२०७८ फागुन २९ गते सम्पन्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारणसभाबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष भएका रवि सिंहलाई महासंघभित्र स्पष्टवक्ताको रुपमा लिने गरिन्छ । सुरुदेखि नै साना व्यवसायीहरुको पक्षमा वकाल गर्दै आएका सिंहले ‘कार्टेलिङ’ गर्ने ठूला व्यवसायीहरुको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
महासंघमा दोस्रोपटक नेतृत्वमा सिंह आइरहँदा उनीमाथि चुनौतीका चाङ पनि उत्तिकै छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले फेरि सीमित ठूला व्यवसायीहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याएको र साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनको तयारी महासंघले गरिरहेको छ । यही बेला इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माणजन्य सामग्रीको भाउ चुलिएपछि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को तयारीमा महासंघ लागेको छ ।
अहिले निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो भनेको सरकारले काम गरेको रकम नदिएको भन्ने छ । यस्तो बेला निर्वाचित भएर आएका सिंहको अबको बाटो कस्तो रहने र ११ औं संशोधनको विरोधको विषयमा केन्द्रीत रही उनै सिंहसँग क्यापिटल नेपालका संवाददाता सुवास योञ्जनले गरेको कुराकानीको सारः
तपाईं दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा दोहोरिनुभयो ? यसरी दोहोरिनुको कारण के हो ? के पद छाड्न मन नलागेरै हो र ?
पहिलो कार्यकालयमा सुरु गरेका कतिपय काम पूरा गर्न र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई महांसघले दिएको सुझाव जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध गराएर देश विकासमा टेवा पुर्याउन तथा निर्माण व्यवसायीहरु संवाहकको रुपमा अघि बढ्ने भूमिका निर्वाह गराउनका लागि आएको हुँ । विभिन्न समयमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन हुँदै आएको छ ।
तर, पनि केही ठूला कम्पनीहरुलाई मात्र लक्षित गरी सेटिङ मिलाएर ‘कार्टेलिङ’ गर्ने बाटो खुला गर्नेहरु धेरै भएकाले त्यसको विरोध गर्दै कामको समानुपातिक वितरण गर्ने खालको सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनका लागि पनि म महासंघमा दोहोरिएको हुँ । मेरो अभियानलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी साथीहरुले साथ दिनु भएको छ । यो विश्वासलाई म मर्न दिन्नँ । मेरो कार्यकालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वाधारमैत्री बनाउने अठोट पनि गर्न चाहन्छु ।
अहिलेको यो संशोधनले कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको छ । जसले गर्दा साना निर्माण व्यवसायीले काम प्राप्त गर्ने स्थिति रहेन । अर्कोतिर श्रम सहकारीको नाममा ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम दिने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । श्रम सहकारीको नाममा ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न दिएर गैरजिम्मेवार हिसाबले भ्रष्टाचार हुने र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको देखिन्छ, यो सरासर गलत हो । यसमा पनि महासंघको घोर आपत्ति छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनकै कुरा गर्दा साधारणसभाको उद्घाटन गर्न आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई जयजयकार गर्नुभएको थियो । जब राजपत्रमा छापिएर आयो त्यसपछि विरोध गर्न थाल्नु भयो । यसको मतलब हतारै हतारमा स्वागत गर्ने र पछि फेरि विरोध गर्ने रणनीति हो महासंघको ?
होइन, हामी सरकारसँग डराएका छैनौं । हामीले पटक–पटक सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा छलफल र परामर्श गर्दै आफ्ना सुझावहरु सरकारलाई दिएका थियौं । सोहीअनुरुप संशोधन भयो भन्ने खबर सुनेपछि स्वागत गरेका हौं । पछि राजत्रपमा आउँदा हामीलाई नै समस्यामा पार्ने खालका विषयहरु आए, अनि विरोधमा उत्रिएका हौं ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलाजस्तै अहिले पनि आफूअनुकूल सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नेहरुको प्रभावमा परेर ३/४ वटा मात्र निर्माण कम्पनीहरुलाई सहज हुने गरी ११ औं संशोधन भएको छ । यो ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिसँग मिल्ने देखिन्छ । अहिले एउटा कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी निर्माणको ठेक्का लिन नपाउने नीति साना कम्पनीहरुलाई मात्र लागू हुने र ठूला कम्पनीहरू जसले ठुल्ठूला कामहरु लिन्छन् तिनीहरुलाई भने केही छिद्र दिएर ५ भन्दा बढी काम लिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यसमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको घोर आपत्ति छ ।
