काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र, ट्रेजरी बिललगायतका उपकरणमा राष्ट्र बैंकमार्फत प्राप्त हुने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर लगानी गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिएर सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरीलगायतका उपकरणमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
तरलता अवस्था सहज बन्दै जाँदा एसएलएफको दर घट्ने र सरकारी ऋणमा लगानी गर्दा जोखिम भार वहन गर्नु नपर्ने भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाले आन्तरिक ऋणमा स्थायी तरलता सुविधाको उपयोगमार्फत लगानी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । स्थायी तरलता सुविधामार्फत आन्तरिक ऋण उठाउनु भनेको राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छापेर सरकारलाई दिए सरह भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
‘बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्थायी तरलता सुविधामार्फत आन्तरिक ऋणमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छापेर सरकारलाई ऋण दिए सरह हो, स्रोतले बतायो ।
बजारमा तरलता सहज हुँदा स्थायी तरलता सुविधाको दर घट्ने र महँगो ब्याजदरमा सरकारी ऋणमा लगानी गर्दा नाफा प्रलोभनमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरिरहेका छन् । एसएलएफमार्फत लिएको रकममा प्रत्येक साता राष्ट्र बैंकलाई ७ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने र साँवा फिर्ता गर्न नपर्ने भएकाले वित्तीय संस्थाले ढुक्क साथ आन्तरिक ऋणमा लगानी गरेका हुन् ।
ट्रेजरीमा रकम अभाव भएकाले आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले चालू खर्च (तलब, भत्ता) चलाइरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंक वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट निष्कासन गर्दै बजारमा पठाइरहेको छ । उक्त नयाँ नोट अर्थात् आन्तरिक ऋणमार्फत सरकारले आफ्नो चालू खर्च धानिरहेको छ ।
चैत मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा करिब लक्ष्यको हाराहारी ऋण बजारबाट उठासकेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समयमा नै पारित गर्न नसक्दा सरकारले असोज महिनामा बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सकेन ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहर हटेसँगै बढ्दो आयातका कारण बजारमा तरलता अभाव देखियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जामा कडाइ गर्नका लागि कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात(सीसीडी) हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्याउँदा बजारमा थप तरलता अभाव देखियो ।
दोस्रो त्रैमाससम्ममा सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । सरकारको आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको सरकारी ऋणपत्र, सरकारी बचतपत्र, ट्रेजरी बिललगायतका उपकरणमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्छन् । जसको जोखिम भार शून्य हुन्छ ।
