चाटर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तरकुमार श्रेष्ठ ६ वर्षदेखि बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई दशक भन्दा बढी काम गरेका श्रेष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुँदै कार्यकारी निर्देशकबाट अवकास पाएका हुन् । बीपीसीको नेतृत्वमा आएपछि उनले ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढाएका छन । पछिल्लो समय जलविद्युतमा आक्रामक देखिएको बीपीसीले ६०१ मेगावाट क्षमताका ३ वटा अर्धजलासय आयोजना बनाउन चीनबाट ठूला लगानी ल्याउँदै छ ।
बीपीसीले चिनियाँ साझेदारीमा मस्र्याङ्दी करिडोरमा आयोजना अघि बढाउँदै छ भने मुगु कर्णालीको संभाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । बीपीसीले जलविद्युतमा ठूलो लगानी ल्याउन चिनियाँ कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरे पनि हेजिङमा स्पष्टता नहुँदा रोकिएका छन् । हेजिङ नियमावली संशोधन भएर आएपछि ती आयोजनाहरु अघि बढ्ने भएका छन् । प्रस्तावित आयोजना बनाउन बीपीसी चीनबाट १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी लगानी ल्याउने तयारीमा छ । बीपीसीले आफ्नै लगानीमा ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका आयोजनाहरुको अवस्था र भावी योजनाका विषयम केन्द्रित रहेर सीईओ श्रेष्ठसँग क्यापिटल नेपालका लागि संवाददाता भरत रावलले गरेको कुराकानी ।
तपाईं यो कम्पनीमा आउनुभएको ६ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा आफूले सोचेको काम गर्न कति सफल हुनुभयो ?
म बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) मा आउँदा आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको थियो । म बीपीसीमा आएपछि आँधीखोलाको पीपीएलाई टुंग्याउने काम भयो ।
दोस्रो, बीपीसी सञ्चालनमा आएको ५५ वर्ष भइसकेको थियो । लामो समयसम्म ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढेका थिएन् । ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना अध्ययनकै चरणमा थियो । म आएपछि त्यसलाई सुरु गरे र अहिले सम्पन्न भएको छ । ३७.५ मेगावाटको काबेली ‘ए’ आयोजना सुरु हुन लागेको थियो । तर, अहिले विशेष कारणले त्यो आयोजनामा केही ढिलाइ भइरहेको छ ।
बीपीसी ठूलो कम्पनी हो । यसमा सरकारको समेत लगानी भएकाले र ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न (टुबीअ लिडिङ हाइड्रोपावर डेभलपर्स कम्पनी इन नेपाल) भिजन लिएको छ । त्यही हिसाबले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भित्र्यायौं । १ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू सुरु गरेका छौं । ती आयोजनाहरू निर्माणाका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारको लामो प्रक्रियाका कारण ती आयोजनाहरू अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको छ ।
मैले जुन रफ्तारमा प्रस्तावित आयोजनाहरू अगाडि बढाउने सोच बनाएका थिए । त्यसमा अवरोध आएको छ । पछिल्लो ३ वर्षको प्रगति हेर्दा प्रस्तावित आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको ऐन नियममा हुने परिवर्तनले आयोजनाहरू सफल रूपमा अगाडि बढेका छैनन् । मस्र्याङ्दी करिडोरमा रहेका आयोजनाले सोचेअनुसारको गति लिएका छैनन् ।
प्रस्तावित आयोजनाहरु सन् ०२२/०२३ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, भर्खरै मात्र आयोजनाको काम सुरु हुँदै छन् । यो हिसाबले म सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
म आउँदा यहाँ ३ सय जना कर्मचारी कार्यरत थिए । हामीले सुरु गरेका आयोजनाको आधारमा यति धेरै कर्मचारीको आवश्यकता थिएन । त्यही भएर त्यसमा हामीले पुनर्संरचना गर्याैं । अहिले हामीसँग २ सय जनाभन्दा कम कर्मचारी छन् । अझै यसलाई व्यवस्थित गरेर स्मार्ट कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं ।
