काठमाडौं । अधिकांश सूचकहरु ऋणात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र गहिरो संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाउँछ । गत साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा अर्थतन्त्र हाक्ने तीन निकायका प्रमुखहरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल ,अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थतन्त्रकाबारे जानकारी मागेका थिए ।
बढ्दो आयात र मूल्यबृद्धिले अर्थतन्त्र दबाब (स्ट्रेस) मा रहे पनि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अर्थतन्त्र ठीकठाक अवस्थमा रहेको भन्दै तीनै निकायका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्रीसामु चोचोमोचो मिलाए । उनीहरुले अर्थतन्त्र गहिरो संकटतर्फ उन्मुख भइरहेकाले सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्ने आँट गरेनन् ।
आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेर अर्थतन्त्रको बारेमा सवाघण्टा लामो भाषण ठोके । आफूले सरकार छाड्दा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहे पनि वर्तमान सरकार स्वार्थमा लिप्त हुँदा अर्थतन्त्र समस्यमा पर्दै गएको जिकिर गरे ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को संकट, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच तालमेल नहुनु, पुँजीगत खर्च नबढ्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु, राजस्व लक्ष्य पनि नभेटिनु, कमिसनको खेलोमेलोमा सरकारकै मन्त्रीहरु संलग्न हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समस्यामा परेको उनले बताएका थिए ।
मंगलबार नेपाली कांग्रसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालका प्रतिष्ठित १२ उद्योगी व्यवसायीसँग वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका गम्भीर छलफल गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोही दिन अर्थ मन्त्रालमा प्रि बजेट छलफल राखे पनि उद्योगी व्यवसायीलाई त्यसलाई छल्दै कांग्रेसका थापालाई भेट्न होटल याक एन्ड यतिमा पुगे ।
त्यहाँ पुगेर उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको चेपुवामा परेकाले सुनाए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री कांग्रेसकै तर्फबाट नियुत्त गर्नका लागि उनीहरुले आग्रहसमेत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेर आयातमा हस्तक्षेप गरिएकाले व्यावसायिक गतिविधि समस्यामा परेको, सरकारको राजस्व घटेको र वस्तुको अभावले मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी बढिरहेको भन्दै उद्योगमन्त्री चाँडो नियुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । कांग्रेसले नै नेपालको अर्थतन्त्र जग बसालेको र निजी क्षेत्र बुझ्ने भएकाले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले नै राख्नुपर्ने सुझाव उद्योगीले थापालाई दिएका थिए ।
आयात व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने, वैदेशिक लगानीका अन्य क्षेत्र खुला गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने, रेमिट्यान्स बढाउनका लागि थप प्रोत्साहनको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने र बजारमा तरलता अभाव हटाउनपर्ने, ब्याजदर वृद्धि रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव उद्योगी/व्यवसायीले थापालाई दिएका थिए ।
थापाले तत्काल समाधान गर्न सकिने जायज मागबारे प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने र अन्य मागहरु बजेटमार्फत समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गरिने जवाफ दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका थिए ।
कठिन मोडमा अर्थतन्त्र र कमजोर अर्थ मन्त्रालय
कोभिड-१९ पछिको पुनरउत्थानको प्रयासमा आर्थिक नीतिलाई भन्दा मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रमा राख्दा अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को चुनौतिहरु देखा परिरहेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा दूरदृष्टि नराखेकै कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्काहरु महसुस गरिएको हो । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको काममा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अर्थमन्त्री शर्माले मात्रै होइन अहिले अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको छ ।
सबै आर्थिक समस्या शर्माकै पालामा सुरु भएको पक्कै पनि होइन । तर, उनी अर्थमन्त्रीको पदमा हुँदा अर्थतन्त्रलाई बिग्रिनबाट जोगाउने व्यवस्थापकीय र रणनीतिक पाटोमा भने उनी पूर्णरुपमा असफलशिद्ध बन्दै गएका छन । वस्तुगत र यथार्थपरक भएर अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यामा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कमदमा अर्थमन्त्री शर्मा चुकेकै हुन् ।
उनको ध्यान अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने भन्दा पनि राजस्व संकलन , अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा बढुवा , अनावश्यक भाषणबाजी, कर्मचारीमाथि दोषारोपण, असम्भव लक्ष्यको लिस्ट, जथाभावी बजेटको रकमान्तर र राष्ट्र बैंकको स्वयत्तामाथि हस्तक्षेपमा केन्द्रित भएको छ । ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण प्रशंसा बटुलेका शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा खास सम्झिनलायक कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिस्थापन विधेयक पास गराउन नै सकस व्यहोरेका अर्थमन्त्री शर्माले विवेक नपुर्याउँदा मुलुक १ साता बजेट संकटबाट गुज्रियो । संघीय संसदबाट अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित नहुँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १ साताका लागि अनिवार्य बाहेक सबै भुक्तानीको निकासा ठप्प पार्यो ।
