काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक-पटक सूचना जारी गर्दासमेत पोलको भाडा नतिरेको भन्दै इन्टरनेट र केवल टेलिभिजनको लाईन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।
पटक-पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत २०७४ साल देखिको पोलको भाडा नतिरेको भन्दै प्रधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको हो । यसअघि प्राधिकरणले लामो समयसम्म पोलको भाडा नतिरेको भन्दै असोजमा इन्टरनेटको तार काटेको थियो ।
त्यसपछि विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र प्रयोगकर्ताबीच कात्तिकभित्र पोलको भाडा तिर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त समयसम्म प्राधिकरणले लाइन नकाट्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम पोल प्रयोगकर्ताले रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः लाइन काटिदिने बताएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ‘तिर्न त परेको कुरामा उहाँहरु छलफलको लागि पनि आउनु हुन्न । नतिर्ने भए हामीभन्दा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउनु पर्यो ।’ ‘अब कडाइका साथ अगाडि बढ्ने हो, अब पनि छुट दिन सकिँदैन ।’
असोजमा भएको सम्झौतामा प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने रकमको यर्थात विवरण आफै संकलन गरी कात्तिकभित्र रकम तिरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, सम्झौता बमोजिम इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वक्यौता रकम नबुझएपछि विद्युत प्राधिकरणले पुनः यस्तो सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
असोजमा प्राधिकरणले चितवन, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा इन्टरनेटको तार काटेर सेवा बन्द गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा यो समस्या समाधान नभएसम्म थप विस्तार नगर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सेवा विस्तार गर्न पनि नछोडेको र पोलको भाडासमेत नतिरेकाले सेवा विस्तार गर्न लागेको सामान समेत जफत गर्नु परेको सिलवालले बताए । उनले भने ‘हामी जुन सुकै बेला लाईन काट्न सक्छौं अनधिकृतरुपमा विस्तार गरेको पाइएमा सामान जफत पनि छौं, अस्ति तौलिहवामा गरि पनि सकेयौं ।’
नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगै पछिल्लो समय विस्तार भएका सीजी नेट र डिस होमले पोलको भाडा नियमित तिरे पनि अन्य ईन्टरनेट सेवाप्रदायक र केवल टेलिभिजनले ५ वर्षदेखि पोलको भाडा बुझाएका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणले दूरीको आधारमा भाडा माग गरेको छ भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोल संख्याको आधारमा भाडा दर निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दौ आएका छन् ।
पोल संख्याको आधारमा लिँदै आएको भाडा २०७४ सालमा विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा दूरीका आधामा तोकेको भाडा दर परिवर्तन गरी पोलको आधारमा निर्धारण गरेको थियो ।
उक्त समयपश्चात् पोल प्रयोगकर्ताले भाडा तिर्न आनाकानी गर्दौ आएका आरोप प्राधिकरणले लगाएको छ । यस विषयमा बुझ्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसियसनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीलाई फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
