काठमाडौं । कुमारी बैंकले साउनदेखि कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) रहेका अनुजमणि तिमिल्सिना र नायब सीईओ मनिष तिमिल्सिनालाई माघ २४ गतेदेखि हटाएर कामु सीईओको जिम्मेवारी तेस्रो वरीयतामा रहेका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रामचन्द्र खनाललाई दियो । बैंक सञ्चालक समितिले कामु सीईओ र नायब सीईओ दुवैलाई विशेष सुविधा दिई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट खनाललाई अघि सा¥यो । बैंकले खनाललाई अघि सार्नुमा केन्द्रीय बैंकको अनौपचारिक हस्तक्षेपलाई लिइएको छ ।
गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा किर्ते गरी उक्त बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको विषयमा कामु सीईओ र डेपुटी सीईओको पनि संलग्नता रहेको भन्दै हटाउन राष्ट्र बैंकले मौखिक निर्देशन दिएको थियो । बारा जिल्लाको विश्वम्भरपुरमा अमात्य स्वामित्वको बिल्भाभूमि प्रालिको नाममा रहेको १२ बिघा १ कट्ठा जग्गालाई डेनिएल कम्पनी प्रालिका नाममा किर्ते राजीनामा लिखत गराउँदा उनीहरुको संलग्नता रहेको केन्द्रीय बंैंकको आशंका छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआर्ईबी) को अध्ययनमा सो जग्गाको मूल्यांकन ३८ करोड देखाई कुमारी बैंक न्युरोड शाखाबाट १९ करोड रूपैयाँ ऋण लिई बिल्भाभूमि वन प्रालिका नामबाट सिद्धार्थ बैंक इमाडोल शाखामा खातासमेत खोली रकमान्तर गराउँदा बैंकिङ कसूर भएको ठहर गरिएको थियो ।
कुमारी बैंक पर्सा शाखाका कनिष्ठ सहायक सोनु ठाकुर, मूल्यांकनकर्ता राजेश्वर चौरासिया, मुक्तिनाथ गौतम र एसकुमार महर्जनलाई पक्राउ गरी सीआर्ईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । यद्यपि अमात्यले जानकारी पाउनुअघि नै बैंकले ऋणीलाई धितो परिवर्तन गराएको थियो । सीआईबीले मुद्दा अघि बढाउन खोज्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले धितो परिवर्तन भइसकेको र कसैलाई नोक्सानी पनि नभएकाले बैंकिङ कसूर नदेखिएको भन्दै मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेकाले उक्त प्रक्रिया बढेन । तर, सो जगा प्रकरणमा सीईओद्वय मुछिएपछि केन्द्रीय बैंकले चासो राख्दै आएको थियो ।
नेपालमा बैैंकिङ कसूरका घटनाले लामो समयदेखि प्रश्रय पाउँदै आएको छ । २०५६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधारको महसुस गरी वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिको प्रारुप तयार पारी नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र दुई सरकारी बैंकहरु; नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गरियो । त्यसैअन्तर्गत २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी भयो भने बैंकिङ कसूरमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन २०६४ सालमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन आयो ।
२०७८ मंसिर १९ मा मोरङस्थित सप्तकोसी डेभलमेन्ट बैंकको कर्पोरेट कार्यालयबाट रेमिट्यान्सको १५ करोड ७० लाख रूपैयाँ हिनामिना भएको तथ्य बाहिरियो । अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदीलाई पुस १५ मा पक्राउ गर्यो । कर्पोरेट कार्यालयका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा सीईओसमेतको संलग्नता देखिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी मोरङले नियन्त्रणमा लियो । त्यसअघि बैंकको अनियमितता आशंकामा सञ्चालक समितिले अध्यक्ष तारानाथ निरौलालाई हटाएर मंसिर १ गते स्वतन्त्र सञ्चालक अर्जुन बराललाई अध्यक्ष बनाइसकेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार बैंकबाट बाहिरिएको रकममध्ये १४ करोड रूपैयाँ सीईओ सुवेदीका नातेदार बबिता सुवेदीको नाममा गएको देखियो । र, बाँकी रकम सुवेदीकी भाउजू भगवती सुवेदी, सालो साजन पोखरेल, जेठीसासू बानी पोखरेलेको नाममा गएको देखियो । उता, कर्पोरेट प्रमुख भट्टराई पनि सीईओ सुवेदीकी फूपुका छोरा हुन् । प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकमा काबेली विकास बैंक गाभिएर २०७६ असार २२ मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै प्रदेश १ का ७ जिल्लामा ३६ शाखामार्फत कारोबार गरिरहेको छ ।
