवश्यक पूर्वधार भने केही निर्माण भएका छैनन् ।
उपत्यकाबाहिरको कुरा छाडौं, उपत्यकाभित्रै त्यसमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट ओर्लेर गाडीमा चढ्नेबित्तिकै पर्यटकले नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । विमानस्थलबाट होटलसम्म जाने बाटोको ट्राफिक जामदेखि धूलोधूवाँ नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।
भ्रमण वर्षलाई पूर्ण सफल बनाउने हो भने सरकार केही कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ र सुधारको पहल थाल्न अघि सर्नुपर्छ । पहिलो त नेपालमा सबै प्रकारको पर्यटकीय सम्भावना छ । तर त्यो सम्भावनाअनुसारको लाभ लिन सकिएको छैन । जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ चुनौती धेरै हुन्छ ।
नेपालमा बेलाबेलामा ठुल्ठूला प्राकृतिक दुर्घटना पनि भइरहेको पाइन्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरोले धेरै पर्यटकलाई प्रभावित पारिरहेको छ । हावाहुरी चल्ने, हुतहुती आउने, बाढीपहिरो जानेलगायत कारणले पर्यटकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।
२०१५ मा भूकम्प जाँदा पर्यटकहरुलाई सेवा दिने र आकर्षित गर्ने सम्पदा विनाश भएका छन् । ती सम्पदाहरुको अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको धरहरा, रानीपोखरीलगायत सम्पदाहरु पुनर्निर्माण भएका छैनन् । नेपाल आउने पर्यटकहरुले हेर्ने मुख्य सम्पदाहरु तिनै हुन् ।
ती सम्पदा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले लामो समयसम्म पर्यटकलाई नेपालमा राख्न सकिएको छैन । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङ ट्रायलहरु पनि ध्वस्त भएका छन् । तिनीहरु अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यसलाई पहिला पुनर्निर्माण गरिसक्नुप¥यो ।
पर्यटन पूर्वाधार विकासमा हाम्रो ध्यान गएकै छैन भन्दा हुन्छ । पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकहरुलाई सेवा दिन सक्ने खालका गन्तव्यहरुमा आवश्यक पूर्वाधारहरु विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तै भइरहेका विमानस्थलहरु सुधार गर्ने र थप विमानस्थल बनाउँदै जाने गर्नुपर्छ । सडकहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रे गर्दै जानुपर्छ ।
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, राजधानी र राजधानी छिर्ने नाकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पर्यटकहरुलाई लक्ष्य गरी विभिन्न ठाउँमा सुविधासम्पन्न शौचालय, पार्क, भ्यू टावर र पदमार्ग व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति पूर्ण रुपमा भइसकेको छैन । पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । यी तीन विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि भने पर्यटकलाई धेरै सजिलो हुन्छ । ९० प्रतिशत पर्यटक हवाई मार्गबाटै आउँछन् । जति धेरै एयरलाइन्स नेपालमा आए, उति नै पर्यटकका लागि फाइदाको कुरा हो । प्रतिस्पर्धात्मक भयो भने हवाई भाडा सस्तो हुन्छ । र पर्यटकलाई पनि सहज हुन्छ ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चरणमा छौं । तर पर्यटन क्षेत्रका सन्दर्भमा हामीसँग नयाँ गुरुयोजना (मास्टर प्लान) छैन । पुरानै पर्यटन नीतिमा आधारित छौं । सबै तह र वर्ग (तीनै तहका सरकार, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन मजदुर र पर्यटक)ले लाभ लिने किसिमका ऐननियम नबनेसम्म पर्यटन क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदैन । पर्यटकहरुलाई सहज ढङ्गबाट नेपालमा घुम्न सक्ने वातावरण बनाउन सबै तह र तप्काले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्को महङ्खवपूर्ण पक्ष भनेको पर्यटन प्रवद्र्धन नै हो । आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्रमा विगतमा जुन विधिद्वारा प्रचारप्रसार हुन्थ्यो अहिले पनि त्यही अवस्था छ । परिवर्तित अवस्थामा पनि नयाँ ढङ्गबाट जान सकिएको छैन । अहिले विश्व प्रविधिमय भइसकेको छ । यस्तो बेला फरक ढङ्गले सोच्ने र अरु मुलुकहरु कसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने हेरेर नेपालले पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।
