काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पकेट र ब्लकतर्फको बजेट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका पकेट र ब्लकतर्फको बजेट कार्यक्रम प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुने भएका हुन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको आगामी आव २०६७÷०७७ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री चक्रपाणि खनालले यस्तो बताएका हुन् । परियोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका आधारमा दुई ओटा पकेट र ब्लकको बजेट सात ओटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको उनले बताए ।
आगामी वर्ष पकेट र ब्लकमा विनियोजन भएको ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट सात ओटै प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले परियोजनाको साङ्गठिक संरचना सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराइएको बताए । परियोजनाले विशिष्टीकृत बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुने तथा स्थान विशेष र मूल्य शृङ्खलामा जोड दिइनुपर्ने मन्त्री खनालले बताए ।
त्यसअनुसार, आगामी आवमा १०६ जोन र १६ सुपरजोन सञ्चालनमा आएको हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमुना कृषि फार्म स्थापना भई सञ्चालनमा आएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
आगामी आव २०७६÷०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार (सङ्घ २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख, प्रदेश ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार) रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आवदेखि कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन र अनुगमन बढाउनुका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ तयारी अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री खनालले सदनलाई जानकारी दिए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्किङ प्रणालीमार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । कृषि बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आवमा बाली बिमातर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमातर्फ ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
रासायनिक मलको अभाव हटाउन लागत सहभागिताको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरी ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको खनालले बताए । उनले मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको २० हजार टन क्षमताको गोदाम घरनिर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
युवा लक्षित कार्यक्रममा स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्केका १ हजार युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको छ र सोको सञ्चालन कार्यविधि तयार भइरहको मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।