काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आव २०७९/०८० का लागि ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी रकम माग गरेको छ ।
चालू आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।
आव २०७९/०८० मा माग गरिएको कुल बजेटमध्ये १ खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सरकारको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनामा खर्च गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) शुभराज न्यौपाने बताउँछन् । त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट निर्माण हुने आयोजनामा ४१ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, बजेटको सिलिङमा ‘वैदेशिक अनुदान’ शीर्षकमा खर्च हुने रकम नखुलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, रेल विभाग, पानी जहाज कार्यालय लगायतका निकायलाई बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट सडक विभागलाई वितरण हुने गर्छ ।
मन्त्रालयले चालू आवमा सडक विभागलाई १ खर्ब २७ अर्ब २६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आगामी आवमा भने ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरी करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने मन्त्रालयलको तयारी छ ।
तर, सडक विभाग भने चालू आवको भन्दा आगामी वर्षमा १५ प्रतिशत बढी बजेट माग गर्ने योजनामा छ । विभागका सूचना अधिकारी गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार चालू आवमा प्राप्त रकमभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत बढी बजेट माग्ने तयारी विभागको छ ।
विभागले चालू आवमा प्राप्त गरेको १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमध्ये ७६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा ऋण, अनुदानमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि हो । यद्यपि ७६ अर्बमध्ये हालसम्म ६ अर्बको ठेक्का सम्झौता नै हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ चालू आवमा वैदेशिक सहायताको रकम खर्च नहुने विभागको आँकलन छ ।
वैदेशिक सहायताका आयोजनामा खर्च नहुने रकम आर्थिक वर्षको अत्यसम्म अझै बढ्न सक्ने सडक विभागले जनाएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत रकम बढाएर बजेट माग्ने तयारी छ’, क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै विभागका सूचना अधिकारी गुरुप्रसादले भने, ‘तर, हाम्रो मागअनुसार बजेट नआए पनि मिलाएर काम गर्छौं ।’
त्यस्तै मन्त्रालयले रेल विभागका लागि करिब साढे ७ अर्ब, यातायात व्यवस्था विभागलाई करिब १० अर्ब र पानीजहाज कार्यालयलाई करिब साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।
चालू आवमा मन्त्रालयलाई प्राप्त कुल १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँमध्ये पुँजीगततर्फको खर्च फागुन मसान्तसम्म करिब २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरुले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्ममा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै निकायले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा आयोगले आगामी आर्थिक वर्षसहित ३ वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ ।
आयोगले चैत २५ गते मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणार्थ अनुमानित आय÷व्यय तथा मध्यकालीन खर्च खाका तयारी पारी माघ १५ गते नै विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट सिलिङ पठाउन भनिसकेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङका आधारमा प्री–बजेट छलफल सुरु हुने बताइएको छ ।
