काठमाडौं । पछिल्लो २ साता अर्थात् रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक उपभोग्य, ऊर्जा, औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्य औसत ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेको छ । यति मात्रै होइन, नेपाली रुपैयाँको तुलनामा डलर ३ देखि ४ प्रतिशतले बलियो भएको छ । जति प्रतिशतले डलर महँगो हुन्छ त्यति नै प्रतिशतले वस्तु मूल्य बढ्दै जान्छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वबजारकै आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिएको छ । विश्वको ३० प्रतिशत आयात/निर्यात हुने ब्ल्याक सीसँगै रुस र युक्रेनबाट आयात गरिने वस्तुको आयात ठप्प भएपछि त्यसको भार अन्यत्रको बजारमा पर्दा वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको हो ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गहुँ, सोयाबिन, सनफ्लावर, पामलगायतका वस्तुको मूल्य दोब्बर भएको छ । त्यस्तै चामल, चिनी, चिजलगायतका वस्तुको मूल्य पनि आंशिक रुपमा बढेको छ ।
ट्रेडिङ इकोनोमिक्सको एक रिपोर्टअनुसार पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । त्यस्तै पाम तेलको मूल्य २५ प्रतिशत, सोयाबिन १३ प्रतिशत, तोरी ११ प्रतिशत, चिज ८ प्रतिशत, चिनी ६ प्रतिशत र दूधको मूल्य ८ प्रतिशले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै कोइलाको मूल्य ७५ प्रतिशतले बढेको छ । कच्चा तेलको मूल्य २०, प्राकृतिक ग्यासको मूल्य २०, युके ग्यास र टीटीएफ ग्यासको मूल्य १०९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै हिटिङ आयल २० प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै धातुमा सुन ६ प्रतिशत, चाँदी ८ प्रतिशत, फलाम ६ प्रतिशत, निकेल १०१ प्रतिशत र लिथिएमको मूल्य २६२ प्रतिशतले बढेको छ ।
एक महिनाअघि प्रतिटन पामको मूल्य ५४०० डलर रहेको थियो भने हाल बढेर ६९०० डलर पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म ३० अर्ब २० करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको २२ करोड ७० लाख ६५ हजार ६३८ लिटर कच्चा तेल आयात भएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ८ करोड ९९ लाख लिटर कच्चा पाम तेल आयात गर्न ८ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
युद्धका कारण पछिल्लो एक महिनामा गहुँको मूल्य ३४ प्रतिशतले बढेको छ । एक महिनाअघि अर्थात् फेब्रुअरी ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य प्रतिटन ७६१ डलर थियो । हाल बढेर १ हजार ६९ डलरमा किनबेच भइरहेको छ । यद्यपि, एक साताअघि यसको मूल्य १२०० डलरसम्म पुगेको थियो ।
नेपालमा गहुँको आयात पनि उच्च छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म ४ अर्ब ८९ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबरको १४ करोड ४४ लाख ६१ हजार ३७५ केजी गहुँ आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको २३ करोड ९८ लाख ६० हजार ५६४ केजी गहुँ आयात भएको थियो ।
पछिल्लो एक महिनामा सोयाबिनको मूल्य ७ प्रतिशतले बढेको छ । गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन १५७० डलर रहेको सोयाबिनको मूल्य अहिले बढेर १७०० नाघेको छ । युक्रेन र रुसबाट सनफ्लावर तेलको आयात हुन नसकेपछि सोयाबिनमा चाप पर्दा मूल्य बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म ४२ अर्ब ५९ करोड १६ लाख ७७ हजार रुपैयाँबराबरको १ अर्ब २ करोड ११ लाख ८२ हजार किलो कच्चा सोयाबिन आयात भएको थियो । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २२ अर्ब ८९ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ४ करोड ३१ लाख ९० हजार केजी सोयाबिन आयात भएको छ ।
पाम, सोयाबिन र सनफ्लावर तेलको शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । त्यस्तै कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ पनि शतप्रतिशत आयात हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएकै कारण विगतकै परिमाणमा वस्तु आयात गर्दासमेत अतिरिक्त ३० प्रतिशत बढी रकम बाहिरिने देखिन्छ ।
पहिले नै आयात भएका वस्तुको मूल्य कसरी बढ्छ ?
