काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफू अनुकूलका निर्णयमा भाँजो हाल्न थालेपछि आफंैले ल्याएका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख भूपाल बराललाई हटाएको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा आफू मन्त्रालयमा आएको एक महिनामै प्रतिस्थापन बजेटको तयारीका लागि लगानी बोर्डमा रहेका बराललाई भदौ ३ गते शक्तिशाली र आकर्षणको केन्द्र मानिएको बजेट महाशाखामा ल्याएका थिए ।
त्यसअघि अर्थसचिवमा शिशिरकुमार ढुंगानालाई हटाई मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले सरकार अप्ठ्यारोमा रहेका बेला पनि जथाभावी बजेट रकमान्तरको प्रस्ताव पठाउने गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्मामार्फत आएका बजेट रकमान्तरका फाइललाई बरालले रोक्न थालेपछि ६ महिनामै सरुवा गरी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा पुर्याएका छन् । बरालका ठाउँमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव रहेका तथा शर्मा गृहमन्त्री हुँदा सो मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालाई ल्याइएको छ ।
बढ्दो आयातले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न लागेका बेला राजस्व उठतीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । बरालका लागि भने राजस्व महाशाखा पनि नफाप्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले सुनचाँदी, सवारीसाधनसहित विभिन्न वस्तुहरुको आयातामा कडाइ गर्दा र आयात प्रभावित हुँदा भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो गिरावट आउने आकलन सुरु भइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि नै खर्च हुन नसकेका आयोजनाबाट रकमान्तरका लागि बराललाई दबाब दिँदै आएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । आफू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म बजेटको दुरुपयोग नगर्ने बरालले अर्थमन्त्री शर्मालाई जवाफ दिएका थिए । ‘यो महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म म बजेटको दुरुपयोग गर्नका लागि तपाईंलाई अनुमति दिन सक्दिनँ ।
तपाई स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्ने भए मेरो सरुवा गर्नुहोस्’ भनेर बरालले जवाफ दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सरुवा गरेको महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षाअघि नै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ रकमान्तरको फाइल बराल कहाँ पुगेपछि बरालले अर्थसचिव मरासिनीलाई आफ्नो सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
’अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । ढुकुटीमा पैसा छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले जथाभावी रकमान्तर माग गरिरहँदा समेत तपाईंले त्यसका लागि स्वीकृति दिइरहनुभएको छ । यस्तो ठाउँमा म काम गर्न सक्दिनँ ।
म त करियर भएको मान्छे । तपाईंहरुको स्वार्थले अर्थतन्त्र डुब्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । यसको बोझ उठाउने क्षमता मसँग छैन’ भन्दै अर्थसचिव मरासिनी र शर्मासँग बरालले सरुवा माग गरेको बताइएको छ । बरालले सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमै बस्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
त्यसो त अर्थमन्त्री शर्मासँग काम गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अर्थसचिव मरासिनीले पनि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीमार्फत सरुवा मागिरहेका छन् ।
प्रतिफल नआउने आयोजनामा खर्च गर्नुभन्दा बजेट नै खर्च नभएको राम्रो भन्दै बरालले रकमान्तर गर्न मानेका थिएनन् । कार्यकर्तालाई बाँड्ने र चुनावी खर्च जुटाउन रकम उठाउने उद्देश्यका साथ ठूलो रकम रकमान्तर गरी बजेट अनुशासन कायम गर्न नसकेको आक्षेप अर्थमन्त्रीलाई लागिरहेको छ । रकमान्तर दुरुपयोग रोक्न अर्थसचिव मरासिनीले मातहतका कर्मचारीलाई भने पनि अर्थमन्त्री शर्माका अघि भने चुपचाप बस्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
बजेट अनुशासनविपरीत रकमान्तर हुँदा सरकारी ‘ट्रेजरी’ मा दबाब परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खेलकुदका लागि भन्दै हालै मात्र ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् ।
सहरी विकासका निम्ति भोजपुर नगरपालिकालाई २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भनेर माओवादी नेता सुदन किरातीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख मात्रै गरेका छैनन्, बजेट कार्यान्वयनका लागि सुझावसमेत मागेका छन् । सचिवको स्वीकृतिमा ५० करोड र महाशाखा प्रमुखले १० करोड रुपैयाँसम्म रकमान्तर गर्न पाउँछन् ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माले बजेट महाशाखा प्रमुखसहित ५ जना उपसचिवहरुलाई ‘ट्रेजरी पोजिसन’ हेर्दै बजेट रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) विवादका कारण माओवादीले सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आउने आकलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्च नभएका तथा ‘सरेन्डर’ भएका आयोजनाबाट बजेट कटौती गर्ने प्रयोजनका लागि चालू वर्षको बजेटको अर्धवार्र्षिक समीक्षा विगतका वर्षहरुको भन्दा छिटो गरेका थिए ।
ट्रेजरीमा रकम अभाव भएको स्थितिमा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च गरेको पाइएपछि पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए । तर, चालू वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च (कर्मचारीको तलबभत्ता) गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
