काठमाडौं । ४२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर व्यापारीले धमाधम लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलेर सामान मगाइरहेको रहस्य खुलेको छ । पर्याप्त नगद भएका व्यापारीसँगै मिटर ब्याजमा पैसा लिएर एलसी खोलिरहेको पाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ हजार भन्दा बढी वस्तु आयात गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यापारीहरुले आफ्ना नजिककासँग महँगो ब्याजमा पैसा लिएर एलसी खोलिरहेका छन् ।
कर्मचारी, प्रहरी, नेतालगायतले घुस लिएर व्यापारीलाई पैसा चलाउन दिने र सोही पैसा अहिले मिटर ब्याजमा दिने प्रचलनले ब्यापकता पाएको एक व्यापारीले बताए ।
अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेपछि व्यापारीले गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको पैसा चर्को ब्याजमा लिएर बैंकमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर एलसी खोलिरहेका छन् ।
गैरकानुनी तवरबाट आर्जित रकम देशकै ठूला उद्योगीले चलाइरहेका छन् । त्यही रकम मध्य स्तरका व्यापारीले मिटर ब्याजमा लिएर सामान मगाइरहेको एक व्यापारीले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम छैन । बैंकले औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तु आयात गर्न सतप्रतिशत नगद मार्जिन मागिरहेका छन् ।
व्यापारीले आफ्नो बजार जोगाइराख्न अनेकन उपाय लगाएर सामान मगाइरहेका छन् । ग्राहक भड्किने डरले व्यापारीले ठूला व्यापारीसँग ४२ प्रतिशतसम्म मिटर ब्याजमा रकम लिएर एलसी खोलेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण मिटर ब्याजीले प्रश्रय पाएको छ । तीन महिना अघिसम्म ३० प्रतिशत ब्याजमा रकम लिइरहेका थिए । अहिले बैंकले लगानी गर्न छाडेपछि एकाएक त्यसको रेट ४२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
पुस मसान्तमा सरकारलाई कर तथा बैंकलाई ब्याज बुझाउन पनि केही व्यापारीले मिटर ब्याजमा पैसा लिएका थिए । अहिले त्यसले झनै व्यापकता पाएको छ ।
व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरु नै मिटर ब्याजमा पैसा लगाइरहेका छन् । नेता, प्रहरी, कर्मचारी र आफैले कर छलेर राखेको पैसा तिनै व्यापारीले मिटर ब्याजमा लगाइरहेका छन् ।
अहिले व्यापारीहरुले गाडी आयात, कस्टेमिक्स सामान, अत्तर, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री, फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामाग्री, लगायत आयात गर्न चर्को ब्याजमा रकम लिएर नगद मार्जिको व्यवस्था गर्ने र एलसी खोल्ने काम भइरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले वैदेशिक व्यापारमा केही ठूला व्यापारीको मनपरी चल्ने र साना व्यवसायी बाध्य भएर अनधिकृत बाटोमा लाग्ने भनाई व्यापारीहरुको छ ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ बाट थलिएको उद्योग व्यापार समस्यामा परेका बेला निजीक्षेत्रलाई ऋण दिनेतर्फ सरकारी भूमिका केन्द्रित हुनुपर्नेमा संकट थप्ने काम भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । नगद मार्जिनको प्रावधानले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र तरलता सुधारमा खासै सकारात्मक परिवर्तन नआउने दावी उद्यमीहरुको छ ।
किनभने, व्यापारीले चर्को ब्याजमा ऋण लिएर भए पनि एलसी खोलिरहेका छन् । सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेपछि बैंकले बाध्य भएर एलसी खोल्नुपर्छ । एलसी खोल्ने वित्तिकै विदेशी मुद्रा बाहिरिने व्यवसायीहरु बताउँछन्
यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता बढेको देखिएको छ । चालू आवको ७ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था पुसको भन्दा केही सुधार भएको छ ।
