काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १० अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । उक्त रकममध्ये फागुन १५ सम्म करिब ३४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मागेको १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्वदेशी लगानीमा सञ्चाल हुने आयोजनामा खर्च गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनामा ४ अर्ब र वैदेशिक ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
यद्यपि कुन–कुन आयोजना, निकाय तथा विभागलाई कति बजेट दिने भन्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जाले सबैभन्दा धेरै बजेट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विनियोजन गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै भने, ‘मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत बजेट विद्युत् प्राधिकरणका लागि विनियोजन हुन्छ । बाँकी बजेट मन्त्रालय मातहतका अन्य कार्यालयका लागि वितरण हुन्छ ।’
मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत ऊर्जाको क्षेत्रमा ८ वटा निकायलाई रकम वितरण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा २ वटा निकायलाई मन्त्रालयले बजेट दिने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको बजेट ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले चालू आवमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि सोही बराबर अर्थात् करिब २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा विभागलाई ३९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।
तर, मन्त्रालयले चालू आवकै आधारमा सिलिङ पठाएको प्रवक्ता नेपाल बताउँछन् । ‘मैले अनौपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छु’, उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिने जनाएको छ ।’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरुले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्ममा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै निकायले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा आयोगले आगामी आर्थिक वर्षसहित ३ वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ । आयोगले चैत २५ गते मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणार्थ अनुमानित आय/व्यय तथा मध्यकालीन खर्च खाका तयारी पारी माघ १५ गते नै विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट सिलिङ पठाउन भनिसकेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङका आधारमा प्री–बजेट छलफल सुरु हुने बताइएको छ ।
