काठमाडौं । तरलता अभाव र पुँजीकोष पुर्याउनुपर्ने कारण देखाउँदै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले नयाँ कर्जा दिन छाडेको धेरै भइसक्यो । पछिल्लो समय बैंकहरुले आफ्ना शाखालाई पनि नयाँ कर्जा स्वीकृत नगर्न र असुली बढाउनका लागि पत्रै पठाएर निर्देशन दिएका छन् ।
‘नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि असुली बढाउन हाम्रा शाखाहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं’, एक बैंकर्सले बताए ।
बजारमा तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकनका कारण बैंक÷वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने दबाबमा छन् ।
बढाइएको जोखिमभारअनुसार पुँजीकोष समायोजन गर्न बैंक ÷वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापन र पुँजीकोष पुर्याउन असुलीमा जोड दिन थालेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत राखेको थियो । यद्यपि पहिलो ५ महिनामा करिब ३३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषमा नै दबाब दिने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत कसिलो नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले आयात कर्जा (ट्रस्ट रिसिप्ट), व्यावसायिक रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन गरेको छ ।
आयात कर्जाको जोखिमभार १०० बाट बढाएर १२० पुर्याएको छ भने अन्य कर्जा जोखिमभार १०० बाट १५० पुर्याएको छ । उक्त जोखिमभार आगामी असारसम्म समायोजन गरिसक्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले उक्त क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष १ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । प्राथमिक पुँजीकोष नपुगेमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउँछ । एनआईसी एसिया बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषको पर्याप्त व्यवस्था नगरेकै कारण राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । एनआईसी एसियाले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न पाएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको 'क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क २०१५' अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत अनिवार्यरुपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो वर्ष पनि ८० अर्बको हाराहारीमा यस बैंकले कर्जा प्रवाह गरिसकेकाले प्राथमिक पुँजी पुर्याउन निकै सकस पर्ने देखिन्छ । कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, सिभिल बैंक, सेन्चुरी बैंकबाहेक अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष नपुग्ने सम्भावना रहेको एक बैंकर्सले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत जोखिमभार पुनरावलोकन गरेकाले अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष पुर्याउनुपर्ने दबाब छ’, उनले भने, ‘यसका हामीले नयाँ कर्जा दिनेभन्दा पनि असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।’
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कम्तीमा वैशाखसम्म तरलता सहज हुने अवस्था नरहेकाले थप कर्जा विस्तार गर्न नसकिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए ।
उनले भने, ‘नयाँ कर्जा विस्तारका लागि बजारमा तरलता अभाव छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले जोखिमभार पुनरावलोकन गर्दा बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि असुली बढाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।’
नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता नभएकै कारण बैंक÷वित्तीय संस्थाले चैत महिनाको निक्षेपको ब्याजदर बढाएनन् । ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप नबढेको र तेस्रो चौमासिकमा आधारदर बढे पनि नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेकोे भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरु ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमतिमा पुगेका हुन् ।
फागुन महिनाकै ब्याजदरको आधारमा निक्षेप बढिरहेकाले चैतमा भने ब्याजदर नबढाइएको उपाध्यायले बताए ।
‘फागुनकै ब्याजदरका आधारमा केही निक्षेप बढेको देखिन्छ । केही समय यसैलाई नै हेराैं भनेर हामीले ब्याजदर नचलाएका हौं’, उनले भने ।
कर्जा प्रवाह ठप्प भएपछि नयाँ कर्जाका लागि आवेदन दिएका उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणहरु यति बेला प्रभावित भएका छन् । बैंकबाट कर्जा नपाएकै कारण आफ्ना कामहरु रोकिएको भन्दै उनीहरुले गुनासोसमेत गर्न थालेका छन् ।
नयाँ कर्जा स्वीकृत नभएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसले एकातिर सरकारको राजस्व र रोजगारी घटाउँछ भने अर्कोतिर वस्तु अभावमा मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