२०७८ कात्तिक पहिलो साता । क्षेत्रीयस्तरको सिन्धु विकास बैंकको काभ्रपलान्चोक, दोलालघाट शाखाका निमित्त प्रमुख सुमन खरेललाई नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ ग¥यो । सुमनको पक्राउसँगै बचतकर्ताको ठूलो रकम हिनामिना भएको तथ्य बाहिर आयो । सुमनले बचतकर्ताबाट संकलित २ करोड ४७ लाख ९० हजार ८ सय ५५ रूपैयाँ नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकमा रहेको खातामा राख्नुपर्नेमा पटकपटक व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग भएको देखियो । निक्षेपकर्ताको पैसा बाह्य व्यक्तिहरुलाई दिएर बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा अहिले सुमन प्रहरी हिरासतमा छन् ।
२०७७ माघमा महालक्ष्मी विकास बैंकको सुनकाण्ड बाहिर आयो । कुमारीपाटी शाखाबाट धितोबापत १७ किलो सुन राखेकोमा १२ किलो गायब भएको भन्दै बैंकले सीआर्ईबीलाई गुहारेसँगै सीआईबीको अध्ययनले धितोको अधिक मूल्यांकन गरी ७ करोड ४२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ अपचलन भएको ठहर ग¥यो । सीआईबीले शाखा प्रबन्धकत्रय स्मृति राणा, पिंकु पालिखे, अनिशसिंह सिजापति, सुन जाँचकी पदमचन्द्र ज्ञवाली, ऋणीहरु देवानन्द राई, सन्दीप लिम्बू, पूर्ण राईलगायत ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
यी उदाहरणहरुले नेपालमा संस्थागत रुपमा हुने बैंकिङ कसूरलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । यद्यपि बैैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा वित्तीय अपचलन भएका घटना नयाँ भने होइनन् । यस्ता घटनाबाट प्रेरित भएर हो वा मानिसहरुको व्यक्तिगत महत्वकांक्षा बढेर हो, वित्तीय अपचलनका घटनामा कमी आउने संकेतसम्म देखिएको छैन । अझ व्यक्तिगत बैंकिङ कसूर नघटेको सायद दिन नै हुँदैन होला । बैंकिङ कसूर र पैसासँग जोडिएका ठगीका धन्दा दिन–प्रतिदिन बढ्दो क्रममै छन् । छिटो पैसा कमाउन नवयुवाहरु अझ लालायित देखिएका छन् ।
नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीकै अनुसन्धान अंग सीआईबी, वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरु नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु फलामे चिउरा चपाएसरह भएको छ । सामान्य त्रुटि गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रवर्धक र उच्च व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्बन्धित सञ्चालक समितिलाई नै निर्देशन दिन्छ । जब उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालक र ठूला प्रवर्धकहरुको संलग्नता गम्भीर अपराधमा पाइन्छ, तब केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका मात्रै निभाउँदैन, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाईसमेत गुहार्छ ।
बैंकिङ कसूरका घटनामा सीआईबीले हात हालेपछिका १२ वर्षमा ६९ वटा घटनामा संलग्न २ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनीहरूबाट २८ अर्ब १६ करोड २१ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सीआईबीले बैंकिङ अपराधलाई मात्रै नहेरेर समग्र आर्थिक (वित्तीय) अपराधहरुलाई पनि हेर्ने गर्छ । उसले २ सय ५१ कारबाहीबाट ४ सय ३५ मुद्दा अघि बढाएको छ भने त्यसका लागि ६ सय ४९ जना संदिग्ध आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ । सीआईबीले बैकिङ कसूर (एटिएम कार्डसमेत), क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्ति शुद्धीकरण भीओआईपी, पोन्जी स्किम, बिमा, ढुकुटी, जाली नोट, विद्युत् पोल चोरी, ठगी, संगठित अपराध आदिमा संलग्नहरुबाट ४३ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख २८ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
