काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार कृषि उद्यमीसँग कृषि क्षेत्रका समस्याको विषयमा अन्तरक्रिया गरेका छ ।
छलफलमा, अलैंची उत्पादक संघ, अदुवा उत्पादक संघ, चिया तथा कफि उत्पादक, जडिबुटी उत्पाद संघ, अग्र्यानिक खेती उत्पादक संघ, महिला उद्यमी महासंघ लगायतले आ–आफ्नो क्षेत्रमा समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योगी पवन गोल्यनले कृषि क्षेत्रको अनुदानको सदुपयोग गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्नेमा सबैले जोड दिएको बताए ।
हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भए पनि त्यसको सुदुपयोग हुन सकेको छैन् । किसानको उत्पादन गरेको वस्तुको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधारको समस्या भएको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई समेटनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताएका छन् । ‘आगामी आवको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ’ मन्त्री शर्माले भने ।
कृषिमा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन हुने भए पनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो ।
छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, विना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको थियो ।
छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देवीका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि वस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्थाले व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बनेको र यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउन सकिए ग्रामीण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना हुने उनीहरुको भनाई छ ।