अहिलेको यो संशोधनले कामको समानुपातिक अवसरलाई बन्देज गरिदिएको छ । जसले गर्दा साना निर्माण व्यवसायीले काम प्राप्त गर्ने स्थिति रहेन । अर्कोतिर श्रम सहकारीको नाममा ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम दिने उल्लेख गरिएको छ । यसले पनि साना निर्माण व्यवसायीलाई झनै मर्कामा पार्ने नीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । श्रम सहकारीको नाममा ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न दिएर गैरजिम्मेवार हिसाबले भ्रष्टाचार हुने र अनियमितता गर्ने बाटो खुला गर्नमा सरकार नै अग्रसर भएको देखिन्छ, यो सरासर गलत हो । यसमा पनि महासंघको घोर आपत्ति छ ।
११ औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासलाई पूर्णतया निषेध गरेको छ । यसले १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गर्ने भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो नियम निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासका लागि बाधक हो ।
बरु ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीय स्तरमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर दिनुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई दिएकामा त्यसको उल्टो नीति ल्याएकाले यसलाई तत्कालै संशोधन गर्न माग गरेका छौं ।
यसरी ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीय स्तरका निर्माण व्यवसायीलाई काम दिन पाएमा गुणस्तर पनि हुने र रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । श्रम सहकारी भन्नेबित्तिकै श्रमिकहरुको ज्याला इस्मिेट बन्ने र मेसिन प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम हुन्छ । जसरी उपभोक्ता समितिमा श्रमिकको नाममा हाजिरा बढाई मेसिन लगाएर काम गर्दा भ्रष्टचार बढेको छ त्यसको ५ गुणा बढी भ्रष्टचार श्रम सहकारीमा हुन्छ ।
उदाहरणका लागि एक घनमिटर माटो काट्न मेसिनको प्रयोग गर्दा ५५ रुपैयाँ लाग्छ भने श्रमिक प्रयोग गर्दा १८० देखि २२० रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो भौतिक विकटतालाई हेरी लाग्न खर्च हो । यसरी अनियमितता हुने स्पष्टता हुँदाहुँदै सरकारले श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याएको छ, जुन गलत हो । तत्कालै खारेज हुनुपर्छ र ५ करोड रुपैयाँसम्मको काम स्थानीयस्तरमा त्यहीँका निर्माण व्यवसायीले काम लिन पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
यससँगै ११ औं संशोधनले साना व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासलाई पूर्णतया निषेध गरेको छ । यसले १ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट माग गर्ने भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो नियम निर्माण व्यवसायीहरुको वृत्तिविकासका लागि बाधक हो । यसरी साना निर्माण व्यवसायीको वत्तिृविकासमा अवरोध पुर्याउने हिसाबले ठूला निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र सम्बोधन हुने गरी अनुभवको प्रमाणपत्र पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ व्यवसायीले प्रवेश नै गर्न नपाउने खालका प्रावधानहरु ल्याइएको छ, यो सरासर गलत हो ।
यस्तै दोस्रो पार्टीको भए १० प्रतिशतको सर्टिफिकेट आवश्यक मानिएको छ । यसमा महासंघले २५ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिको काममा संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मध्ये एउटाको मात्र अनुभवको प्रमाणपत्र भयो भने त्यसलाई मान्य गराउनुपर्छ र नयाँ व्यवसायीलाई पनि प्रवेश दिनुपर्छ भनेका छौं ।
अहिले आएको ११ औं संशोधनमा पनि साना व्यवसायीहरुलाई तिरस्कृत गर्दै अवसरबाट वन्चित गरिएको छ । त्यसैले हामी अब चरणबद्ध आन्दोलनमा लागेका छौं । आन्दोलनकै तयारीस्वरुप १४ गते राष्ट्रिय भेला बोलाउने र त्यसपछि देशव्यापी रुपमा आन्दोलित हुनेछौं ।
पटक–पटक संशोधन भएको छ । सुरुमा स्वागत गर्ने र पछि आएर फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले तपाईंहरूमा दोहोरो चरित्र त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ नि होइन ?
होइन, हामीसँग उहाँहरुले सुरुमा जुन किसिमको सहमति गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वागत गर्छौं । तर, कागजी रुपमा आउँदा अनेक रुपमा सजावट गरी घुमाउरो पारामा फेरि पनि उही एकाध ठूला कम्पनीहरुलाई मात्र पोस्ने र सानालाई कस्ने खालको नीति भएर आउँछ ।
उहाँहरुले अहिले पनि भन्नुभएको थियो कि ३ जनामध्ये १ को योग्यता नपुगे पनि साना व्यवसायीहरु टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने गराउछौं । साना निर्माण कम्पनीहरुलाई अवसर नै नदिई स्याँक्ने खालको नियमावली आएकाले विरोधमा उत्रिएका हौं । साना लगानीका व्यवसायीहरुले काम नै गर्ने तर, नयाँ निर्माण कम्पनीलाई प्रवेश नै नदिने नीतिप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।
म एक जनाले केही कुरा त्याग गर्दा समग्रमा निर्माण उद्योगको विकास हुन्छ भने त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । ८/१० जना बिग हाउस अथवा कार्टेलिङ गर्नेहरुको विरुद्धमा उभिन सधैं तयार छु । म समग्र व्यवसायीहरुको हितमा वकालत गर्छु । आवश्यकताका आधारमा साना र ठूलाभन्दा ठूला कम्पनीहरुको पनि अवसरको सिर्जना गर्न लडाइँ लडेको छु ।
तपाईंहरूको माग के हो ?