उदारीकरणको सुरूवातसँगै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निजीस्तरबाट पनि खुल्न थाले । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या र शाखा सञ्जाल बढ्दै जाँदा बैंकिङ कसूरका घटना पनि उसै गरी बढेको पाइन्छ । संस्थागत कसूरमा केही कमी आएता पनि व्यक्तिगत कसूरमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ । खास गरी बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ कसूरका घटनालाई थप विस्तारित गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । व्यक्तिगत बैंकिङ कसूरमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको पनि उत्तिकै संलग्नता पाइन्छ ।
उता, प्रहरीमा पनि बैंकिङ कसूरका उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । हाल दैनिक यस्ता उजुरी १२ वटासम्म प्रहरीमा जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म मुलुकभरबाट करिब २२ सय उजुरी परेको प्रहरी बताउँछ । चालू वर्षको ६ महिनामा २० जना विदेशीसहित ४ सय ३६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने प्रहरीमा २ हजार ३ सय ७३ उजुरी परेका थिए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै चेक अनादरको उजुरी परेको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी ठूला मुद्दाको अध्ययन भने सीआईबीले गर्छ ।
नेपालमा बैैंकिङ कसूरका घटनाले लामो समयदेखि प्रश्रय पाउँदै आएको छ । २०५६ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधारको महसुस गरी वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिको प्रारुप तयार पारी नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र दुई सरकारी बैंकहरु; नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना गरियो । त्यसैअन्तर्गत २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन जारी भयो भने बैंकिङ कसूरमा संलग्नहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन २०६४ सालमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन आयो ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४ नआउँदासम्म बैंकिङ कसूरले खासै महत्व पाएको थिएन । धेरै ठुल्ठूला वित्तीय अपराधका घटना हुँदा पनि सञ्चालक तथा व्यस्थापक र ऋणीहरु उम्किने स्थिति थियो । व्यवस्थापकहरुकै मिलोमतोमा ऋणीहरुले कर्जा लिने तर, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी नगर्दा खराब कर्जा बढ्न जाँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कैयौं बैंकहरु धराशायी भए । सरकारी बैंकलाई उकास्न राज्यले नै अर्बौं रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्याे भने निजी क्षेत्रका बैंक उकास्न केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । त्यसको प्रभाव सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमदेखि निजी क्षेत्रका नेपाल बंगलादेश बैंक, लुम्बिनी बंैंक, नेपाल विकास बैंकसम्मका घटना क्रमलाई लिन सकिन्छ ।
उदारीकरणको सुरूवातसँगै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निजीस्तरबाट पनि खुल्न थाले । वित्तीय संस्थाहरुको संख्या र शाखा सञ्जाल बढ्दै जाँदा बैंकिङ कसूरका घटना पनि उसै गरी बढेको पाइन्छ । संस्थागत कसूरमा केही कमी आएता पनि व्यक्तिगत कसूरमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ । खास गरी बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ कसूरका घटनालाई थप विस्तारित गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । व्यक्तिगत बैंकिङ कसूरमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको पनि उत्तिकै संलग्नता पाइन्छ ।
