काठमाडौं । नेपाल र सेसेल्सबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । अफ्रिकी टापु मुलुक सेसेल्सले नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सेसेल्सका समकक्षी रोजगार तथा सामाजिक मामिलामन्त्री प्याट्रिकिया फ्र्यानकोर्टबीच सेसेल्समा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहमति भएको हो । श्रम सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल बनाउने पनि सहमति भएको छ । कार्यदलले एक महिनाभित्रै सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउने श्रममन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सेसेल्स पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी गएका नेपालीमध्ये सबैजसो प्रहरी र जेल सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको बताइन्छ । सेसेल्सले जेल सुरक्षाका लागि नेपालीलाई रोजगार दिने भन्दै श्रम सम्झौता अगाडि बढाउन नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ । गत पुस ११ गते काठमाडौं आइपुगेका नेपालका लागि सेसेल्सका राजदूत थोमस सेल्बी पिल्ले श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी सेसेल्समा नेपालीका लागि अवसर रहेको भन्दै श्रम सम्झौताको प्रस्ताव राखेका थिए । ‘सेसेल्स सरकारले सुरक्षा गार्डबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजान इच्छुक छ । खुला र उदार अर्थव्यवस्था भएको सेसेल्स नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ,’ राजदूत पिल्लेले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष भनेका थिए, ‘सेसेल्स जान श्रमिकले आर्थिक लगानी गर्नु पर्दैन ।’ भेटमा राजदूत पिल्लेले मन्त्री श्रेष्ठलाई सेसेल्स भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठ रोजगारीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पराजुली, उपसचिव थानेश्वर भुसालसहितको टोली लिएर बिहीबार साँझ सेसेल्स पुगेका थिए । सेसेल्सले जेल सुरक्षासहित प्रहरी सेवा र निजी क्षेत्रमा समेत अवसर दिने जनाएको छ । मन्त्री प्याट्रिका फ्र्यानकोटका अनुसार त्यहाँ कम्तीमा १२ सय ५० जना नेपाली कार्यरत छन् । ‘हामी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेरै नेपाली ल्याउन चाहन्छौं,’ मन्त्री फ्र्यानकोटलाई उद्धृत गर्दै एक नेपाली अधिकारीले भने ।
यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिलामन्त्री इरोल फोन्सेकाबीच पनि छलफल भएको छ । फोन्सेकाले जेल सुरक्षाका साथै प्रहरी सेवामा पनि नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिने बताएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘श्रम सम्झौतालाई टुंग्याएर हामी नेपाली कामदार पठाउन तयार छौं । यसबारे छिट्टै कार्यदलले काम गर्नेछ,’ उनले भने । कार्यदलले सेसेल्स जानेको न्यूनतम योग्यता, भाषागत क्षमता, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा, कामदार छनोट विधि र स्वदेश फिर्तीलगायत विषय टुंग्याउनेछ । कार्यदलमा नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले नेतृत्व गर्नेछन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र श्रमिकको सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल प्रतिवेदन–२०७५ अनुसार कुल श्रमशक्तिको एकचौथाइ विदेशी श्रमिकको हिस्सा रहेको सेसेल्समा आप्रवासी कामदारको उच्च माग छ । २०१७ को एक आँकडाअनुसार त्यहाँ करिब १३ हजार आप्रवासी कामदार छन् । टापु मुलुक सेसेल्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटन र मत्स्य उद्योगको प्रमुख योगदान छ । विशेषगरी निर्माण र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा ‘न्यून दक्ष’ विदेशी कामदारको उच्च माग छ । ‘सेसेल्सका नागरिकहरू न्यून दक्षले गर्ने काम गर्न रुचाउँदैनन् तर त्यहाँका रोजगारदाताले उच्च दक्षताका क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई प्राथमिकता दिने गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
