काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित मनोरञ्जन सेवाप्रदायक संस्थाबाट कर असुल्ने भएको छ । प्रदेश ३ सरकारको आर्थिक ऐन, २०७६ मा गरिएको व्यवस्था पछ्याउँदै महानगरले कर असुल्ने तयारी थालेको हो ।
यसअघि महानगरले फिल्म हलबाट ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर उठाउँदै आएको थियो । अब काठमाडौं महानगरपालिकालगायत प्रदेश ३ का एक सय १९ ओटै स्थानीय तहले पनि यो कर असुल्न सक्नेछन् ।
यो ऐनअन्तर्गत स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सिनेमाघर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर तथा नाट्यशाला, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल, जुम्बा जस्ता मनोरञ्जन स्थलमा कर असुल गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा छ ।
ऐनको अनुसूची ३ मा उक्त करको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । जसमा सिनेमाबाट हलवालाहरुले टिकट शुल्कको ५ प्रतिशत मनोरञ्जन करबापत उठाउनुपर्नेछ । यस्तै भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर, फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल, जुम्बालगायतमा पनि प्रतिटिकटको ५ प्रतिशत कर दर तय गरिएको छ ।
तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने सर्कस मेलाले भने प्रतिदिन सय रुपैयाँ र तीन महिनाभन्दा बढी चल्ने सर्कस, मेला वा मनोरञ्जन प्रदायक कायक्रमका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो कर व्यावसायिक संस्थाहरुले महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । समयसीमाभित्र नबुझाएको खण्डमा अवधि नाघेको तीन महिनासम्म १० प्रतिशत र त्यो अवधिमा पनि कर नबुझाएको खण्डमा १५ प्रतिशतले कर असुल गर्ने प्रावधान छ ।
उक्त सङ्कलित करको ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चालित कोष तथा ६० प्रतिशत स्थानीय तहको कोषमा जाने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले उक्त ऐनलाई पारित गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा केही सामाजिक तथा आर्थिक जटिलता देखिएको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख नूरनिधि न्यौपाने बताउँछन् । ‘ऐन बनाउँदै गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष अलिक जटिल छ,’ न्यौपानेले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र करिब ७ सय ५० ओटा यस्ता मनोरञ्जन सेवाप्रदायक व्यावसायिक संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको विभागका राजस्व निर्देशक शिवराज अधिकारीले बताए ।
‘ती सबै व्यावसायिक संस्थामा टिकट लिने व्यवस्था छैन,’ प्रमुख न्यौपानले भने, ‘खानामा कर असुल गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा मनोरञ्जन कर पाँच प्रतिशत कहाँबाट असुल्ने भन्ने छुट्याउन सकिएको छैन । टिकटको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि व्यवसायीहरु गृहकार्य गर्दै छन् । अर्कोतर्फ पारदर्शिताको कुरा पनि अन्योलकै विषय छ ।’
यसमा भएका विभिन्न कार्यान्वयन पाटोको समस्या र आर्थिक सामाजिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर प्रदेशले यो कानुन संशोधन गर्न सक्ने विभाग प्रमुख न्यौपानेले बताए ।
सङ्घलाई महानगरको पत्र
महानगरले ठमेल रात्रिकालीन व्यवसायी सङ्घलाई कर असुल्ने विषयमा पत्राचार गरेको छ । तर, सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष रामशरण थपलियाले भने होटल व्यवसायले यसअघि नै धेरै किसिमका कर दिइरहेको बताए । यस विषयमा आफूहरुले आन्तरिक छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक पनि रात्रीकालीन मनोरञ्जनको विषय व्यक्तिको गोपनीयता र मर्यादाको विषयसँग जोडिएर आउने हुँदा यसमा टिकट प्रणालीको प्रावधान केही असान्दर्भिक देखिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
यस्तै नेपाली नाट्य रंगमन्च क्षेत्रमा पनि यो कर लागू हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर बाँच्नकै लागि सङ्घर्षरत यो क्षेत्रमा कर लागू गर्न न्यायोचित हुने वा नहुने विषयमा महानगर आफै दुविधामा छ । कर असुल्ने विषयमा महानगरले थिएटरहरुलाई आधिकारिकरुपमा पत्राचार गरिसकेको छैन ।
गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता हुने रंगमञ्चले आयकरबाहेक अरु कुनै किसिमको कर तिर्ने व्यवस्था हालसम्म कानुनमा नभएको मण्डला थिएटरका सञ्चालक सोमनाथ खनाल बताउँछन् । न्यून दर्शक संख्याको समस्याले गाँजेको नेपाली चलचित्रको भन्दा पनि दयनीय अवस्था नेपालमा नाट्य क्षेत्रको छ ।
नाटकको ज्ञान तथा जागरुकताको कमीका कारण यस क्षेत्रमा दर्शक अति कम हुने गरेका छन् । अधिकांश थिएटरका आफ्नै भवन पनि छैनन् । नाटक मञ्चन गरिसक्दा नाट्यकर्मी र हलको भाडा उठाउनै नसक्ने पनि थिएटर भएको अवस्थामा प्रवेश शुल्कमा पाँच प्रतिशत कर असुल्ने प्रावधान नाट्यक्षेत्रलाई धराशायी बनाउन खोज्नु मात्र भएको खनालको टिप्पणी छ ।
महानगरपालिकाले भने करको व्यवस्था यस वर्षबाट सुरु गरे पनि अर्को वर्षबाट कडा रुपमा लागू गर्ने बताएको छ ।
