काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले फागुन १९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा १५ दिनमा निगम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको उल्लेख थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म करिब २८ अर्ब नोक्सानी हुने स्थिति देखिएकाले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई मार्च २०२२ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा ४ अर्ब ५० करोड नपुग हुने अवस्था देखिएको भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनसमेत निगमले अनुरोध गर्यो ।
सोहीअनुसार फागुन २२ गते स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई ०८ मार्च २०२२ मा सम्झौताअनुसार बुझाउनुपर्ने पहिलो किस्ताबापतको नपुग रकम ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निगमलाई दिने निर्णय गर्यो । यसअघि माघ ७ गते पनि जनवरी २०२२ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्न नपुग भएको रकम १ अर्ब ८० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।
निगमको घाटा दैनिक रुपमा बढिरहने र मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम दिँदै आएका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने आकासिँदै गएको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५०, डिजेल र मट्टितेल १३३, हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ १३६, बाह्यतर्फ १.२९५ डलर र एलपी ग्यास १ हजार ५७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
राज्य कोषमा रहेको रकमसमेत झिक्दै इन्धन आपूर्तिलाई भुक्तानी गर्दा कहिलेसम्म निगम चल्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य आकासिँदै जादा निगमले दैनिक घाटा खानु स्वाभाविकै हो ।
तर, यता बजारमूल्य बढाइरहने अनि घाटामा पनि गइरहने अवस्था कहिलेसम्म ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यति बेला उठ्न थालेका छन् ।
निगमको घाटा चुलिँदै गइरहेका बेला हालसालै मात्र सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रुपमा उमेशप्रसाद थानीलाई नियुक्त गरेको छ । फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्ति गरेसँगै निगमका ३३ औं कार्यकारी निर्देशक बने ।
तर, दैनिक घाटालाई न्यूनीकरण गर्नेदेखि व्यवसायीहरूका विभिन्न माग सम्बोधन गरी गतिशील बनाउने चुनौती मोल्दै निगम प्रवेश गरेका थानीलाई त्यति सहज भने छैन ।
कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ घाटा
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले पेट्रोलियम पदार्थबाट राज्यले लिने कर हटाएमा केही हदसम्म घाटा न्यूनीकरण हुन सक्ने बताउँछन् । उनको भनाइमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर बेला–बेलामा फेरबदल गर्न आवश्यक छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घटाउन सकेमा पनि आंशिक नै सही, सहज हुन्छ’, प्रधान भन्छन्, ‘अहिले राज्यले अनुदान दिने नाममा घाटामा बिक्री गर्दै आएको र घाटाकै नाममा अनावश्यक मूल्य बढाएको छ । विदेशबाट आयात गरी ल्याउने पदार्थमा कतिसम्म कर लिने भन्ने टुंगो सरकारले लगाउनुपर्छ । निगमको कार्यकारी निर्देशकले मात्र चाहेर केही गर्न सकिँदैन ।’
वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सकारात्मक भए मात्र घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले बताए । एकातिर सरकारले अनुदान दिएजस्तो गर्ने र अर्कोतिर विभिन्न शीर्षकमा कर लिएर उपभोक्ताहरुलाई दोहोरो मारमा पारेको उनको दाबी छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउन र घट्दा पनि घटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमलसिनाले घाटा कम गर्न निगमभित्र रहेका अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । सीमित कर्मचारी राखी क्यासलेस प्रविधिमार्फत निगमलाई अघि बढाउन सके घाटा रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै उपभोक्ताले पनि खपत कम गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने तिमलसिनाको सुझाव छ ।
-1732541848.jpg)
