काठमाडौं । पूर्वाधारको विकास भनेकै देशको विकास हो । पूर्वाधारको विकास भएपछि जनता आफैंले आर्थिक उन्नतिको बाटो खोज्छ । जस्तो पोखरा–काठमाडौं राजमार्ग बन्नुअघि त्यस क्षेत्र वरिपरि सबै गाउँ थिए । पृथ्वी राजमार्ग बन्नसाथ सबै गाउँ अर्धविकसित सहर बनेका छन् । तनहुँको दमौली, डुम्रे र चितवनको कुरिनटारलगायत सडक आसपासका सबै क्षेत्रमा सहर बसको छ । ती क्षेत्रहरु बजारमा परिणत भएका छन् । बजारको सुविधा भएकाले गाउँमा भएको कृषिउपज सहरमा त्यही सडकले ल्याएको छ । त्यसैले पूर्वाधारमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।
नेपालमा वर्षको २ खर्ब रुपैयाँ बढीको इन्धन आयात भएको छ । सडकमा जाम, भएका सडकको विस्तार गर्नुपर्ने, पहिरो गएर सडक अवरुद्ध हुने समस्याहरु छन् । सुक्खा बन्दरगाह पूरै प्याक भइसक्यो । वीरगन्ज भन्सारमा क्यू लागिसक्यो । यी सबै समस्याको समाधान पूर्वाधार विकास हो । अहिले चाहिएको पूर्वाधार वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा हो । यदि वीरगन्जबाट काठमाडौंमा रेल सञ्चालन हुन थालेपछि ७० प्रतिशत वस्तु यही माध्यमबाट आउँछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि फाइल अघि बढाएको अवस्था छ । यसलाई छिटो गर्यो भने ५ वर्षमा रेलको पूर्वाधार तयार हुन्छ । त्यसपछि वर्षमा २ अर्ब डलर भारत जाने पैसा बचत हुन्छ ।
रेल आएपछि सुक्खा बन्दरगाहामा हुने लोड र अनलोडको खर्च बचत हुन्छ । सुक्खा बन्दरगाह खाली हुने भयो । वीरगन्ज भन्सारले गर्ने काम चोभारमा आउने भयो । दुई घण्टामा १३६ किलोमिटर पार गरेर वीरगन्जबाट काठमाडौं आइपुगिन्छ यसले समयको पनि बचत हुने छ । अहिले वीरगन्जबाट काठमाडौं सामान ल्याउन प्रतिटन ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विद्युतीय रेल सञ्चालन भएपछि लागतमा भारी गिरावट आई १० हजार रुपैयाँमा राजधानीमा वस्तु आउन सक्छ । ४० हजार रुपैयाँ खर्च सिधै बचत हुन्छ ।
यो बचत राज्य र जनताको हो । इन्धन, मोबिल, टायर, अलकत्रा र भारतमा जाने ठूलो पैसा बचत हुने छ । यति मात्र होइन, रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने टाटाको नयाँ ट्रक र बस आयात गर्नुपर्दैन । दैनिक १२ हजारभन्दा बढी बस र ट्रक राजधानी भित्रिन्छन् । साँघुरो सडक र त्यसमाथि पनि जामले गर्दा समयमा आइपुग्न गाह्रो परेको छ । वातावरण प्रदूषण बढाएको छ । विद्युतीय रेल सेवा सुरु भएपछि यो सडक खाली हुन्छ । यो सडकको मर्मत सम्भार अर्को २० वर्ष गर्नुपर्दैन । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलको विषयमा संभाव्यता अध्ययन अघि बढेको अवस्था छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि फाइल अघि बढाएको अवस्था छ । यसलाई छिटो गर्यो भने ५ वर्षमा रेलको पूर्वाधार तयार हुन्छ । त्यसपछि वर्षमा २ अर्ब डलर भारत जाने पैसा बचत हुन्छ । यो चानचुने कुरा होइन । पूर्वाधारमा फड्को मार्ने काम पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलले गर्दैन । नागढुंगा सुरुङ पनि हुँदैन । हाम्रा बनिरहेका केही सडक फास्टट्रयाक र निजगढ एयरपोर्ट पनि होइन । तथापी यी सबै पूर्वाधार बन्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलले देशको अर्थतन्त्रलाई पूरै बदल्छ ।
