काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ५७.१७ प्रतिशतले बजेटको सिलिङ बढाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगमा मध्यकालीन खर्चको संरचना पठाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयले ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा मन्त्रालयले ८ महिनामा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले हालसम्म विनियोजित बजेटको १२.८१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । क्षमताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति यस मन्त्रालयमा पनि देखिएको छ ।
मेलम्चीमा ४३ प्रतिशत बजेट घट्ने
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आगामी आवमा ४३.३५ प्रतिशत बजेट घटाउने तयारी मन्त्रालयको रहेको छ । चालू आवमा १ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेटको माग गरेको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ र ‘काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना’लाई १ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विवरण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए ।
खानेपानी तथा ढल निकास विभागलागायत अन्य निकायलाई भने कति रकम वितरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । ‘मेलम्ची र उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजनालाई वितरण गरेर बाँकी रहेको रकम अन्य निकायलाई वितरण हुन्छ । बजेट विनियोजनाको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ तर, निष्कर्ष निस्किएको छैन’, उनले भने ।
मन्त्रालयका सम्बन्धी निकायहरुले चालू आर्थिक वर्षमा गरेका कामको प्रगति तथा आवश्यकताको आधारमा बजेट घटबढ हुनेसमेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारी निकायहरुले आगामी आर्थिक वर्ष बजेट निर्माणका लागि फागुन मसान्तसम्ममा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले गरेको छ ।
सबै सरकारी निकायहरुले पठाएको बजेटको सिलिङका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षसहित ३ वर्षको मध्यकालिन खर्च संरचना तयार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ । आयोगले चैत २५ गते मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाउने कार्यतालिक निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अनुमानित आय/व्यय तथा मध्यकालीन खर्च खाका तयारीका लागि माघ १५ गते नै तयार पारी विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरु बजेटको सिलिङ पठाउन भनिसकेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको सिलिङका आधारमा प्रि बजेट छलफल सुरु हुने बताइएको छ ।
।