यद्यपि पछिल्लो समय सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलगायतका उच्च अधिकारी संलग्न भएर भन्दा पनि शाखा प्रमुख र मध्यम तहका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा संस्थागत वित्तीय अपचलनका काम हुन थालेको देखिन्छ । यसले समग्र वित्तीय संस्थालाई ठूलो असर नगरे पनि त्यसको प्रभाव वित्तीय संस्था र समग्र प्रणालीमा भने परी नै रहेको छ । बैंकिङ कसूर ऐन आएपछि मात्रै बैंकिङ कसूरबारे व्यवस्थित अध्ययन÷अनुसन्धान र कसूरमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न थालिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कानुन विभागका पूर्वनिर्देशक रेशमराज रेग्मीका अनुसार बैंकिङ कसूर ऐन आउनुअघि यस क्षेत्रमा ठूलै घटना घटे पनि कानुन अभाव र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने गरिन्थ्यो । विगतमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको घोटालामा कोही पनि कारबाहीको दायरामा नआउनाको कारण कानुन अभाव थियो । ती दुवै बैंकलाई सुधार्न राज्यले विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ७ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएर खर्चिनु परेको थियो ।
राजनीतिको आडमा बैंकिङ कसूर
पर्याप्त कानुनको अभाव र राजनीतिक संरक्षणका कारण २०६४ सालभन्दा अघि बैंकिङ कसूरमा कसैलाई पनि अनुसन्धान तथा कारबाही गरेको पाइँदैन । बैंकिङ कसूर ऐन आइसकेपछि पनि राजनीतिक प्रभाव देखाउने क्रम रोकिएन । र, त्यसको पहिलो सिकार बन्यो गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक ।
२०६७ माघ सुरूमै १२ करोड ४१ लाख रूपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको विषय बाहिर आएसँगै गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा थियो । त्यसबीचमा बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष डम्बरबहादुर (डीबी) बमजनलाई हटाएर निर्मल गुरूङ अध्यक्ष भएका थिए भने विष्णुप्रसाद बन्जाडेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, २०६७ चैत ५ मा नेकपा माओवादीकी संविधानसभा सदस्य धर्मशिला चापागाईंसहित बमजन बैंकमा गएर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी बमजनले लिएको घोषणा गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले २०६७ फागुनको वित्तीय विवरणका आधारमा २०६७ चैत ११ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
बैंक समस्याग्रस्त भएसँगै धेरै प्रकारले लगानीकर्ता र केन्द्रीय बैंकबीचको जुहारीको असर र माओवादी सांसद बैंकमा प्रवेश गरेको झोंकमा केन्द्रीय बैंक आक्रामक बन्दा एउटा संस्था पूर्ण रुपले धराशायी भयो । ६६ करोड १६ लाख ३८ हजार ६ सय रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको गोर्खाको पुँजी घटाएर १९ करोड ८२ लाखमा झारिएको थियो । अर्थात् १०० कित्ता सेयर हुनेले ३३ दशमलव ३८ कित्ता सेयर प्राप्त गरेका थिए ।
२०७२ चैतमा काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज गरेर गोर्खाज् फाइनान्स बन्दै घटुवा हुने पहिलो संस्थासमेत बनेको थियो । गोर्खामा राजनीति प्रवेश गरेपछि लामो समयसम्म गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र राजनीतिमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आए । गोर्खामा मात्रै राजनीतिक प्रभाव देखिएको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स (एनएसएम) का कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको नाम भजाएर वित्तीय अपराधबाट जोगिन निरन्तर प्रयास गरेका थिए । तर, बैंकिङ कसूरको आकारले थाम्न नसकेपछि र केन्द्रीय बैंक आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा कारबाहीको भागिदार बनेका थिए ।