बीपीसी ठूलो कम्पनी हो । यसमा सरकारको समेत लगानी भएकाले र ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्न (टुबीअ लिडिङ हाइड्रोपावर डेभलपर्स कम्पनी इन नेपाल) भिजन लिएको छ । त्यही हिसाबले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि भित्र्यायौं । १ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू सुरु गरेका छौं । ती आयोजनाहरू निर्माणाका विभिन्न चरणमा छन् । सरकारको लामो प्रक्रियाका कारण ती आयोजनाहरू अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको छ ।
५ वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न चिनियाँसँग २ अर्ब डलर लगानी ल्याउने सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
त्यो बेलामा १ हजार मेगावटको हिसावले सो रकम लगानी ल्याउने सोचेका थियौं । त्यसमा पहिलो चरणमा मस्र्याङ्दीमा ३ वटा आयोजना, मनाङ मस्र्याङ्दी, तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी र अपर मस्र्याङ्दी–२ लाई अगाडि बढायौं । यी आयोजनाहरूको जडित क्षमता ६०१ मेगावाट भएको छ । बीपीसीले अन्य केही आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ । हामी पहिलो पटक सोलार प्रविधिमा प्रवेश गरेका छौं । प्युठानको झिमरुकमा ७ मेगावाटको सोलार आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिइसकेका छौं ।
सोलार आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यही वर्षबाट त्यसलाई निर्माणमा लैजाने विचार छ । मस्र्याङ्दीमा बत्ती छैन । ७.९ मेगावाटको चिनोखोला आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने भनेर हामीले छिटो सुरु गर्दै छौं । उत्पादन लाइसेन्सको प्रक्रियामा छ । पाउने बित्तिक चिनोखोलाको काम सुरु हुने छ । निर्माण हुने आफ्नै आयोजनालाई चिनोखोलाको बिजुली प्रयोग गर्ने छौं ।
३ वटा आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र चिनो खोलाको बिजुली बेच्न प्राधिकरणसँग पीपीए गर्ने भएका छौं । यो आयोजना बीपीसीले आफ्नै लगानीमा बनाउने छ । आयोजनामा बीपीसीले कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गराउने छौं । मस्र्याङ्दीपछि हामीले १६० मुगु कर्णाली आयोजना अध्ययन गरिरहेका छौं ।
अहिले सरकारकै कारणले यि आयोजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको हो । विदेशी ऋण आउने, लगानीकर्ताका सर्त, त्यस्तै सरकारले ल्याएको डलरको जोखिम बहन गर्ने कोष (हेजिङ) को मापदण्डमा स्पष्टता नभएका जस्ता कारणहरुले आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । हेजिङ ल्याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नेपालीमा गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । हेजिङनै ‘क्लियर’ नभएकाले सरकारसँग गर्ने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । त्यही हिसावले आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
हेजिङ नियमावली फेरि संशोधन भइरहेको छ । त्यसमा तपाईंहरुका माग पूरा होलान ?
सरकारले हिजोका दिनमा हेजिङको लागत कति हुने, हेजिङ लागतको बाँडफाँड कसरी हुने, त्यसका प्रक्रिया के–के हुने जस्ता कुरा स्पष्ट गरेको थिएन । सरकारले हेजिङको कारोबार गर्ने संस्था भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको थियो । सुरुमा नियमावली ल्याउँदा सरकारले गर्ने भन्ने थियो । सरकारले व्यापार त कहिले गर्दैन । त्यसपछि नियमावली संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले गर्ने भनियो । हेजिङ फन्ड नै छैन, कसरी गर्ने भनेर केन्द्रीय बैंक पन्छियो ।