सीधा रुपमा भन्नुपर्दा हाम्रो माग भनेको २ वर्षभन्दा पुराना साना कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँको र २ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाहरुलाई २ करोड रुपैयाँको काम पाउने गरी स्थानीय स्तरमा खुला गरिनुपर्छ भन्ने हो ।
इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को चेतावनी दिनुभएको छ । खास कुरा के हो ?
पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य अत्यधिक रुपमा बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पनि परेको छ । दैनिक रुपमा निर्माण सामग्री बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री (छड, पाता, आइरन, बिलेट), पेट्रोलियम पदार्र्थलगायत हरेक वस्तुमा अप्रत्याशित भाउ बढेकाले मूल्य नघटाएसम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को तयारीमा लागेका छौं । १÷२ वर्षअघि नै सम्झौता भएको कामका लागि सोही समयको बजारमूल्यअनुसार ठेक्का भर्ने गरेको र अहिले काम गर्दा तत् समयको भन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएकाले बाध्य भएर महासंघ यो निर्णयमा पुग्नुपरेको हो ।
‘४ महिनाअघिसम्म डन्डीको मूल्य ५७ रुपैयाँदेखि ६२ रुपैयाँ थियो, अहिले १२६ रुपैयाँ पुगेको छ । विगतका दिनमा बिटुमिनको मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । अहिले ११५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैले तत्कालै मूल्य नियन्त्रणमा लाग्न आवश्यक पहलकदमी गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।
तपाईंहरुले लामो समयदेखि सरकारले काम लगाएर समयमा पैसा दिएन भन्दै आउनु भएको छ । किन, के कारणले दिएनछ ?
यसको मुख्य कारण भनेको बजेट अभाव नै हो । प्रभाव र दबाबको आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले कमजोर प्रभाव भएका क्षेत्रहरुमा भुक्तानीको अवस्था कमजोर देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा स्रोत सुनिश्चितता नै नभई ठेक्का गर्ने र भुक्तानी दिने बेलामा ढिलाइ गरेर व्यवसायीहरुलाई समस्या पार्ने काम पनि सरकारबाट भएको छ । हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही माग अहिलेको सरकारले पूरा गरिदिएको छ । स्रोत निश्चित नभएका केही परियोजनाहरु खारेज पनि गरिदिएको छ । त्यसबाट कम–से–कम निर्माण व्यवसायीहरु डुब्नबाट त वञ्चित भएका छन् । अहिले सरकारले भुक्तानी नगरेकै कारण कैयौं व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । यसतर्फ पनि सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
तपाईं जहिले पनि ठूला व्यवसायीहरुको खेदो खन्नुहुन्छ र सानाको मात्र वकालत गर्नुहुन्छ । अध्यक्ष भएपछि त सबैलाई समान नजरले हेर्नुपर्ने हैन र ?
म एक जनाले केही कुरा त्याग गर्दा समग्रमा निर्माण उद्योगको विकास हुन्छ भने त्यसका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छु । ८/१० जना बिग हाउस अथवा कार्टेलिङ गर्नेहरुको विरुद्धमा उभिन सधैं तयार छु । म समग्र व्यवसायीहरुको हितमा वकालत गर्छु । आवश्यकताका आधारमा साना र ठूलाभन्दा ठूला कम्पनीहरुको पनि अवसरको सिर्जना गर्न लडाइँ लडेको छु ।
मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको काम अनिवार्य रुपमा नेपाली निर्माण कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर लडिरहेको छ । यस्तै १ अर्बबाट ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको काममा विदेशी कम्पनीहरु आउन नपाउने नियम बनाउन बाध्य बनाएको ठूला कम्पनीहरुको लागि हो । तर, ती ठूला कम्पनीले साना निर्माण व्यवसायीको गाँसबासमा प्रहार गरेका छन् । यो कदापी स्वीकार्य छैन ।
अब फेरि नेतृत्वकै कुरा गरौं । यसअघि निर्वाचित भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो । पछि आफैं दोहोरिनुभयो । खास के कारणले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहनु भएन ?
गत निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । त्यही आशयले नेतृत्व विकासमा पनि लागेको थिएँ । तर, जो नेतृत्व विकास गर्नलाई आउनुभएको थियो उहाँले आफूले गर्नुभएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँको कम्पनीले निर्माण व्यवसायी महासंघसँग सहकार्य गरेर अघि नबढी कार्टेलिङलाई बढावा दिनुभएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिएन ।
