काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुली आवश्यक नपर्ने जानकारी गराएपछि लगानी बोर्डले खपत वा बिक्रीका लागि विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल थालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सचिवस्तरिय निर्णय गरी अरुण तेस्रो आयोजनाबाट पाउने निःशुल्क बिजुली अनिवार्य आवश्यक नभएकाले भारतमै बेच्न सुझाएपछि बोर्डले आन्तरिक खपत गर्ने, विकासकर्ता एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई वा सोमार्फत भारतमा बिजुली बिक्री गर्ने विषयमा छलफल थालेको हो ।
अरुण तेस्रोबाट प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुली खपतको विषयमा राय माग्दा ऊर्जा मन्त्रालयले नचाहिने बताएपछि खपतका विभिन्न मोडालिटीमा छलफल चलिरहेको बोर्डका सहप्रवत्ता रमेश अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए ।
अध्ययन गरेर बिजुली भारतमा बेच्ने वा आन्तरिक बजारमै खपत गर्ने भन्ने विषयमा मोडालिटी तयार पारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बोर्ड बैठकमा पेश हुन सक्ने संभावना रहेको उनले जानकारी दिए ।
अरुण तेस्रोबाट नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुली खपतको विषयमा छलफल चलिरहेकाले अहिले भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगधन्दाको विस्तार भएपछि नेपालमै बिजुली चाहिन सक्छ । त्यसैले अहिले बोर्डले बिजुलीको दीर्घकालीन माग र आपूर्तिको अध्ययन गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘रिपोर्ट आएपछि मात्र बोर्डले निर्णय गर्ने छ ।’
बोर्डले साउन २४ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले फागुन ४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी विकासकर्ता एसजेबीएनले नै बेचिदिने भएमा उमार्फत नै सोही दरमा बिक्री गर्न उपयुक्त हुने सुझावसहितको पत्र पठाएको थियो ।
अरुण तेस्रोबाट बर्खामा मात्र बढी बिजुली आउने भएकाले बढी मूल्य लिएर भारतमा बिक्री गर्न सुझाएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटवालले बताए । अरुण तेस्रो आयोजना क्यू २६ मा डिजाइन गरिएको छ । जसअनुसार वर्षभरि २६ प्रतिशत दिन मात्र आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने छ ।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालले पाउने निःशुल्क एवं अतिरिक्त बिजुलीको विकल्प प्रयोग गर्ने विषयमा खरिद गर्ने कि नगर्ने ? भन्दै बोर्डले साउन २४ गते पत्राचार गरी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग राय मागेको थियो । मन्त्रालयले एसजेबीएनलाई नै ४.९० भारु (७.८४ रुपैयाँ) मा बेच्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
आयोजनाबाट निःशुल्कबाहेक आवश्यक परे अतिरिक्त १० प्रतिशतसम्म बिजुली नेपालले खपत गर्न सक्ने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदैछ ।
आयोजनाबाट ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । जसबाट नेपालले ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट निःशुल्क बिजुली पाउने छ । हाल आयोजनको ४८.५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने प्रसारण लाइनको १२ प्रतिशत प्रगति छ ।
सन् २०२३ सेप्टेम्बरभित्र (२०८० असोज) मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाले नेपाललाई निःशुल्क बिजुली दिनका लागि धनुषको ढल्कबेरमा सबस्टेसन पूर्वाधारको काम सुरु गरेको छ ।
आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो लागत आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचना निर्माणको हो ।
आयोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए । बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् । ४ चरणमा गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । निर्माण अवधिबाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्षको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ढल्केबर हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतमा पुग्नेछ । एसजेबीएनले ७०० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्नेछ । यसैगरी विकासकर्ता एसजेबीएनले प्रतिस्पर्धाबाट ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाएको छ ।
दुइटा आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ५७९ मेगावाट हुने छ । यस्तै तल्लो अरुणबाट पनि हालको जडित क्षमताअनुसार २१ प्रतिशत अर्थात १४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ । तल्लो अरुण आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सुरु भएकाले आयोजनाको जडित क्षमता अझै बढ्ने छ ।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युतगृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किलोमिटर छ । विभिन्न शीर्षकमा गरी नेपालले ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ पाउनेछ ।
आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले १ अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनाका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट बिजुली प्राप्त गर्नेछन् । परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी ३ खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ ।
