काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको अर्को सुनुवाई आउने बुधबार हुनेछ ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए ।
संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदनका निवेदकलाई १-१ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संविधानको व्यवस्था मासेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेका थिए । 'राज्य कब्जा गर्ने नियतका साथ संविधानमाथि जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो अध्यादेशका परिणाम भयावह भएका छन्,' उनले भनेका थिए ।
संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गएका थिएनन् । सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।
उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा ५ जना मात्रै सदस्य थिए । जसको बहुमत अर्थात् तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएर बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को २०७७ मंसिर ३० को सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीहरूः
प्रेमकुमार राई, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
किशोरकुमार सिलवाल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
जयबहादुर चन्द, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
जानकीकुमारी तुलाधर, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
लिली बस्न्यात, सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
जुद्धबहादुर गुरुङ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
अमरराज श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
कमलाकुमारी पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
कृष्णकुमारी पौडेल, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
मीनादेवी सोब, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
टुन्जे कामी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
रामचन्द्र जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
मीनबहादुर श्रीष, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
रिना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
जीवछ साह, सदस्य, मधेसी आयोग
रेणुदेवी साह, सदस्य, मधेसी अयोग
विजयकुमार गुप्ता, सदस्य, मधेसी आयोग
सुबोधसिंह थारू, सदस्य, थारू आयोग
भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
मिर्जा अर्सद वेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग
२०७८ वैशाख २६ को सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारीः
हरि पौडेल, आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
सुमित्रा श्रेष्ठ (व्याञ्जु), आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
माधव बेल्वासे, सदस्य, लोक सेवा आयोग
वीरबहादुर राई, सदस्य, लोक सेवा आयोग
दिनेश सिलवाल, सदस्य, लोक सेवा आयोग
मञ्जु कुमारी, सदस्य, लोक सेवा आयोग
सगुनशमशेर जबरा, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
विपिनराज निरौला, सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
सावित्राकुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
रामकृष्ण तिमिल्सेना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
मनप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
सूर्यबहादुर गुरुङ, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
आभा कुमारी, सदस्य, मधेसी आयोग
उमाशंकरप्रसाद चौधरी, सदस्य, थारू आयोग
शान्ति मोदी, सदस्य, थारू आयोग
मो. समसुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग
-1732541848.jpg)