हेजिङ कसले र कसरी गर्ने ? भन्ने नै अन्योल भएकाले यसमा केही प्रगति भएन । तथापी त्यसबेला हामीले हेजिङका लागि राष्ट्र बैंकमा एउटा आयोजनाको निवेदन पनि दिएका थियौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नियममा व्यवस्था भएअनुसार ऋण सम्झौता पेस गर्नु त्यसपछि मात्रै यो कारबाही अगाडि बढ्छ भन्यो ।
ऋण सम्झौता हुनलाई त पहिला हेजिङको कष्ट थाहा हुनु पर्यो । कष्ट थाहा नभई ‘प्रोजेक्ट लक’ हुँदैन । लक नभई आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी ऋण सम्झौता हुन्छ ? यो त कुखुराको चल्ला अगाडि कि अण्डा अगाडि भने जस्तो भयो । यसरी हुँदैन यसलाई क्लियर गरेर जानुपर्छ हामीले भनेका थियौं ।
हामीले चिनियाँ कम्पनीसँग लगानी सम्झौता गर्दा बखत डलरमा पीपीए गर्ने, डलरको जोखिम, नेपाल सरकारले एकतिहाइ, विद्युत् प्राधिकरणले एकतिहाइ, विकासकर्ताले एकतिहाइ व्यहोर्ने भन्ने थियो । यो कुरा हेजिङ नियमावलीमा स्पष्टता हुन सकेन । बीपीसीले बनाउन लागेका सबै आयोजनाहरू अर्ध जलाशययुक्त हुन् ।
हेजिङ नियमावली संशोधनमा लागत ४० प्रतिशत लगानीकर्ताले व्यहोर्ने भन्ने छ । जबकी हिजो यो नियम ल्याउँदा ३३ प्रतिशत व्यहोर्ने कुरा थियो भने आज हामीलाई ४० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्ने गरी गाइडलाइन अगाडि बढेको छ । पहिलो जुन हिसाबले आयोजना अगाडि बढाएका थियौं त्यही हिसाबले लागत बढिरहेको छ ।
जानकारीमा आएअनुसार संशोधन भएको हेजिङ नियमावलीमा लागतको बाँडफाँड, त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने, हेजिङ गर्ने संस्था, हेजिङको प्रक्रिया र दायित्व के हो भन्ने स्पष्ट तोकिएको छ । त्यही हिसाबले आएको हो भने यसले लगानीकर्ताहरूलाई धेरै सहजीकरण गर्छ । सबै कुरा त त्यहाँ सम्भव नहोला । अझै पनि हेजिङ फन्ड सिर्जना भएको छैन । हेजिङ गर्ने संस्थाले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्नहरू त छन् नै । तथापी पहिलेको जुन हेजिङ नियमावली छ त्योभन्दा निकै अगाडि बढेको छ भन्ने सुनिएको छ ।
अहिले सरकारकै कारणले यि आयोजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको हो । विदेशी ऋण आउने, लगानीकर्ताका सर्त, त्यस्तै सरकारले ल्याएको डलरको जोखिम बहन गर्ने कोष (हेजिङ) को मापदण्डमा स्पष्टता नभएका जस्ता कारणहरुले आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेको छैन । हेजिङ ल्याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नेपालीमा गर्नुपर्ने भनिरहेको छ । हेजिङनै ‘क्लियर’ नभएकाले सरकारसँग गर्ने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । त्यही हिसावले आयोजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
हेजिङ नियमावली आएपछि चिनियाँ लगानी ल्याउने वातावरण बन्छ ?
लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेपछि हाम्रो ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढ्छ । सबै प्रोजेक्ट एकै पटक बन्ने होइन । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी हो । यसको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए भइसकेको छ । १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दीको पीपीए प्रक्रियामा छ । अहिले यसको पीपीए रोकिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खुला गरेको छैन कहिले खुल्ने हो थाहा पनि छैन । हाम्रो लक्ष्य दुवै आयोजनालाई सँगसँगै अघि बढाउने हो । दुवै आयोजनाको परामर्शदाता एउटै भएकाले लागत कम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यी काम सकिए भने २०२२ भित्र मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माणमा जाने छ ।
चीनबाट आयोजना बनाउन कति लगानी आउने छ ?
