काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेलसहित अन्य दुई जना सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्न लागेका छन् ।
मन्त्रालयले माघ २६ गते उपसचिव टेकनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा महाप्रवन्धक पौडेल र सञ्चालकहरुको नियुक्ति, निगममा भएको कर्मचारीको आन्दोलन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा महाप्रवन्धक पौडेलसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु फुरगेल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेललाई बर्खास्त गर्न लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको तीन पटकसम्मको बैंठकमा उपस्थित नभएको पाइएकोले नियमअनुसार उनीहरुलाई बर्खास्तका लागि मन्त्री आलेले स्पष्टिकरण सोध्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले समितिले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको जानकारी दिँदै त्यही आधारमा सम्भवत बुधबार स्पष्टिकरणको पत्र पठाउने तयारी भएको उनले बताए । ‘प्रतिवेदनमा धेरै गल्तिहरु भेटिएका छन्, स्वकिय सचिव रेग्मीले क्यापिटल नेपालसँग भने, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए उनिहरुलाई कार्बाहीको लागि बाटो खुल्न सक्छ, र मन्त्रीज्यू पनि त्यही मुडमा हुनुहुन्छ ।’
सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रवन्धपत्रको मस्र्यौदा बनाएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित समितिमा शेर्पा र पौडेल पनि सदस्य थिए ।
त्यहि आधारमा कर्मचारीहरुले ती सञ्चालकहलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने प्रधानलाई कार्वाहीबाट जोगाउन केही महिनाअघि भएको बैंठकमा सहभागी गराएका थिए भने महाप्रवन्धक पौडेलसहित दुई जनालाई भने उपस्थित हुनबाट रोकेका थिए ।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रारम्भिक मस्र्यौदा बनाएको भन्दै गत असार १८ गतेबाट त्यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । मन्त्री र अधिकारीकै डिजाइनमा यसअघि दुई पटकसम्म बसेको बैठकमा शेर्पा र पौडेललाई बोलाइएको छैन । तर, उनीहरूले भने आफूहरू बैठकमा सहभागी हुन नसकेको भन्दै इमेल र टेलिफोनमार्फत अध्यक्ष अधिकारीलाई जानकारी गराउँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री आले र अध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक रूपमै उनीहरूलाई निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिनका लागि दबाब दिइसकेका छन । उनीहरूको राजीनामापछि आफू अनुकूलका सदस्य ल्याउने र सोहीअनुसारको निर्णय लिन सक्ने अंक गणित हिसाब गरेका छन ।
तर, सञ्चालकहरूले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आफूहरू नियुक्त भएको र निगमसँग कुनै स्वार्थ बाझिने काम नगरेको भन्दै राजीनामा दिने पक्षमा नभएको बताउँदै आएका छन । मन्त्री र अध्यक्षले बोर्डबाट जबर्जस्ती हटाए अदालतमा जाने तयारी उनीहरूको छ । सरकारले पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रको विज्ञका रुपमा निजी क्षेत्रबाट निगममा सञ्चालक समितिमा चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको हो ।
-1717671934-1732256748.jpg)
