काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गराउने प्रतिस्थापन बजेटमा समावेश गरे । हाल १ करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा चरम भ्रष्टाचार भएको, गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले १० करोड रुपैयाँसम्मको काम दिने निर्णय विवादमा पर्यो ।
चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ आइडिया निकाल्दै ती काम श्रम सहकारीमार्फत दिने अर्को प्रस्ताव ल्याए । सो प्रस्तावको पनि कडा विरोध भयो र निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।
उनको यो निर्णयको सबैभन्दा बढी विरोध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्यो । आन्दोलन गर्ने समेतको चेतावनी दिएपछि अर्थमन्त्री शर्मा निर्णय कार्यान्वयनमा पछि हटे । निर्माण व्यवसायीहरूकै पक्षमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि उभिइन् ।
उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै उपभोक्ता समितिमार्फत काम नदिन भनिन् । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा गुणस्तरीय नभएको भन्दै प्रतिस्पर्धामार्फत काम गराउन उनको निर्देशन थियो ।
एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन दिएपछि असन्तुष्ट बनेका शर्माले अन्तिममा निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमतावृद्धिको निर्णय नै रोके । माघ २४ गते(३३) दिन अघिकैे मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन स्वीकृत गरिसके पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सो निर्णय सार्वजनिक नगर्नुमा मुख्य हात अर्थमन्त्री शर्माको रहेको दाबी निर्माण व्यवसायीहरूको छ । यद्यपि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको निर्णय भएको उनकाे सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सचिवालयकै प्रचारलाई आधार बनाएर महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पनि सामाजिक सञ्जालमा ११ औं संशोधन स्वीकृत भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
तर, केहि दिनअघि उनै उपाध्यक्ष पाण्डे र अध्यक्ष रवि सिंहलले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ११औं संशोधनको निर्णय गुपचुप राख्नुमा मुख्य हात अर्थमन्त्री शर्माको रहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले कुन स्वार्थमा निर्णय लुकाएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै तत्काल सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजानसमेत अनुरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्षले यसरी सार्वजनिक रूपमा निर्णय लुकाउन अर्थमन्त्री शर्माको हात रहेको आरोप लगाइरहेका बेला श्रम सहकारीको विषयमा सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गरेकोसमेत चर्चा चलेको थियो । केही दिनअघि मात्र महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले श्रम सहकारीमार्फत उपभोक्तालाई १० करोडको ठाउँमा ७ करोड रुपैयाँसम्मको काम दिलाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरेको बताइएको छ ।
महासंघका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले श्रम सहकारीहरुलाई ७ करोडसम्मको काम दिन सहजीकरण गरिदिएमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने बचनसमेत दिइएको दाबी छ । यद्यपि, यस विषयमा महासंघका अध्यक्ष सिंह र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
महासंघले भने उपभोक्ता समितिमार्फत काम दिन नहुने भन्दै सरकारसँग लबिङ गर्दै आएकाे छ । ११ औं संशोधन कार्यान्वयनमा आए निर्माण व्यवसायीबाट राखिएको ५ प्रतिशत धरौटीबापतको ४० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुने र तरलता अभावको संकट पनि टर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
तरलता संकट हटाउन सकिएको कामको बिल काट्दा आयोजना कार्यालयले धरौटीबापत भुक्तानीको ५ प्रतिशत राखेको रकम फिर्ता दिनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सकारात्मक थिए ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीसँग रिस साँध्नकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधन गुपचुपमा राखेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माको कार्यक्षमताप्रति नै प्रश्न उठिरहेको र मन्त्रिपरिषदबाट समेत उनलाई हटाउने चर्चा चलिरहेकाे छ । यस्ताे बेला एक्कासि निर्णय भएको हल्ला गर्नुमा रहस्य भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सरकारले निर्णय भएको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरिसकेकाे छैन ।