मस्र्याङ्दी करिडोरमा हामीले चिनियाँसँग मिलेर बनाउन लागेको ६०१ मेगावाटका ३ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब २० करोड डलर (१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) हो । प्रतिमेगावाट लागत २ हजार डलर अनुमान गरिएको छ । हेजिङमा स्पष्टता र पीडीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनको सर्तहरूमा केही सहजता हुने छ । अहिले बीपीसीको २० प्रतिशत मात्र स्वामित्व छ । आयोजनाहरुमा २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुने छ । १ अर्ब २० करोड डलरमा २० प्रतिशत भनेको २४ करोड डलर हो । यसको ६ अर्ब रुपैयाँ बीपीसीको स्वपुँजी लगानी हुने छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका आयोजनाको मात्र पीपीए रोकेको तर अर्धजलाशय जलासयको पीपीए रोकेको छैन भनेको छ । बीपीसीले बनाउने आयोजना अर्धजलासय प्रकृतिका हुन् । पीपीए किन रोकियो ?
रोकिएको छैन भनौं भने पीपीए भएको छैन । रोकिएको छ भनौं भने गरेका छैनन् । गर्ने प्रक्रियामै छ । चाँडै हुन्छ भन्ने आशमा छौं ।
प्रतिस्पर्धाबाट लिएको काबेली ‘ए’ आयोजना अघि बढ्न सकेन । बीपीसीले अब के गर्छ ?
काबेली ‘ए’ विश्व बैंकको सहुलियत ऋण लगानीमा बन्न लागेको आयोजना हो । विश्व बैंकसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार २०१९ भित्र ऋण लगानी अगाडि बढी सक्नुपर्ने थियो । ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुन सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण सम्झौता हुने थियो । त्यो ऋण सरकारको स्वामित्व भएको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) मार्फत लगानी हुने सम्झौता भएको थियो । ढिलाइले गर्दा आयोजनामा ऋण लगानीको समय थप्न विश्व बैंकले मानेन । विभिन्न कारणहरूले ढिला भएपछि ऋण लगानी सम्झौताको समय थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका पनि थियौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहजीकरण भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट खासै सहयोग हुन सकेन । त्यसले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । विश्व बैंकले सहुलियत ऋण दिने भन्ने थियो । त्यो नभएपछि हामीले आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने ? त्यसपछि हामीले सरकारलाई स्थानीय लगानीबाट आयोजना अगाडि बढाउँछौं भन्यौं ।
अहिले हामीले ‘लोकल फाइनान्सिङ’ गर्न देऊँ लोकल रेटमै बनाउँछौं भनेका छौं । सरकारले स्पष्ट हुने गरी रेट पनि तय गरिदिनु पर्यो । डलर ल्याउँछु भनेको हुँदा डलरको पीपीए थियो । त्यो भए हामीलाई नेपालीकरण गर भने हामी डरलकै रेट चाहिन्छ भनेर भन्दैनौं । स्पष्ट रूपमा हाम्रो प्रोजेक्टको रेट के हुन्छ निर्धारण गरिदिनु पर्यो भनेका छौं । मलाई लाग्छ चाँडै नै यो विषमा सरकारले केही निर्णय गर्ने छ । त्यो भइसकेपछि साढे २ वर्षभित्रमा आयोजना सिध्याउँछौं ।
अहिले हामीले ‘लोकल फाइनान्सिङ’ गर्न देऊँ लोकल रेटमै बनाउँछौं भनेका छौं । सरकारले स्पष्ट हुने गरी रेट पनि तय गरिदिनु पर्यो । डलर ल्याउँछु भनेको हुँदा डलरको पीपीए थियो । त्यो भए हामीलाई नेपालीकरण गर भने हामी डरलकै रेट चाहिन्छ भनेर भन्दैनौं । स्पष्ट रूपमा हाम्रो प्रोजेक्टको रेट के हुन्छ निर्धारण गरिदिनु पर्यो भनेका छौं । मलाई लाग्छ चाँडै नै यो विषमा सरकारले केही निर्णय गर्ने छ । त्यो भइसकेपछि साढे २ वर्षभित्रमा आयोजना सिध्याउँछौं ।
७५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा बनाउने तयारी भएको छ । तमोर जलाशयले काबेली डुब्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई किन अगाडि बढाउने ?