बजेट पास भएपछि कार्यविधि नै बनाएर प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका शर्मा अर्थमन्त्री भएको ७ महिना पुग्दा जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै छ ।
यसैगरी आयातमा गरिएको कडाइका कारण अर्थमन्त्री शर्माको राजस्व नीति पनि असफलताको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । फागुनमा नै ६ प्रतिशतले घटेको राजस्व असुली तेस्रो त्रैमाससम्म २० प्रतिशतले घट्ने अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रक्षेपण रहेको छ ।
समयमा आन्तरिक ऋण नउठाउँदा संघीय सरकारको ट्रेजरी ऋणात्मक रहेको छ । यतिवेला राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छापेर बजारमा पठाउने,स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरुले सापटीको प्रयोग गर्ने र सरकारी ऋणमा लगानी गर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैबाट सरकारले चालू खर्च (तलब र भत्ता) धान्दै आएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण विशुद्ध विकासमा प्रयोग गर्ने भने पनि अहिले तलवमा खर्च गरिरहेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा सस्तो ब्याजदर भएका बेला आन्तरिक ऋण नउठाएको सरकारले अहिले करिब ९ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण उठाइरहेको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर अहिले ७ प्रतिशत छ । भविष्यमा तरलता सहज हुँदा बैंकदर घट्ने, बैंकदर घट्दा महँगो ब्याज लिएर सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीले नाफा बढ्ने र जोखिमभार शुन्य हुँदा प्राथमिक पुँजीकोष पुर्याउन सहयोग पुग्ने भएकाले स्थायी तरलता सुविधा लिएरै भए पनि बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका हुन् ।
गलत नीतिले अधिकांश सूचकहरु ऋणात्मक
यतिवेला अर्थतन्त्रका ४ वटै क्षेत्रहरु ऋणात्मक छन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादन पहिलादेखि नै कमजोर थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्याले त नेपालको उद्योगहरु थप प्रभावित भएका छन् ।
बैंक वित्तीय संस्था तथा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सुरुमा ल्याएको विस्तारकारी मौद्रिक नीति र चालू आर्थिक वर्ष ल्याइएको संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चक्र बिग्रिएको छ । सबै वित्तीय उपकरणहरुलाई एकैसाथ चलाउँदाको मार वर्तमान अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटरी दायित्वलाई राष्ट्र बैंकमाथि थोपर्दा त्यसका बिचलनहरु अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
कोभिड १९ जस्तो गैरआर्थिक क्रियाकलापको समाधान आर्थिक गतिविधिमार्फत खोज्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनीहरु बताउँछन् । केपी ओली सरकारले नै थोपरेको दायित्वको बोझबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको समयमा वर्तमान सरकारले पनि समाधानका उपायहरु नचाल्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्क्ष प्रा.डा गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘ओली सरकारले नै संकटमा पुर्याएको अर्थतन्त्रमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री गम्भीर नहुँदा गम्भीर समस्या परेको छ’, उनले भने ‘कमजोर पुँजीगत खर्च, ट्रेजरी व्यवस्थापनमा समस्या, बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब, तरलता अभाव, ब्याजदरवृद्धि जस्ता समस्या समाधान चाल्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार निदाए जस्तो देखियो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन सुरु हुनसाथ राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कामूगभर्नर चिन्तमणि सिवाकोटीलाई भनेर सीसीड अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र ब्याजदर कोरिडोरको सीमाहरु घटाउन लगाएका थिए । यसैगरी उनले पुनर्कर्जाको सीमा ४० अर्बबाट ५ गुणाले बढाए २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरिदिए ।
कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन, हवाई तथा होटल क्षेत्र, साना, लघु,घरेलु र मझौला उद्योगका कार्यविधि नै बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियतपुर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे । राष्ट्र बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणहरु एकै पटक चलाएको तथा सरकारको दायित्वसमेत राष्ट्र बैंकलाई बोकाउँदाको परिणाम अर्थतन्त्रमा देखिएको एकथरीको बुझाइ रहेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउँदा नीजि क्षेत्रका तर्फबाट उनले ठुलै प्रसंसा बटुले पनि चालु आर्थिक वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन ।
बढ्दो आयातका कारण नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नै करिब १२ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ । यद्यपि निर्यात व्यापार भने बढेको छ । जसले गर्दा सरकारको चालू खाता ४१३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको छ । शोधनान्तरघाटा बढेर २४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६.५ वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने मात्रै अवस्थामा छ ।
विस्तार भएको कर्जा अधिकांश हिस्सा विलासीवस्तुको आयातमा खर्च भएको छ । ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेपका कारण कर्जा सस्तो हुँदा आयात बढेको हो । विदेश मुद्रामा आयातको भुक्तानी गरिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पैसा राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ । जसका कारण बजारमा तरलता अभावको समस्या आउनुका साथै ब्याजदर पनि बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति ‘करेक्सन’ गर्न अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ । आयात, सेयर बजार, रियलस्टेट कारोबार र व्यक्तिगत कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था नयाँ कर्जा रोकेर र असुली बढाएरै भए पनि प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत पुर्याउने दौडमा लागेका छन । नयाँ कर्जा विस्तार नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढेको ब्याजदरमा लगानी गर्ने अवसर गुमाएका छन् । पुरानै कर्जामा समान्य ब्याजदर हेरफेर गर्ने बाहेकको विकल्पमा बैंकहरु छैनन् । यसको असर उनीहरुको नाफामा पर्ने निश्चित नै छ ।
