काठमाडौं । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु बोटलर्स नेपाल, बरुण बेभरेज, रोलय क्राउन कोलालगायतले चिनीको भन्सार महसुलदर घटाउन अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ सुरु गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेसँगै उनीहरु पनि चिनीको भन्सार महसुल पुरानै दरमा फर्काउन लागिपरेका हुन् ।
सरकारले २०७५ सालमा चिनीको भन्सार २० बाट बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यही मितिमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाएको थियो । तर, परिमाणात्मक बन्देज २०७६ साउन १ गतेबाट हटिसकेको छ । अहिले ४० प्रतिशत भन्सार तिरेर जोसुकैलाई पनि चिनी आयात गर्न खुला छ ।
तर, अहिले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु त्यसलाई घटाउन पूर्वसचिवको साहरा लिएर अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आफूहरुको कम्पनी फ्रेन्चाइज भएकाले नेपालमा उत्पादित चिनी प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै चिनीको भन्सार महसुल घटाउन ८ महिना अगाडि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त सचिव डा. सञ्जय शर्माले लविङ गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
तर, २०७५ सालपछि नेपालमा भएका सबै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली चिनी उद्योगसँग चिनी खरिद गरेर आफ्नो उत्पादन बनाइरहेको नेपाल चिनी उद्योग संघले बताएको छ ।
भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बेला पनि उनीहरुले नेपालमै चिनी खरिद गरेका थिए । त्यसपछि पनि कोक, पेप्सीलगायत सबै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले चिनी नेपाली उद्योगसँगै खरिद गरेको संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिए । विगत दुई वर्षदेखि उनीहरुले लगातार रुपमा नेपालका उद्योगसँगै चिनी किनिरहेका छन् ।
नेपालबाट दिन प्रतिदिन उखु खेती गर्ने किसानहरु पलायन हुन थालेपछि सरकारले चिनीमा परिमाणात्मक बन्देजसँगै भन्सार महसुल पनि ४० प्रतिशत पुर्याएको थियो । यद्यपि, अहिले परिमाणात्मक बन्देज छैन ।
एकातिर ठूलो परिमाणमा चिनी चोरी निकासी भएर आउन थालेपछि उद्योगीले उखु किसानलाई समयमै भुक्तानीसमेत दिन सकेका थिएनन् । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई एक तहको भन्सार प्रोटेक्सन दिएपछि उखु किसानले पनि भुक्तानी पाउन थाले भने उखु खेती पनि विस्तारै बढ्दै गएको हो ।
तर, फेरि सरकारले भन्सार महसुल पुरानै अवस्थामा फर्काए उखु किसान र उद्योग पुनः समस्यामा पर्ने अग्रवाल बताउँछन् । कोभिड–१९ ले गर्दा वस्तुको बिक्री वितरणमा समस्या हुँदा कम्पनीको आम्दानी घटेकाले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने आयातीत चिनीमा भन्सारदर घटाउन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार कार्यालयमा ती पूर्वसचिवले लविङ गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
यसका साथै अन्तःशुल्क घटाउनका लागि पनि उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा लविङ गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव अहिले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका फाइल बोकेर विभाग–विभाग धाइरहेका छन् । कहिले कुन विभागका प्रमुखलाई भेटेर महसुल पुरानै कायम गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् भने कहिले सरकारी निर्णायक कारण नेपालका सफ्ट डिङक्स उत्पादन गर्ने कम्पनी थलिएकाले हटाइदिन भनिरहेका छन् ।
आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पछिको असर उखु किसानले भोग्दै आएका थिए । उत्पादित चिनी गोदाममै थन्किने र विदेशमा उत्पादन भएको चिनीको बजार नेपाल हुन थालेपछि सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार पुर्याएको थियो । त्यही व्यवस्थालाई खारेज गराउन पूर्वसचिव डा. शर्माको साहरा लिएर अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ चलिरहेको छ ।
-1732511127.png)