त्यो कहिले आउला अनि बनाउला भनेर हामी बस्दैनौं । त्यस्ता ठूला आयोजना कति आउँछन् कति । त्यसको समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको मात्र हो । पावर चाइना र एचआईडीसीएलले यसको अध्ययनमा कति वर्ष लागाउने हो । निर्माण कार्यमा कति वर्ष लाग्ने हो ? यी सबै कुरा पुरा गरेर तमोर आयोजना बनाउन १५ वर्ष लाग्छ । हाम्रो आयोजनाको पनि २२ वर्षको सम्झौता हो । त्यो अवधिसम्म काबेलीले निश्चित प्रतिशत नाफा दिइसकेको हुन्छ । त्यो बेला त्यसको मूल्यांकन गरेर त्यसको कम्पनसेसन गर्न सक्छ ।
तमोर आयोजना ५ वर्षमा बन्छ, १० वर्षमा बन्छ भनेर कसैले भन्ने वाला छैन । यहाँ अध्ययन भएर तयारी अवस्थामा भएका बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनामा लगानी जुटाउन नसक्दा अगाडि बढेको छैन भने तमोर जलाशय त अध्ययननै नभएको आयोजना हो । यही कुरालाई हेरेर ऊर्जाले काबेलीलाई अगाडि बढाएको अवस्था हो । उहाँहरूको सिफारिसअनुसार तमोर जलाशय १५ वर्षभन्दा अगाडि सम्भव नै छैन । त्यसैले काबेली बनाउन दिनुपर्छ । यत्रो लगानी भइसक्यो यसलाई त्यतिकै रोक्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको धारणा छ ।
काबेली सरकारसँग पीडीए भएर अघि बढेको आयोजना हो । साधारण पीपीएको कुरा मात्रै भइदिएको भए विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय गर्न सक्थ्यो । पीडीए भएको कारणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसकारणले गर्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो ।
न्यादी आयोजना सम्पन्न भइसक्यो । सञ्चालनमा आउन किन सकेको छैन ?
न्यादी आयोजनाको सबै काम सकिएको छ । हामीले बिजुली जहाँ जोड्ने भनेका थियौं त्यहाँ विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसन बनाउन ढिलाइ गर्दा आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । त्यो सबस्टेसन बन्न अझै पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ । त्यही भएर सबस्टेसन नबन्दासम्म बिजुली प्रवाह गर्नका लागि विकल्प माग गर्यौं र विद्युत् प्राधिकरणले सहमति दिएको थियो ।
त्यहीअनुसार ‘एडिसनल ट्रन्समिसन’ लाइन बनाएर अगाडि बढायौं । यो एडिसनल ट्रन्समिसन लाइन चिनियाँ लगानीमा बनेको ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी ‘ए’ को सबस्टेसनमा हामीले जोड्ने भनेको हो । त्यहाँ अपर मस्र्याङ्दीको सहमतिको विषयमा केही समस्या आइरहेको छ । त्यसले गर्दा ढिलाइ भएको हो । उसले जोड्न दियो भने एक महिनामै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन्छ ।
न्यादी आयोजना महँगो भएको छ । के कारणले आयोजनाको लागत बढेको हो ?
अहिले सबै आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा छ । २ वर्ष त कोभिडले गर्दा ब्याज थप भयो । अस्थाइ प्रसारण लाइन बन्यो त्यसले पनि लागत थप्यो । कामै थप गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त बढ्नु स्वाभाविक हो । प्रोजेक्टको लागत बढ्योभन्दा पनि प्रोजेक्ट कोभिडको कारणले ढिलाइ भयो । करिब २ वर्ष जति ढिलो भएको छ । २ वर्षको निर्माण अवधिका ब्याज थप भएकाले लागत बढेको हो ।
विद्युत प्राधिकरण र खिम्ती आयोजनाबीचको डलरमा पीपीएको म्याद डेढ वर्षअघि नै समाप्त भइसक्यो । आधा स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणमा गइसकेको छ । खिम्तीबाट आउने लाभांश घट्दा बीपीसीको नाफामा असर परेको छ । लगानीकर्ताले पहिलाको जति लाभांश पाउने संभावना कतिको छ ?