भारतबाट हुने इन्धन आयात ३५ प्रतिशतले घटेर जान्छ । कल्पना गर्नुस् न कति अर्बको बिजुली खपत हुन्छ ? रेल सञ्चालनमा आएपछि ८० प्रतिशत सामान ढुवानी लागत कम हुन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने तर राज्यले ध्यानै नदिएको वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सेवा नै हो ।
अहिले बिग्रिएको देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउने छ । कस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा परिवर्तन ल्याउने छ । अहिलेको भीडभाडलाई पातलो बनाउँछ । भोलि वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सेवा सुरु भएपछि म वीरगन्जमा अफिस खोलेर बिहान जान्छु र साँझ राजधानीमा फर्किन्छु । यसले तराई र पहाडबीच जुन किसिमको अन्तर र दूरी छ त्यसलाई कम गर्छ । त्यसपछि वीरगन्ज र काठमाडौं एउटै हुन्छ । त्यसैले देशलाई अहिले चाहिएको पहिलो पूर्वाधार भनेको वीरगन्ज–काठमाडौं रेलनै हो ।
सरकारले अहिले मुंग्लिन–काठमाडौैं सडक चौडा गर्न लागेको छ । त्यो गर्न पनि ५ वर्ष लाग्छ । आज कस्सेर लाग्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा काठमाडौंमा रेल आउँछ । यो रेल सेवा संभाव्य पनि देखिएको छ । यो ट्रयाक धेरै व्यस्त हुने छ । यसमा नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खपत हुन्छ । भारतबाट हुने इन्धन आयात ३५ प्रतिशतले घटेर जान्छ । कल्पना गर्नुस् न कति अर्बको बिजुली खपत हुन्छ ? रेल सञ्चालनमा आएपछि ८० प्रतिशत सामान ढुवानी लागत कम हुन्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने तर राज्यले ध्यानै नदिएको वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सेवा नै हो ।
जसका लागि चोभारको सानो सुक्खा बन्दरगाह पूर्वाधारले पुग्दैन । पछिलाई हेरेर अहिले नै ४ हजार रोपनी जग्गा लिनुपर्छ । यसलाई रिङरोड ट्रयाकसँग जोड्नुपर्छ । बाहिरी चक्रपथले यसलाई छुनुपर्छ । यी सबै योजनातिर नलागी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिएर भएको बाटोलाई बिगारेर चौडा बनाउन लागेका छौं ।
अर्बाैं डलर लगानी भएपछि सालमा २० देखि २५ अर्ब कमाउनलाई केही गाह्रो छैन । निजी क्षेत्र, विदेशी र स्वदेशी लगानी हुन्छ । यसमा लगानीको चिन्तानै गर्नुपर्दैन । रेललाई इन्धनको चिन्तानै गर्नुपर्दैन । आफ्ने देशमा भएको बिजुली खपत हुन्छ । बिजुली खपत बढेपछि भारततिर बजार खोज्न जानु पर्दैन ।
यो रेल योजना वित्तीय रूपमा संभाव्य देखिएको छ । रेल आयोजनाले सालमा २५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सक्छ । किनभने ट्रकले ५० हजार रुपैयाँ लिन्छ भने रेल चलेपछि ५ हजारमा सामान राजधानी आइपुग्छ । त्यत्रौ बचत हुने भएपछि कसले ट्रकबाट सामान राजधानी ल्याउ छ ? वित्तीय रूपमा संभाव्य भएपछि लगानीको कुनै चिन्ता नै हुँदैन । रेल आयोजनालाई पैसाको समस्या छैन । भारत सरकारको सहयोगमा वीरगन्ज–काठमाडौं रेल पूर्वाधार तयार हुन्छ ।