डलरमा लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्ने प्रावधान रहेका कारण पहिले नै आयात गरेका वस्तुको मूल्य पनि डलर सँगसँगै बढ्ने उद्योगी बताउँछन् । पछिल्लो २ महिनादेखि सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयात हुन नसकेको भए पनि अहिले बजारमा ४० रुपैयाँले बढेको छ ।
२ साताअघि २४० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने तेलको मूल्य अहिले बढेर २८० रुपैयाँ पुगेको छ । तर, उद्योगी आफूले डलरको मूल्यवृद्धि भएअनुसार १० देखि १५ रुपैयाँ मात्रै बढाएको अर्थात् अहिले पनि बजारमा २६० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य नपर्ने बताउँछन् । तर, खुद्रा व्यापारीको कालो बजारीका कारण अहिले सनफ्लावर तेलको मूल्य २८० देखि ३०० सम्म पुगेको बताउँछन् ।
के छ सरकारको तयारी ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च भइसकेको छ । त्यसको असर अझै नेपालमा पर्न बाँकी नै छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थ, खाने तेल, सुनलगायतका वस्तुमा मात्रै त्यसको असर देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै अहिले बजारमा चिनी, दाल, चामललगायतका वस्तुको मूल्य प्रतिकेजी १० देखि १५ रुपैयाँ बढाइसकेका छन् ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने १५ मार्चमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउने भन्दै छलफल गरिरहेको छ । बुधबार मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभाक्ता संरक्षण विभाग, उद्योगी व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्यवन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजेट नभएको भन्दै बजार अनुगमन गर्न पन्छिरहेको छ । विगतका वर्षमा १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरेको भए पनि यसपटक प्रतिस्थापन विधेयकले ४० लाख मात्रै बजेट दिएपछि अहिले विभाग बजेट नभएको भन्दै बसिरहेको छ ।
प्रतिकूल समयमा उद्योगीदेखि खुद्रा व्यापारीसम्म भएको वस्तुको मौज्दातको तथ्यांक संकलन गरी यर्थाथ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ विभागको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारीकर्मी माधव तिमिल्सिना उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘खरिद मूल्यभन्दा कममा बेच्न त सकिँदैन’, तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तर, वस्तु अभाव हुन नदिन उद्योगीहरुले भारत निकासी गरिरहेको तेलमा तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।’
सरकारले उद्योगीसँग भएको वस्तुको तथ्यांक सार्वजनिक गरी उपभोक्तालाई वस्तु जम्मा नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
यता नेपाल घिउ÷तेल उत्पादक संघका महासचिव अमित मोर कालोबजारी र उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी वस्तु जम्मा नगरे ३ महिनालाई पुग्ने मौज्दात गरेको बताउँछन् । उनले यसअघि कुनै पनि समयमा खाने तेलको अभाव नभएको र यसपटक पनि हुन नदिने बताए ।
तर, वस्तुको कालोबजारी भए समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
नुनदेखि सुनसम्म र सियो–धागो सबै किसिमका वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुँदा वस्तुको कम आयात गर्दा पनि रकम बढी तिर्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
‘यसले तपाईं हाम्रो भान्सा मात्रै होइन, सरकारको ढुकुटीमा रहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिदेखि बजेटमा समेत असर गर्छ’, आचार्यले बताए ।
चिनी, खाद्यान्न, तेललगायतका वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राखेका व्यापारी मालामाल हुने र अरु उपभोक्ता मारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा पुगे महँगीले आकाश छुने निश्चितप्रायः छ ।
तर, सरकार भने कानमा तेल हालेर मस्तै सुतिरहेको छ ।