बीपीसीको लाभांश दिने एउटा ‘स्ट्यान्डर’ छ । सेयरधनीलाई लाभांश दिने पोलिसी छ । बढी पैसा भयो भन्दैमा बढी लाभांश दिने, भएन भने दिँदै नदिने त्यस्तो नीति होइन हाम्रो । मान्छेले मार्केटलाई प्ले गर्छन् हामी त्यस्तो गर्दैनौं । बजार आफैं चल्नुपर्छ । तथापी खिम्तीबाट आइरहेको वार्षिक ४०/५० करोड रुपैयाँ लाभांश थियो त्यसमा कमी भइसकेको छ । खिम्तीको पीपीए पनि टुंगो लागिसकेको छैन । त्यही कुराको परिपूर्ति गर्न काबली र न्यादी आयोजनाहरूलाई वैकल्पिक रूपमा लगेका थियौं ।
न्यादी त सम्पन्न भइसकेको छ । काबेली अलिकति ढिलो भएको छ । त्यसले हाम्रो नाफामा केही असर त पक्कै गर्छ । पोलिसीलाई मेन्टेन गरेर जान नसक्ने पनि होइन । हिसाबले हामीसँग पर्याप्त मौज्दात र जगेडा कोषहरू छन् । हाम्रो न्यूनतम लाभांश पोलिसी छ त्यति हामी दिने छौं । पहिले हामीले नगद मात्रै दिने गरेका थियौं । त्यसपछि नगद र बोनस पनि मिलाएर सेयरधनीलाई लाभांश दिने गरेका छौं । आवश्यक्ता पर्यो भने कुनै वर्ष बोनस सेयर मात्रै होला ।
त्यस्तै हाम्रो रिर्टन अन अनिङलाई हेरेर पनि ‘डिभिडेन्टलाई म्यानेज’ गर्ने कोसिस गर्छौं । पछिल्लो २ वर्षदेखि खिम्ति गएपछि यसले हाम्रो नाफामा असर गर्छ भनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएका छौं । मस्र्याङ्दीको सन् २०२२ मा निर्माण सकिसक्नु पर्ने हो । आयोजना २०१८ मा सुरु गरेका हौं । पीडीए भएको छ । हेजिङ छैन भने निर्माण कार्य कसरी अगाडि बढ्छ ? तथापी हामीले प्रि कन्ट्रक्सनको कार्य अगाडि बढाइसकेका छौं । ठेकेदार बस्ने क्याम्प बनाइसकेका छौं । हामीले सामानको भण्डारण सुरु गरिसकेका थियौं बाढीले केही क्षति गर्यो । पहँुच मार्गको काम पनि अगाडि बढेको थियो ।
आयोजनाको गतिविधिहरु अगाडि बढेको छ । जुन मुख्य काम वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । हेजिङ नभएकाले लगानीकर्ताका सर्तहरु पुर हुन नसक्ने अवस्था आएकाले प्रोजेक्ट ढिलो भएको हो । त्यस कारणले लगानीकर्तालाई लाभांश दिने कुरामा खुुला दिल भए पनि खुला हात गर्न सकिँदैन् । तर, हाम्रो जुन स्ट्यान्डर छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर जान्छौं ।
न्यादी त सम्पन्न भइसकेको छ । काबेली अलिकति ढिलो भएको छ । त्यसले हाम्रो नाफामा केही असर त पक्कै गर्छ । पोलिसीलाई मेन्टेन गरेर जान नसक्ने पनि होइन । हिसाबले हामीसँग पर्याप्त मौज्दात र जगेडा कोषहरू छन् । हाम्रो न्यूनतम लाभांश पोलिसी छ त्यति हामी दिने छौं । पहिले हामीले नगद मात्रै दिने गरेका थियौं । त्यसपछि नगद र बोनस पनि मिलाएर सेयरधनीलाई लाभांश दिने गरेका छौं । आवश्यक्ता पर्यो भने कुनै वर्ष बोनस सेयर मात्रै होला ।
बिमा समितिले बिमा शुल्क धेरै बढाएको छ । यसको असर बीपीसीले बनाउने आयोजनालाई पनि पर्ने छ । आगामी दिनमा जलविद्युतमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
बिमा समितिले बिमा शुल्क धेरै बढाएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को मूल्य बढाउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छ । समितिले जलविद्युत् लगानीकर्तासँग सल्लाह नगरी बिमा कम्पनीलाई हेरेर मात्र एकतर्फी बिमा शुल्क बढाएको छ । समिति बिमा कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई लिएर अगाडि बढेको छ । बढाउन पनि अत्याधिक बढाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्क ओभरअलमा २५० प्रतिशतले बढेको छ । कति आयोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
