काठमाडौं । विद्युतीय गाडी भित्र्याउन जुन गतिमा काम भइरहेको छ, त्यो गतिमा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न कुनै निकाय गम्भीर बनेका छैनन् । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी संख्या घटाएर विद्युतीय गाडी भित्र्याउन पहल कदमी लिएको छ । तर, कालान्तरमा त्यसको ब्याट्री के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारी अधिकारीलाई पत्तो छैन ।
संसारभर अहिले विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापन प्रमुख समस्या बन्दै आएको छ । कैयौं मुलुकले ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङ फ्याक्ट्रीमा अर्बौं डलर लगानी गरिरहेका छन् । तर, नेपाल विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै छ । तर, त्यसको ब्याट्री व्यवस्थापनमा सरकारको उदासीनता देखिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्सार महसुल घटाउनुको साथै अन्तःशुल्क छुट दिएपछि विद्युतीय गाडीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै १२ सय ८० वटा गाडी आयात भएका छन् । सन् २०१७/१८ अर्थात ४ वर्षअघि ७२ वटा विद्युतीय गाडी मात्रै आयात भएको थियो ।
त्यसयता २३५, ५७५, २१८ हुँदै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनासम्म १२ सय ८० चारपांग्रे र ३६ सयवटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका हुन् ।
शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने भन्दै विश्वभर अहिले विद्युतीय गाडीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको आयातले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न मात्र नभई शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने भन्दै विद्युतीय सवारी साधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अनुसार हाल नेपालमा झन्डै २ हजारभन्दा बढी चारपांग्रे र ५ हजारभन्दा बढी तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । अटोमेकर्सका अनुसार विश्व बजारमा सन् २०१९ मा २२ लाख विद्युतीय गाडी बिक्री भएको थियो ।
जुन २०२० मा बढेर ३० लाख पुगेको थियो । २०२१ मा विद्युतीय गाडीको बिक्री सात प्रतिशतभन्दा बढी बढेर ६६ लाख पुगेको छ ।विश्वमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने अमेरिकी कम्पनी टेस्टालले ब्याट्रीको वारेन्टी ८ वर्ष दिने गरेको छ । तर, हालसम्म उसको कुनै पनि ब्याट्री ८ वर्ष चलेका छैनन् । वारेन्टी अगावै ब्याट्री फेर्नु परेको छ ।
विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीको अधिकतम आयु ५ देखि ७ वर्षसम्म हुन्छ । विश्वभर विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै गएपछि यसको ब्याट्री व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिँदै गएको छ । भारतमा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न रिसाइकल गर्ने उद्योगहरू स्थापना हुन थालिसकेका छन् ।
तर, नेपालमा भने गाडी आयात मात्रै भइरहेका छन् । जसले भविष्यमा ठूलो चुनौती निम्त्याउने देखिन्छ । पछिल्लो चार वर्षमा आयात भएका कुल गाडी बराबर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै आयात भएका छन् ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा अहिलेकै सहुलियतलाई निरन्तरता दिने हो भने आगामी दिनमा विद्युतीय गाडीको संख्या बढ्दै जाने निश्चित छ । तर, यसको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषमा भने अहिलेसम्म न सरकार न निजीक्षेत्र कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
के भन्छ नाडा ?
नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापा यो विषयमा भारतमा समेत चर्चा नभएको बताउँछन् । अहिले नेपाल आयात हुने केही गाडीका ब्याट्री सम्बन्धित उत्पादन कम्पनीले फिर्ता लिने सर्तमा ल्याउने गरेको बताए । ब्याट्रीको विषयका सोच्नुपर्ने बेला आएको भए पनि सरकारी निकायले नसोचेको थापा बताउँछन् ।
‘आयातकर्ताले उत्पादन गर्ने कम्पनीमा फिर्ता पठाउन सक्ने वा नेपालमै ब्याट्रीको रिसाइकल मध्य एउटा विकल्प रोज्नुपर्छ’ अध्यक्ष थापाले भने । सिंगापुरले विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ब्याट्री फिर्ता लिने कम्पनीको गाडी मात्रै आयात गर्न पाउने नियम बनाएको भन्दै नेपालमा पनि सोही मोडल अपनाउनु पर्ने थापा बताउँछन् ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण अहिले प्रमुख मुद्दा बनेको छ । नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाइ विश्वले उठाएको मुद्दामा सहयोगीको भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको छ । बढ्दै गएको विद्युतीय गाडीको प्रयोगले तत्काल कार्बन उत्सर्जनमा सहयोग पुगे पनि भविष्यमा भने यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्ने निश्चित छ ।
यस्तो छ वातावरण मन्त्रालयको जवाफ
वातारण मन्त्रालयमा प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले वातावरणसम्बन्धी नीति बन्दै गरेको बताउँछन् । ब्याट्रीको कारण हुने प्रदूषण एउटा मात्रै विषय भएको तर, वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धी धेरै विषय भएकाले नीति बनाउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । काफ्लेले भने, ‘नेपालमा ब्याट्रीको रिसाइलक सुरु भइसकेको छ ।’
तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी ब्याट्री रिसाइकल गर्ने उद्योग खोल्ने विषयमा हालसम्म कुनै निवेदन नआएको बताउँछन् । विज्ञान र प्रविधिको विकास तीव्र रुपमा हुँदै गएकोले अहिलेका ब्याट्री रिप्लेस हुने हुँदा आत्तिहाल्नु नपर्ने मन्त्रालय बताउँछ ।
‘डिस्पोज गर्ने भए पनि कुन किसिमको ब्याट्रीलाई कसरी डिस्पोजल गर्ने भनेर अहिले नै भन्न र गर्न सकिँदैन’ प्रवक्ता काफ्लेले भने । यी सबै कुरा नीतिमै आउने भएकाले अहिलेनै भन्न नसकिने काफ्लेले बताए ।