भारतले पनि बनाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सरकारले कुरा गर्नुपर्यो । सकेसम्म अनुदान नभए सहुलियत ऋणमा यो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । किनभने यसमा ‘रिर्टन अन इक्विटी’ २५ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । अर्बाैं डलर लगानी भएपछि सालमा २० देखि २५ अर्ब कमाउनलाई केही गाह्रो छैन । निजी क्षेत्र, विदेशी र स्वदेशी लगानी हुन्छ । यसमा लगानीको चिन्तानै गर्नुपर्दैन । रेललाई इन्धनको चिन्तानै गर्नुपर्दैन । आफ्ने देशमा भएको बिजुली खपत हुन्छ । बिजुली खपत बढेपछि भारततिर बजार खोज्न जानुपर्दैन ।
यसले नयाँ ट्रयाकको विकास गर्ने छ । नयाँ सहरहरुको विकास हुनेछ । राजधानी र तराईको दूरी कम हुन्छ । वातावरण प्रदूषण कम हुने छ । रेल ल्याउने नाममा जनकपुरमा जस्तो गल्ती गर्नु भएन । जनकपुरको रेल भारतले उपहार दिएको हो । इन्जिन हामीले किन्छौं किन भनेको हो ? किनभने कर्मचारीलाई घुस चाहियो । काठमाडौंको रिङरोड चीनले बनाउँदै छ । बाटो काट्ने ट्राफिक लाइट र फ्लाइओभर जस्ता आवश्यक पूर्वाधार केही पनि छैन । सरकारले गर्ने भनेर जिम्मा लिएको छ ।
रेल ल्याएर फेरि भारतको डिजेल आयात गरेर चलाउने ? पूर्वाधार विकासमा अहिले भएका कर्मचारीतन्त्रले मात्र संभव छैन । कर्मचारीतन्त्रले वीरगन्ज–काठमाडौं रेललाई कहिले पनि प्रिफियर गर्दैनन् । किनभने यो रेल नेपालले बनाउन सक्दैन । विदेशीले बनाउँदा कर्मचारीलाई कमिसन आउँदैन ।
यस्ता किसिमका विकृति भएका सचिव, सहसचिव र कर्मचारीलाई जेल हाल्नुपर्छ । रिङरोडमा अन्डर पास छैन, फ्लाइओभर छैन । बनाउने बेला यी पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्दैन थियो ? जनकपुर रेलमा पनि त्यस्तै भयो । संसारभरि विद्युतीय रेल चलेका बेला डिजेल इन्जिन भएको रेल ल्याइयो । इलेक्ट्रिक सिस्टम अटोमेटिक हुनुपथ्र्यों ।
रेल ल्याएर फेरि भारतको डिजेल आयात गरेर चलाउने ? पूर्वाधार विकासमा अहिले भएका कर्मचारीतन्त्रले मात्र संभव छैन । कर्मचारीतन्त्रले वीरगन्ज–काठमाडौं रेललाई कहिले पनि प्रिफियर गर्दैनन् । किनभने यो रेल नेपालले बनाउन सक्दैन । विदेशीले बनाउँदा कर्मचारीलाई कमिसन आउँदैन ।
कर्मचारीलाई घुसको चिन्ता छ देशको छैन । छिमेकी भारतका लागि ३०० अर्ब भारु ठूलो कुरा होइन । सबै उसैका सामानहरु थप्ने हो । ट्रयाक, इन्जिन र सबै सिस्टम भारतकै हुन्छ । भारतबाट सामान किन्दा डलरमा लगानी गर्नुपर्दैन । भारुमा भए हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड गेजमा ३०० गतिको चाहिन्छ भनिन्छ । त्यत्रो गतिको रेल हामीलाई चाहिँदैन । ट्रयाक उकालो ओरालो हुने भएकाले धेरै गतिको रेल यहाँ काम छैन ।
रेलको स्ट्याण्डर्ड गेजमा राखेर पूर्वसभाव्यता अध्ययनमा झमेला गरियो । कलकताबाट सामान आउँछ बोर्डगेजमा सामान झारेर फेरि लोड गर्ने ? भारतले ४ अर्ब खर्च गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अफर दिएको छ । यसलाई पास गर्न लगाउनु पर्यो । यसमा हाम्रै कारणले ढिलाइ हुन गएको छ ।
भारतीय पक्ष अघि बढ्न तयार थियो । मलेसियामा पूर्वाधारले कति ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । भारतमा भर्गनाल बाँधले पञ्जाबको सुक्खा क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेको छ । त्यसैले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलसेवा रूपान्तरणकारी आयोजना भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ ।
