काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को नेतृत्व र एसियाली विकास बैंकको शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्थानीय तथा उत्पादनशील उद्योगलाई ऋणमा सहज पहुँच र अन्य रसद पूर्वाधारको माध्यमबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनका लागि मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
सीबीफीनले आयोजना गरेको विशेष बैठकमा दक्षिण एसिया मामिला हेरिरहेका एडीबी मनिलाका उपमहानिर्देशक मनमोहन परकाशले नवीन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित भएर क्रेडिट, विश्वव्यापी बजार अवसरहरू, अन्वेषण र नयाँ प्रविधि उपलब्ध गराई देशको आफ्नै स्रोत साधनले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी नेपाललाई अबको दिनमा आवश्यक भएको कुरा उनले बताए।
‘साना तथा मझौला ब्यवसयीहरुलाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ अनि मात्र उनीहरु दिगो रुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन, एमएसएमईहरुबाट ठूलो रोजगारी सृजना हुने भएकाले यी उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुच, बजार र पूर्वाधारसंगै सीपको सहित सहयोग गरिनुपर्छ, उनले भने ।
बैठकमा सीबीफीनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले आजको आर्थिक संकटको बेलामा एडीबीले नेपाललाई १अर्ब डलरभन्दा बढीको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । सो ऋण पाएमा तरलताको समस्या पनि समाधान हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई लक्ष्यअनुरूप ऋण पनि दिन सक्ने उनको भनाई थियो ।
उद्यमीहरूले कोभिडले थला परेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने निश्चित छ । त्यस्तै, यस कठिन समयमा देशका वाणिज्य बैंकहरूले उपभोग गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यावसायिक ऋण ल्याउन एडीबीको सहजीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्यानको भनाई छ ।
हाल नेपालको आयात ४२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, रेमिट्यान्स निकै न्यून छ र बीओपी पनि २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यस्तो कठिन समयमा, वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न, निर्यात क्षमता बोकेका स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रद्र्धन गर्न, प्रत्यक्ष च्यानलहरू मार्फत ऋणमा राम्रो पहुँच बनाउन एडीबीको आर्थिक सहयोग धेरै आवश्यक भएको छ, जसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि उत्पादकरकृषकको क्षमता बलियो बनाउन मद्दत गर्छ,’ गोल्यानले भने।
सीबीफीनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले लगानीकर्तामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेको सीमा भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुले तिर्ने करमा १० प्रतिशत छुट दियो भने दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ उनको भनाई थियो ।
कुमारी बैंकका अध्यक्ष अमिर राणाले स्वदेशी उत्पादन लाई प्रद्र्धन गर्न सकिए नेपालमै रोजगार, आयातमा कटौती भई सरकारलाई ठूलो राजश्व पनि उठाउन सकिन्छ र तरलताको समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने बताए । नेपाल हर्बल संघ, राष्ट्रिय एलो उद्यमी संघ, नेपाल निर्यातकर्ता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरुले स्वदेशी निकासी हुने एलो, रेशम, जडिबुटी, कपडा तथा अन्य स्थानीय हस्तकलाका उच्च गुणस्तर उत्पादनहरुको प्रबर्धन गर्ने कुरा उठाएका थिए । वित्तीय, बजार र पूर्वाधारलगायतका अभावका कारण यस्ता उत्पादनले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।