काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९÷८० मा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि कुल बजेटको करिब १ तिहाइ बजेट मल खरिद गर्न खर्चिने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार आव २०७९/८० का लागि मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उक्त रकम मन्त्रालयले विभिन्न ३३ शीर्षकमा वितरण गर्छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ७ प्रतिशत बढेर बजेट आएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सन्जेलले भने, ‘१५ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा जान्छ । बाँकी बजेट अन्य निकायमा जाने हो । अरु निकायमा पनि चालू आवकै आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ, धेरै फरक पर्दैन ।’
चालू आवमा मन्त्रालयले ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म करिब २८ प्रतिशत खर्च भएको प्रवक्ता सन्जेलले बताए ।
कुल बजेटमध्ये मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ र ४ अर्ब रुपैयाँ कृषिको समावेशी रुपान्तरणका लागि मूल्य शृंखला परियोजना (भिटा) का लागि विनियोजन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्छ । अन्य निकायलाई नियमित प्रक्रियाअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यद्यपि हाल मन्त्रालयमा बजेट विनियोजनको विषयमा छलफल चलिरहेको प्रवक्ता सन्जेल बताउँछन् । ‘चैत १५ सम्ममा मन्त्रालयले वितरण गर्ने बजेटको विषयमा टुंगो लाग्छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा गरेको कामको प्रगति र प्रवृत्ति हेरी अरु निकायलाई बजेट विनियोजन हुन्छ । सबभन्दा बढी मल खरिदको लागि नै हुन्छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरुले आगामी आवको बजेट बनाउन फागुन मसान्तसम्ममा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै निकायले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा आयोगले आगामी आवसहित ३ वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ ।
आयोगले चैत २५ गते मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।
सोही क्रममा आयोगले अनुमानित आय÷व्यय तथा मध्यकालीन खर्च खाका तयारी पारी माघ १५ गते नै विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट सिलिङ पठाउन भनिसकेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङका आधारमा प्री–बजेट छलफल सुरु हुने बताइएको छ ।
