काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा भारी मतका साथ पुनः रवि सिंह विजयी भएका छन् । उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी निकोलस पाण्डेलाई दोब्बरभन्दा बढी मतले हराएका हुन् ।
निर्वाचन समितिले दिएको जानकारीअनुसार अध्यक्ष सिंहले ७ सय ६५ र पाण्डेले ३ सय ३७ मत ल्याएका छन् । अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार हुमनाथ कोइरालाले ३२ मत ल्याएका छन् । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सिंह प्यानलकै आङदोर्जी लामा(एडी)ले ५ सय ६३ मतका साथ विजयी भएका छन् भने अर्का उम्मेदवारहरु लक्ष्मणकुमार राणाले ३ सय ७३ र धीरेन्द्रकुमार दाहालले २ सय ८९ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै महासचिवमा पनि सिंहकै प्यानलबाट रोशन दाहाल निर्वाचित भएका छन् । उनले ७ सय १९ मत ल्याएका छन् ।
रोक्न असफल
निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र ठूला कम्पनीहरुको हावी हुने गरेको थियो । तर, यो पटकको निर्वाचनमा भने ती ठूला कम्पनीहरुको हैकम चल्न सकेनन् । र, अध्यक्षमा सिंहले पुनः बाजी मारे । यस अघिको निर्वाचनमा तीनै ठूला व्यवसायीहरुको साथ पाएर विजयी भएका सिंहलाई यो पटक भने रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमै निर्वाचित भएपछि ठूला निर्माण कम्पनीहरुको चर्को आलोचना गर्दै साना व्यवसायीहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सिंहलाई साना व्यवसायीहरुले पनि भरपुर साथ दिए । ठूला कम्पनीहरुको डरत्रास र आश्वासनमा नपरी उनीहरुले सिंहलाई विजयी गराई छाडे ।
ठूला कम्पनीहरुले यो पटक सिंहलाई रोकेर अध्यक्षमा पाण्डेलाई बनाउन ठूलो लभिङ गरे । सिंहलाई रोक्नका लागि पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मालाई समेत अघि सारे । तर, सिंहले आफ्नो अडान छोडेनन् ।
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका सिंहलाई आधिकारिक उम्मेदवार नबनाउन बालुवाटारमा समेत धाएका थिए ठूला कम्पनीहरु । प्रधानमन्त्रीले एक दिन अघिसम्म पाण्डेलाइ ग्रीनसिग्नल दिए पनि अन्तिममा आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा सिंहलाई नै बनाए अर्थात पार्टीले यो पटक ह्वीप जारी गरेनन् । यसअघिको निर्वाचनमा कांग्रेसले ह्वीप नै जारी गरेर सिंहलाई भोट हाल्न निर्देशन दिएको थियो । महासंघमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु कांग्रेस निकट छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको जस सिंहलाई
संयोग नै भन्नुपर्छ लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन साधारणसभा उद्घाटनको अघिल्लो दिनमात्र भयो । हुन त माघ २४ गतेकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि सार्वजनिक भने ढिला गरिएको थियो । सो संशोधनमा ठूला कम्पनीहरुलाई कस्दै एउटाले कम्तीमा ५ वटा मात्र आयोजनाहरु लिन पाउने प्रावधान ल्याएको छ । जुन साना व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । त्योसँगै धरौटी रकम फिर्ता दिने लगाएतका धेरै विषयहरु समेटेर आएकै कारण सिंहलाई यो पटक सहज भएको अनुमान व्यवसायीहरुबीच गरिँदै आएको छ ।