निजीक्षेत्र र राज्यबीच पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो खालको समन्वय हुनु जरुरी छ । निजीक्षेत्रले पनि यसको स्वामित्व लिँदै अघि बढ्न सके मात्रै सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा सफलता मिल्छ । अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले भ्रमण वर्ष २०२० लाई आत्मसात् गरे जस्तो देखिँदैन । पर्यटन भनेको पुँजीपति वर्गको मात्र हो भन्ने भ्रम चिर्नु आवश्यक छ ।
पर्यटनले रिक्सा चालक, पानीपुरी व्यापारी, ठेला चलाउने, तरकारी उत्पादन गर्नेदेखि पाँचतारे होटलवालासम्मलाई सहयोग पुग्ने भएकाले आम व्यक्तिलाई पर्यटनसम्बन्धी धारणा सकारात्मक बनाउने पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । विशेषगरी भ्रमण वर्ष २०२० मा संलग्न र जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरुले सबैसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा पर्यटकहरुलाई ल्याउने मात्र होइन, उनीहरुलाई सेवासुविधा पनि राम्रो दिन सक्नुपर्छ । सेवा दिन आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीकहाँ तालिमको व्यापक आवश्यकता छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालको पर्यटनको प्रमुख आधार नै ट्रेकिङ क्षेत्र हो । पछिल्लो समय नेपालमा धार्मिक पर्यटक, प्राकृतिक पर्यटक आए पनि धेरै पर्यटकले ट्रेकिङ नै रुचाउने गरेका छन् । र ट्रेकिङ मुख्य आधार हो । पर्यटकहरु एक दिन ट्रेकिङमा जाने भनेर पनि आउने गरेको पाइन्छ । ४÷५ महिनाको ट्रेकिङका लागि आउने पनि उत्तिकै छन् । हाल नेपालमा १ हजार ८ सयभन्दा बढी ट्रेकिङ व्यवसायी छन् ।
अहिले ट्रेकिङ एजेन्सिज अफ नेपाल (टान)ले पनि भ्रमण वर्षबारे संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा प्रचारलाई अगाडि बढाइरहेको छ । भ्रमण वर्षमा आउने पर्यटकलाई लक्ष्य गरी नयाँ ट्रेकिङ रुट पहिचानका लागि पर्यटन बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । ती रुट पहिचान गरी प्रचार गर्न सके पर्यटकहरुलाई थप आकर्षित गर्न सकिने थियो ।
भ्रमण वर्ष २०२० मा आउने पर्यटकहरुले ३० ओटा नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनेछन् । ती गन्तव्य पहिचान गरी आवश्यक काम अगाडि बढिसकेकाले नयाँ गन्तव्यले पर्यटक अझ आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले छानेको १ सय ओटा नयाँ गन्तव्यबाट २५ ओटा लिएका छौं भने ५ ओटा भ्रमण वर्षको समितिले छनोट गरेको हो । जुन गन्तव्यले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ । र व्यवसायीहरुले ती गन्तव्यलाई बेच्न सक्छन् ।
२०१९ मा भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दा सन् २०२० मै २० लाख पर्यटक नेपालमा आउँछन् भन्ने विश्वास गरिएको होइन । पहल गर्न २०२० मै तोकिएका पर्यटक आए भने त असाध्यै राम्रो भयो, नभए अहिले गरिएको गृहकार्यले केही वर्षभित्रमा २० लाख पर्यटक नियमित नेपाल आउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो ।
लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र मन्त्रीविहीन भयो, जसको प्रभाव भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा परेको छ । नयाँ पर्यटनमन्त्री भर्खरै आउनुभएकाले अब काम रफ्तारमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । २०२० लाई आधार वर्ष मानेर २०२१÷०२२ मा क्रमशः पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर २०३० सम्म ३० लाख पर्यटक ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । यस विषयमा टानले अध्ययन गरेर पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र पर्यटन विभागमा जानकारीसहित सुझाव दिइसकेको छ ।
भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भिसाशुल्क बढाएर सरकारले नै पर्यटकहरुलाई नेपाल आउन रोकिरहेको छ । यो बेला भिसा शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै थप गरेको छ । यसमा सरकारको नियत राम्रो देखिएन । विदेशीहरुले पनि भ्रमण वर्षका बेला नेपालमा नयाँ केही हुन्छ कि भन्ने सोचेका हुन्छन् । तर हाम्रोमा त उल्टै भिसा शुल्क बढाइएको छ ।
निकुञ्जहरुको शुल्क बढाइएको छ, ट्रेकिङ परमिटको शुल्क बढेको छ, स्थानीय तहले जथाभावी रुपमा कर लिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरुले सोच्न आवश्यक छ ।
क्यापिटल म्यागजिनबाट