वाणिज्य बैंक बनाउने भनेर २ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ८८ हजार रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको एनएसएमको पुँजी घटाएर केन्द्रीय बैंकले २०७२ असोजमा २३ करोड ३३ लाख ३२ हजार ८ सय ३४ रूपैयाँ कायम गराएको थियो । यो भनेको पूर्वअंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० को ८ रूपैयाँ ७२ पैसा हाराहारी हुन आउँछ । अर्थात् पूर्व १०० कित्ता सेयर हुनेको भागमा ८ दशमलव ७ कित्ता मात्रै हुने देखियो । वाणिज्य बैंक बनाउने भन्दै १ कित्ताबराबर ७ कित्ता हकप्रद बिक्री गरेको एनएसएमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वसाधारण र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको करोडौं रूपैयाँ सम्बन्धितको खातामा नराखी आफंैले चलाएका थिए ।
विगतमा प्रहरीले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति नबुझेर आशंकाको भरमा एउटा मुद्दामा २/३ सयलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्थ्यो । तर, पछिल्लो समय प्रहरी पनि संयमित देखिन थालेको छ । सुरुमा प्रमुख आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि अध्ययन गर्दै थप आशंकित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने गरेको छ ।
त्यसै गरी नक्कली व्यक्तिको नाममा फाइनान्सबाट प्रवाह गरेको कर्जा रकमलाई श्रेष्ठले श्रीमती र छोराको नाममा राखेको देखाएर वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नतिका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएका थिए । गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंकबाट तर्सिएको केन्द्रीय बैंकले अनियमितता आशंकामा छानबिन गर्दा धेरै समस्या भेटायो । यद्यपि त्यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले सीधै दुई तह स्तरोन्नति नदिने नीति अघि सारेको थियो । जसले गर्दा २ अर्ब पुँजी पुर्याएर बसेको लामो समयपछि इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स (आईएलएफसी) सिभिल बैंकमा गाभिएको थियो । नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध रहेका ठेकेदार तथा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष विष्णु धितालले समेत कारबाहीबाट बच्न अनेकन हथकण्डा अपनाएका थिए ।
‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधन २०७३ र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ समेत) ले परिच्छेद २ को दफा ३ देखि १४ सम्मका ११ बुँदामा उल्लेखित कसूरहरुलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । वित्तीय÷आर्थिक अपराधको महत्वपूर्ण हिस्सा बैंकिङ कसूरले ओगट्ने गरेको छ । विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) र सहकारीसँग सम्बन्धित भएर हुने कारोबारलाई बैंकिङ कसूर ऐनले समेट्छ ।
सामूहिक प्रयासमा बैैंकिङ अपराध
बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारी, बैंकका ठूला ग्राहक, धितो मूल्यांकनकर्ताको महत्वकांक्षाले बैंकिङ अपराध हुने गरेका छन् । सामान्यतया एक व्यक्तिबाट बैंकिङ कसूर सम्भव हुँदैन । व्यक्तिको महत्वकांक्षा उछालिएपछि एकभन्दा बढी व्यक्ति मिली यसरी संस्थागत वित्तीय अपराधको काम गर्छन् । कतिपय बेला आफूले अपराध गरेको सबैले जानकारी नपाएको पनि हुन सक्छ ।
तर, योजनाकारले भने बैंकिङ कसूर गरेको जानकारीमा राखेको हुन्छ । यस्तै कतिपय उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरु बैंकिङ कसूर भइरहेको जानकारी त राख्छन् तर, बैंकिङ प्रणालीको प्रक्रियामा रहेका कारण तत्काल उम्किन नसक्दा कसूरमा मुछिने स्थिति बन्छ । जस्तै, वित्तीय संस्थाका प्रत्येक सीईओेले सबै ठाउँबाट आएका धितो मूल्यांकन फाइल हेर्न भ्याउँदैन । सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारीले सही काम गरेको ठानेर फाइलमा हस्ताक्षर गरिदिन्छ ।
