किभः दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघसँग संघर्ष गर्नका लागि उत्तर एलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) विस्तारलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच युद्धको जस्तो अवस्था छ ।
रुसले आफ्नो सीमामा नाटो विस्तारलाई रोक्नका लागि युक्रेनमाथि १९ दिनदेखि निरन्तर हमला गरिरहेको छ । हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधारहरु ध्वस्त छन् । यस्तोमा रुसले पश्चिमा देशहरुसँग युक्रेनलाई नाटोमा सहभागी नगराउन आग्रह गरिरहेको छ ।
उता अमेरिकासमेत नाटो देशहरुले कुनै पनि स्वतन्त्र स्वदेश आफ्नो सैन्य संगठनमा सहभागी हुन स्वतन्त्र रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । अमेरिका र नाटो देशले युक्रेनलाई लगातार हतियार सप्लाई गरिरहेका छन् । रुसको परमाणु युद्धको खतरापछि पनि अमेरिका नाटो विस्तारमा अडिग छ । त्यसको पछि उसको स्वार्थ लुकेको पाइएको छ ।
सन् १९४९ मा एउटा सन्धिमा हस्तारक्षर गर्दै नाटोको स्थापना भएको थियो । यस सैन्य संगठन स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको यसका सदस्य देशहरुको सामूहिक सुरक्षा हो । अर्थात् यसरी बुझौं, यदि कुनै नाटो सदस्य देशमाथि विदेशी हमला हुन्छ वा खतरा पैदा हुन्छ भने त्यसको सामूहिक रक्षा गरिन्छ । नाटोले बोस्निया र हर्जेगोभिना, कोसोभो तथा लिबिया संकटका बेला हस्तक्षेप गरेका थियो ।
नाटो स्थापना हुँदा यसका १२ संस्थापक सदस्य थिए । तर, अहिले सदस्य संख्या बढेर ३० पुगेको छ । नाटोले यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना राखेको छ ।
रुस प्रभावित देश पनि नाटो सदस्य
नाटोले बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना, जर्जिया र युक्रेनलाई ‘इच्छुक सदस्य’ देशमको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको अवसान पछि पश्चिमा देशहरुले रुससँग यो सैन्य संगठनलाई निर्मूल पार्ने वाचा गरेका थिए ।
तर, यस्तो भएन ।
१९९७ मा नाटो रुस प्रभावित देशलाई नै सदस्य बनाउन सफल बन्यो । जसमा पोल्यान्ड, लिथुनिया, लाटभिया, रोमानिया तथा इस्टोनियालगायत सामेल छन् । रुसको विरोधपछि पनि नाटो देशको संख्यालाई अमेरिकाले लगातार बढाउँदै लगिरहेको छ ।
अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सको एउटा पुरानो रिपोर्टअनुसार नाटो विस्तारको सीधा सम्बन्ध अमेरिकी रक्षा (हातहतियार उत्पादन गर्ने) कम्पनीसँग जोडिएको छ । लकहिड मार्टिन, रेथियानजस्ता कम्पनीले अमेरिकी सरकामाथि नाटो विस्तारका लागि दबाब दिन्छन् ताकि उनीहरुको बजार थप फैलियोस् । विश्वको अर्बौं डलरको हतियार–बजारमा यी कम्पनीहरुको दबदबा छ ।
नाटोमा सहभागी देशले हतियार किन्नुपर्ने
रिपोर्टअनुसार यदि कुनै पनि देश नाटोको सदस्य बन्छ भने उसले सैन्य संगठनका नियमहरु अक्षरशः मान्नुपर्ने हुन्छ । साथै उसले पश्चिमा देशबाट अर्बौं डलर बराबरका हतियार र उपकरण किन्नुपर्ने हुन्छ । जसमा फ्लाइट सिमुलेटर, कलपुर्जे, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इन्जिन सुधार उपकरण किन्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, ट्रान्सपोर्ट प्लेन, युटिलिटी हेलिकप्टर, अट्याक हेलिकप्टरसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । सैन्य सञ्चार उपकरण, कम्प्युटर, राडार, रेडियोजस्ता उपकरण पनि यसअन्तर्गत पर्छन् ।
यी सबै हतियार÷उपकरणबाट पश्चिमा देशले विशेष गरी अमेरिका र बेलायतका कम्पनीहरुले मोटो कमाइ गर्छन् ।
हालसालै अमेरिकाले जर्मनीलगायत अन्य केही देशहरुसँग एफ–३५ फाइटर जेट बेच्ने सम्झौता गरेको छ ।
नाटो विस्तारलाई तीव्रता दिन अमेरिकी हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवारलाई अर्बौं डलर ‘चन्दा’ दिन्छन् । कारण, त्यहाँ सबैभन्दा महँगो मानिन्छ राष्ट्रपति चुनाव । यी कम्पनीहरूले सोही चन्दामार्फत राष्ट्रपतिमाथि दबाब दिन्छन् र आफ्नो बिजनेस विस्तार गर्छन् ।
सोही कारण सन् १९९७ मा भएको नाटो विस्तारपछि पूर्वी युरोपका देशले पनि सोभियत फाइटर जेट र हतियारको सट्टा अमेरिकी हतियार किन्न सुरु गरे ।
हतियारको बजारमा अमेरिकाको दबदबा
अहिले पोल्यान्डले अमेरिकासँग करिब ६ अर्ब डलरको ट्यांक सम्झौता गरेको छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ‘नाटो विस्तार राष्ट्रिय हितमा छ’ समेत भन्न भ्याए ।
रिपोर्टका अनुसार नाटोमा सहभागी हुने देशले अर्बौं डलर खर्च गर्नाका साथै आफ्नो देशको रक्षा बजेट पनि बढाउनुपर्छ । यसको सीधा फाइदमा तिनै अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुन्छ ।
विश्वमा हतियार खरिदबिक्री गर्ने संस्था सिप्रीका अनुसार हतियारको बजारमा अमेरिकी कम्पनी अघि छन् ।
विश्वका टप–१०० कम्पनीमध्ये शीर्षस्थानमा पर्छ अमेरिका । त्यहाँका ४१ कम्पनीहरुले सन् २०२० मा २८५ अर्ब डलरको हतियार बिक्री गरेका छन् ।
-एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।
-1732541848.jpg)