कति आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । कति आयोजना सञ्चालनमा छन् । जलविद्युतबाट मात्रै बिमा कम्पनीहरूले २० अर्ब रुपैयाँ थप बिमा शुल्क पाउने देखिन्छ । निर्माण सुरु भएदेखि सञ्चालन हुँदासम्म बिमा गरिरहनुपर्छ । नयाँ दरले जलविद्यत् व्यवसायीलाई ठूलो मर्का परेको छ । त्यसकारणले इप्पानमार्फत सम्बन्धित निकायमा बिमा शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरिराखेका छौं । बिमा समितिले यसको केही निकास दिन्छ होला ।
जलविद्युत्मा जोखिम बढी भएको कारण देखाउँदै विदेशी कम्पनीले पुनर्बिमा लिन मानेका छैनन् भन्ने कुरा आएको छ । जलविद्युत् आयोजनमा जोखिम बढेकै हो ?
कुनै एउटा हाइड्रोपावरलाई मात्रै हेरेर समग्रमा कति नाफा भयो कति घाटा भयो भन्नु भएन । समग्र इन्स्योरेन्स क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रबाट कति प्रिमियम लिन्छ ? १० वटा हाइड्रोपावरको प्रिमियम लिएर एउटाबाट दाबी आयो भने कसरी घाटा हुन्छ ? इन्स्योरेन्सको एउटा मात्रै बिजनेस हुन्न नि ! समग्रमा पो हेर्नु पर्यो । एउटा निश्चित बिजनेसलाई मात्रै हेरेर हुन्छ ? रिक्स नभएको बिजनेस नै छैन् ।
समितिले यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिँदैन भनेको छैन । प्राक्टिकल हुनुपर्यो । बढ्नै पर्ने कारण छ भने त्यसका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । हामीलाई नेपालमै इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता पनि छ । हामी पनि त विदेशमा जान सक्थ्यौं । हाम्रो लागि त्यो खुला गरिदिएको छैन । प्रिमियमको दर एकोहोरो बढाउने भनेको खुला बजार नीतिविपरीत हो ।
एमसीसी संसदबाट पारित भएको छ । यसले नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुभएको छ ?
एमसीसीको मुख्य काम भनेको एउटा प्रसारण लाइन अर्को सडक पूर्वाधार हो । यी दुवै कुरा विकासका मेरुदण्ड नै हुन । यी दुवै क्षेत्रमा लगानी नभएको अवस्थामा त्यो पनि निश्चित समयभित्र सक्ने भनेर आएको छ । हरेक वर्ष १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत्् थपिँदै गएको छ । हाम्रो उत्पादन बेच्ने बाटो थिएन । हाम्रो खपतको बढिरहेको छ । तर, जुन हिसाबले बढ्नु पर्ने हो त्यसअनुपातमा बढेको छैन । त्यसैले गर्दा हामीले बिजुली बाहिर बेच्नै पर्छ । यसको बजार पनि छ त्यो बजारसम्म पुर्याउने बाटो भनेको यही एमसीसी परियोजनाले बनाउने प्रसारण लाइन हो ।
अहिले जति पनि आयोजना बनिरहेका छन् यी सबै बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा पर्छन् । बेच्ने बाटो भएपछि आयोजना छिटो अगाडि बढ्छन् । बेच्ने ठाउँ नभएपछि त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि किन पीपीए गर्छु भन्छ ? उसको मर्का पनि छ हामीले बुझ्नुपर्छ । संसदले यसलाई अनुमोदन त गर्यो । तर, यसको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती छ । प्रसारण लाइनको जग्गा अघिग्रहण नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । जनताले पनि त्यसमा सहयोग गर्नु पर्यो । यो जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको मेरुदण्ड नै हो ।