तर, कर्मचारी, ग्राहक र मूल्यांकनकर्ता (इन्जिनियर) कै मिलेमतोमा फाइल पठाइएको रहेछ भने हस्ताक्षर गर्ने सीईओ पनि कसूरदार बन्छ । त्यसैकारण युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा व्यक्तिको मुद्दा प्रमाणित नभएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेकै भरमा अपराधी करार गराई सम्बन्धित व्यक्तिको ‘करियर’ नै धरापमा पार्ने काम गरिन्छ । यस्तै कतिपय अवस्थामा त अकारण सजायको भागिदारसमेत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
समग्र बैंकिङ कसूरमा अपवादबाहेक सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिएका छन् । टेबलमा दिइएको सूचीबाहेक अन्य धेरै संस्थाहरुसमेत बैंकिङ कसूरमा संलग्न भएका छन् । संस्थागत अपचलनका घटनामा एल्पिक एभरेस्ट फाइनान्स, बुटवल फाइनान्स सीएमबी फाइनान्स (मर्ज भएर सिनर्जी फाइनान्स र पछि बेस्ट फाइनान्समा गाभिएको) कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स (सिटी एक्सप्रेस फाइनान्समा परिणत भई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा गाभिएको) वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (हाल समृद्धि फाइनान्स), नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्स (हाल नेपाल फाइनान्स) घोटाला पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिचित छन् ।
विगतमा प्रहरीले बैंकिङ कारोबारको प्रकृति नबुझेर आशंकाको भरमा एउटा मुद्दामा २/३ सयलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्थ्यो । तर, पछिल्लो समय प्रहरी पनि संयमित देखिन थालेको छ । सुरुमा प्रमुख आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि अध्ययन गर्दै थप आशंकित व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने गरेको छ । आधुनिक सूचना प्रणालीको बढ्दो प्रयोगका कारण बैंकिङ अपराधका स्वरुपहरु परिवर्तन हुँदै गएकाले अपराध प्रमाणित गर्न अझै कठिन हुन थालेको अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी बताउँछन् । ’घटना घटेको हुन्छ । बैंकबाट पैसा हाराएको पनि देखिन्छ । बैंकले बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउँछ । प्रहरीले रकम पनि बरामद गर्छ । तर, बैंकिङ कसूरको अपराध प्रमाणित गर्न सकिदैन’ रेग्मीले भने, ’अपराध प्रमाणित नहुने भएपछि अभियोजन दर्ता गरी बिगो दाबी गर्न सकिँदैन ।’
केही व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहे पनि संस्थाको पक्षमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुले भने अनाहकमा दुःख पाउने गरेका छन् । बैंकरहरुले सबै घटनाक्रमलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
खास गरी ‘ए एन्ड बी’ नामक संस्थाका संस्थापक कमल श्रेष्ठले झापाको माईखोलामा रहेको जग्गालाई राजमार्गको जग्गा भनी धितो प्रमाणीकरण गरी कर्जा लिएको प्रकरणमा २०७६ असोजमा बैंक अफ काठमान्डुका पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठलाई मुछेर पक्राउ गरेपछि बैंकरहरु आक्रोशित भएका थिए ।
बैंकरहरू नियामक राष्ट्र बैंक र सरकारको ध्यानाकर्ष गराउँदै हस्ताक्षर गरेकै भरमा दोषी करार गर्दा बैंकिङ गर्नै नसकिने भन्दै कानुन संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । कमल श्रेष्ठले झुट्टा विवरण, लिखत र नापी नक्सा मिलाई बैंकमा पेस गरेको र ४ करोड ७६ लाख रूपैयाँ कर्जा लिई बैंकलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै सीईओ श्रेष्ठसहित १६ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो । ऋण पास प्रक्रियासम्म अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सीधै सीईओेलाई पक्राउ गरिएकोमा बैंकरहरु रुष्ट थिए । वित्तीय क्षेत्रमा स्वच्छ छवि बनाएका श्रेष्ठ धरौटीमा मुद्दा लडिरहेका छन् ।
