काठमाडौं । सरकारले लट्री विधिबाट लगानी जुटाउने भएको छ । ठूला पूर्वाधारमा पुँजीको अभाव भइरहेका बेला लट्री विधिबाट अर्बौं रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी सरकारले थालेको हो ।
माओवादी केन्द्रका नेता हरि रोकाको टिमले अहिले लट्री निष्कासन गरी लगानी जुटाउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।
लगानी जुटाउन सरकारले लट्री र १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापनाको तयारी थालेको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । यस्तो विधि विदेशमा पनि रहेकाले नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ कि भनेर तयारी थालेको उनको भनाइ छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्नेे भन्दै रकम जम्मा गर्न लट्री ल्याउन लागेको उप्रेतीले बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि देश विकासार्थ आवश्यक पुँजी जम्मा गर्न विदेशमा जस्तै लट्री व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएका छन् ।
लट्रीको विषयमा पहिले नै एक पटक चर्चा चलिसकेको तर, त्यति बेला यसमा विकृति आउने भन्दै सरकार पछि हटेको पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘पहिले पनि एक पटक यो विषय चर्चामा आएको हो’ उनले भने, ‘समयमा यसलाई नियमन गर्न नसकिने भएर सरकार पछि हटेको हो ।’
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले १ खर्ब रुपैयाँको सञ्चित कोष पनि स्थापना गर्दैछ । अर्थमन्त्री शर्माले भने नागरिक लगानी कोषमार्फत भएको लगानीले देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उक्त कोष स्थापना गर्न लागेको बताएका हुन् । सञ्चित कोष र लट्रीको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले आफूनिकटका विज्ञहरुको टोली बनाई अध्ययन थालेका हुन् ।
तर, अर्थविद्हरु भने थप नयाँ कोषको आवश्यकता नभएको बताउँछन् । भएका कोषहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेका बेला राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन थप कोषको आवश्यकता नभएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ ।
‘नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्था व्यवस्थित गरी अघि बढ्न सके यति नै धेरै हुन्छ । कार्यकर्ता भर्ना गर्न थप कोषको आवश्यकता छैन’ उनले भने ।