अर्कोतर्फ कर्जा नपाउँदा नयाँ कामहरु रोकिदा अर्थतन्त्रको आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचित भएका छन । यसले मूल्यवृद्धि बान्छित सीमाभित्र राख्न र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्न सरकार असफल हुने देखिएको छ । भन्सारमा बढ्दो न्युनविजकिकरण, अवैधरुपमा डलरको बढ्दो कारोबार, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट, हुण्डी कारोबार जस्ता गतिविधिका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ ।
अर्थतन्त्र समाल्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख तीन निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । अर्थतन्त्रमा हाँक्ने प्रमुख तीन निकायहरुबीच समन्वय अभाव नहुँदाको असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रा.डा विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाई छ ।
‘योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय र मुद्रा आपूर्ति तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंक तीनतिर फर्कदा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो’, उनले भने ‘एउटाको काम अर्कोले गर्न खोज्ने, राष्ट्र बैंकले गर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुख्ने, अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप सम्झिने कारणले अहिले अर्थतन्त्र गम्भिर मोडमा छ ।’‘अवस्था यस्तै रहे राजनीति त चल्ला तर अर्थतन्त्र चल्दैन’, प्याकुरेलले भने ।
सरकारले अर्थतन्त्रका वास्तविक समस्या बारे गम्भिर भएर विश्लेषण गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाई छ ।‘एकतिर ब्याजदर हस्तक्षेप अर्कोतर्फ वेलगाम आयात भयो । सरकार ट्रेजरी व्यवस्थापनमा चुक्यो । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा पूर्णरुपमा वा परिणात्मक बन्धेज लगाउन सकेन । केही वस्तुमा कर वृद्धि गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र हाँक्न खोज्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो’, उनले भने । यता अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनी भने अर्थतन्त्रमा स्ट्रेसमा रहेकाले आफु चिन्तित रहेको बताउँछन । ‘हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत नगद मार्जिन र सुन, चाँदी लगायतका वस्तुहरुमा परिणात्मक बन्देज लगाएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानका प्रयास गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
रक्षात्मक अर्थमन्त्री र कृत्रिम सजावटको प्रयास
अर्थतन्त्र समाल्न नसकेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री शर्मा यतिवेला रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सहयोग नगरे सहायता उपलव्ध नगराउने धम्की दिएपछि उनले राष्ट्र बैंकले लिएको नगद मार्जिन नीतिको समर्थन गरेका थिए । आइतबार भन्सार कार्यालय त्रिपुरेश्वरले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्नेक्रममा राष्ट्र बैंकको नीतिका पक्षमा उभिएका थिए । यसैगरी उनले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य नपुग्ने भए पनि चुहावट रोकेर महेनतका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
जनताको रगत र पसिनाबाट कर आउने भन्दै भाषण ठोक्ने अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व लक्ष्य असुली कम हुनुलाई स्वभावित रुपमा लिए । यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले पोखरा पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने भाषण गरे ।
यसैगरी उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सेयर कारोबार भइरहेकै समयमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर सेयर बजार सुधार गर्नका लागि निर्देशन दिए । समान्यतया सेयर कारोबार भइरहेको समयमा कसैले पनि बजार प्रभावित गर्ने ढंगबाट बजारका बारे टिकाटीप्पणी गर्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले बजार सूचकलाई उठाएर अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा रहेको सन्देश दिन खोज्नुले पनि उनी रक्षात्मक बन्दै गएको देखाउँछ । अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या निकै गहिरो बन्दै जाँदासमेत अर्थमन्त्री गम्भीर नहुनुले अर्थतन्त्रलाई कृत्रिम सजावटको प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।
चालूखाता घाटा जीडीपीको तुलनामा १० प्रतिशतले ऋणात्मक
युक्रेन र रुसबीचको युद्धले पेट्रोलिय पदार्थमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिले शोधनान्तर घाटामा तत्काल सुधार नआउने निश्चित छ । बढ्दो चालु खातामा भएको घाटाले शोधनान्तरस्थिति यो वर्षभरी करिब २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । चालु खाताको घाटा अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसलाई घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दबाब दिएमा थप आयातमा प्रतिबन्धहरु लाग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार चालु खाताको घाटा ४१३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
तत्काल रेमिट्यान्स बढ्ने कुनै पनि संकेतहरु देखा परेका छैनन् । कर्जा विस्तारअनुसार त्यसको उत्पादकत्व अर्थतन्त्रमा नदिएकाले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा नै सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका प्रतिवेदनहरुले देखाइसकेका छन । चैत महिनामा आएर सरकारले केही बजेट खर्च गरे पनि यही महिना सरकारको राजस्व उठाउने भएकाले तत्काल तरलतामा सहजता आउने अवस्था देखिँदैन ।
