काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुली नेपाललाई अनिवार्य आवश्यक नभएकाले भारतमै बेच्न सुझाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी भारतमा विद्युत् बेच्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
साउन २४ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले फागुन ४ गते सचिवस्तरिय निर्णय गरी विकासकर्ता एसजेबीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नै बेचिदिने भएमा उ मार्फत नै सोही दरमा बिक्री गर्न उपयुक्त हुने सुझावसहितको पत्र पठाएको बोर्डले जनाएको छ ।
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालले पाउने निःशुल्क एवं अतिरिक्त बिजुलीको विकल्प प्रयोग गर्ने विषयमा खरिद गर्ने कि नगर्ने ? भन्दै बोर्डले साउन २४ गते पत्राचार गरी ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग राय मागेको थियो ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणले अतिरिक्तका साथै निःशुल्क पाउने बिजुली खरिद आवश्यक नभएको सचिवस्तरीय निर्णय गरेको जानकार पाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले बताए ।
मन्त्रालयले आवश्यक नभएकाले विकासकर्ता एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई बिक्री गर्न बोर्डले सुझाव दिएको हो ।
मन्त्रालयले एसजेबीएनलाई नै ४.९० भारु (७.८४ रुपैयाँ) मा बेच्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको सीईओ भट्टले जानकारी दिए ।
आयोजनाबाट निःशुल्कबाहेक आवश्यक परे अतिरिक्त १० प्रतिशतसम्म बिजुली नेपालले खपत गर्न सक्ने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँदैछ ।
आयोजनाबाट ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । जसबाट नेपालले ७५ करोड ९० लाख ५४ हजार युनिट निःशुल्क बिजुली पाउने छ ।
बोर्ड र एसजेबीएनबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा निःशुल्क बिजुलीका साथै अतिरिक्त ऊर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।
हाल आयोजनको ४८.५ प्रतिशत काम सकिएको छ । भने प्रसारण लाइनको १२ प्रतिशत प्रगति छ । सन् २०२३ सेप्टेम्बरभित्र (२०८० असोज) मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यो लागत आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण संरचना निर्माणको हो ।
आयोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए । बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसिएट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत् गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले काम गरिरहेका छन् ।
नेपालका नबिल र एभरेस्ट बैंकले सो आयोजनामा १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनामा भारत सरकार स्वामित्वको भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अतिरिक्त, पन्जाब नेसनल बैंक, युनियन बैंक अफ इन्डिया र भारतीय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ५३ अर्ब ७३ करोड ६८ लाख भारु अर्थात् ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । ४ चरणमा गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । निर्माण अवधिबाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्षीय छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ढल्केबर हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतमा पुग्नेछ । एसजेबीएनले ७०० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्नेछ । यसै गरी विकासकर्ता एसजेबीएनले प्रतिस्पर्धाबाट ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाएको छ ।
दुइटा आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ५७९ मेगावाट हुने छ । यस्तै तल्लो अरुणबाट पनि हालको जडित क्षमताअनुसार २१ प्रतिशत अर्थात् १४२ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ ।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत् गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको छ ।
फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किमी छ । विभिन्न शीर्षकमा गरी नेपालले ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ पाउनेछ ।
आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले १ अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनाका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी ३ खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ ।