संस्थाभित्र व्यक्तिगत घटना र बढ्दो विदेशी सक्रियता
कृषि विकास बैंक न्युरोड शाखाकी सहायक टेलर दीपिका रेग्मीको मुख्य संलग्नतामा विद्युतीय चेक राफसाफ (इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स) मार्फत सम्बन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा गरेको चेकलाई सोही प्रविधिबाट पुनः प्रयोग गरी ४ कोड ९१ लाख रूपैयाँबराबरको रकम घोटाला भयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विराटनगर सुक्खा बन्दरगाह शाखाका वरिष्ठ सहायक तोर्णबहादुर राउतले चेक क्लियरिङ गर्दा १० करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको पुष्टि भएको छ । आफू कार्यरत संस्थामा विभिन्न बहानामा ठगी गर्ने प्रवृृत्ति पनि बढेको छ ।
३ वर्षअघि केही बुल्गेरिन नागरिकहरुले ५/७ बैंकका कार्डहरु लिई नेपालका विभिन्न बैंकबाट करिब १३ करोड रूपैयाँ झिकेका थिए । सीआईबीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । तर, तिनीहरुले भिसा नेटवर्क प्रयोग गरेकाले बैंकले क्षतिपूर्तिबापत रकम भने पायो । प्रहरीले झिकिएको रकम बराबरको बिगो मागदाबी पनि गर्यो । पछिल्लो समय एटिएम ह्याक गरी रकम निकाल्ने क्रम बढ्न थालेको छ ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुको मिलोमतोमा संस्थागत रुपमै वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति नयाँचाहि“ होइन । संस्थागत मिलोमतो पछिल्लो समय केही मत्थर भए पनि अझै हराइसकेको छैन । खास गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति मिलोमतोमा कम्पनीको नाममा नल्याउने र आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने, लामो समयसम्म गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बिक्री नगर्ने, कम्पनीको नाममा रहेको उक्त सम्पत्ति बिक्री गरी रकम दुरुपयोग गर्ने, अनुभव तथा योग्यताविहीन आफ्ना आसेपासेलाई जागिर दिने, आफूलाई फाइदा हुन्छ भने बिनाधितो कर्जा दिने, कमसल धितो वा कम मूल्यको धितोमा कर्जा दिने गतिविधि मौलाइरहेका छन् । यस्तै सञ्चालकहरुले आफ्नै संस्थाबाट आफैंलाई कर्जा प्रवाह गर्ने, धितो सुरक्षणका लागि कानुनबमोजिमको लिखत नगरी कम्पनीलाई जोखीममा पार्ने, फर्जी चेक जारी गर्ने, पैसा नभएको खाताको आधारमा ‘गुड फर पेमेन्ट चेक’ दिनेजस्ता गतिविधिले वित्तीय प्रणालीप्रति नै आम जनमानसको अविश्वास बढाइरहेको छ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा यस्ता गतिविधि संस्थागत रुपमा केही कम भएको महसुस गरिए तापनि रोकिने लक्षण भने अझै देखिएको छैन ।
‘गुड फर पेमेन्ट चेक’ को कहालीलाग्दो त्यो काण्ड
२०६९ मंसिरमा एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपाल र ग्राहक मनोजकुमार चौरासियाको मिलोमतोमा ग्राहकको निक्षेपमा ‘गुड फर पेमेन्ट चेक’ जारी गर्ने र त्यो चेक अर्को वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिँदै व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गरेर १ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको घटना बाहिरिएको थियो । तर, १ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता पाउन निक्षेपकर्ताहरूले लामो समय आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि २०७१ जेठ १४ मा राष्ट्र बैंकले एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति र सीईओ जसोदा सैंजुलाई निलम्बन गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस प्रकरणमा बैंकका एक जना सञ्चालक पुष्पज्योति ढुंगाना र सीईओ सैंजु पनि करिब डेढ महिना प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो ।
वीरगन्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैंक मर्ज भएर बनेको एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको ब्रान्ड नाम बिग्रिएपछि नाम फेरेर सोसाइटी विकास बैंक बनेको थियो । तर, पछि भिबोर विकास बैंकसँग मर्ज भएर भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो । यो पनि लुम्बिनी फाइनान्स एन्ड लिजिङ कम्पनीमा मर्ज भएर लुम्बिनी विकास बैंकका रुपमा हाल सञ्चालित छ । नेपाल र चौरासियालगायतका व्यक्तिहरु दोषी करार भए र सजाय भोगे ।
सिंगो गाउँ नै ऋणी बनाउने पवन कार्कीको आँट
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक पवन कार्की र उनका ससुरा शम्भू केसी मिलेर काभ्रेको सिंगो मुखिया गाउँका सोझा जनतालाई झुक्याउँदै विभिन्न कम्पनी बनाई उनीहरुका नाममा अर्बांै रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए । ऋण प्रवाह गरेको रकम लिएर उनी अमेरिका भासिए । यहाँ भने सोझा मानिसहरुले ऋणको भारी बोकिरहेका छन् । पवनले ४४ वटा कम्पनी बनाएर १ सय जनाभन्दा बढी मानिसहरुका नाममा १ अर्ब ४७ करोड ४९ लाखभन्दा बढी ऋण दिएको खुलेको थियो । अध्ययनका क्रममा हुँदै नभएको कम्पनीको नाममा २२ करोड रूपैयाँसम्म ऋण लगानी गरेको पाइएको थियो । नेपालमा ६ दर्जन मुद्दा खेपिरहेका कार्की भने ग्रिन कार्ड लिएर अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
९३ करोड ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको क्यापिटलमा पुँजी क्षमताभन्दा कैयौं गुणा ठूलो घोटाला भएको छ । विगतमा वाणिज्य बैंक बनाउने योजना अघि सारेर निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेको क्यापिटलमा अहिले नयाँ समूह प्रवेश गरेर चलाउने प्रयास गरे पनि सम्भव देखिएको छैन । चालू मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले क्यापिटल र नेपाल सेयर मार्केट लिने बैंकलाई वाणिज्य बैंक मर्ज हुँदा दिइने सुविधा उपलब्ध गराउन घोषणा गरेपनि सातौं महिना वितिसक्दा पनि कसैले आँट गरेको छैन ।
विगतमा कुनै पनि घटना घट्नासाथ सम्पूर्ण टिमलाई नियन्त्रणमा लिने गरिएकामा पछिल्लो समय अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बन्दै गएको छ । अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिले व्यावसायिक दक्षता देखाउँदै घटनाहरुको चुस्त अनुसन्धान हुन थालेको छ । जुन वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारणका लागि राम्रो हो । यसले अनुसन्धान निकायप्रति जनसाधारणको धारणा पनि सकारात्मक बनाउन मद्दत मिल्छ । तर, वित्तीय अपराधमा खराब मनसाय भएका व्यक्तिहरुका कारण समग्र प्रणाली नै बदनाम हुने स्थिति छ । यसतर्फ सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले विशेष नियमन गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि १ करोडको धितो राखेर ५० लाख कर्जा लिन आउने वास्तविक ग्राहकका कारण बैंकलाई खासै समस्या हुँदैन । तर, ५० लाखको धितो राखेर ५ करोड कर्जा लिन आउने ग्राहक बैंकमा पुगेमा कागजात मिलाउन मध्यस्तकर्ताको जरूरी पर्छ । धितो मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर), बैंक कर्मचारी÷सञ्चालकहरु त्यस्ता व्यक्तिको निहित लोभमा परी बैंकिङ कसूर गर्न उद्यत हुन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग भएको आधुनिक सूचना प्रणालीले केही हदसम्म सहजता ल्याए पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र खतरातर्फ उन्मुख छ । बैंकिङ सुरक्षा प्रणालीमा खर्च बढाउने, कानुन निर्माण र कसूरमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगर्ने हो भने नेपालको बैंकिङ प्रणाली उच्च जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छ । प्रविधिको सुरक्षा प्रणालीमा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।
तर, सूचना प्रविधिमा हुने खर्चलाई अनुत्पादनशील मान्ने प्रवृत्ति यद्यपि कायम छ ।
-क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट ।
