काठमाडौं । जनमुक्ति सेनाहरूले शिविरमा रहँदा आफू र आफ्ना परिवारलाई सहज रूपमा उपचार गराउन अस्पताल सञ्चालन गर्ने सपना बुने । उपचार मात्र हैन, अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवार आफूहरूले नै लिने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजनासमेत बनाउन भ्याए ।
शिविरमा देखेको सपनालाई पूरा गर्न सेनाहरू लागिपरे । अस्पताल सञ्चालनका लागि पैसाको जोहो गर्ने तथा त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा तत्कालिन डेपुटी कमाण्डरहरूमध्ये हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वकृषिमन्त्री बलदेव खनालले पाए । जिम्मेवारीअनुसार उनीहरूले पैसा संकलन गरे । शिविरमा रहेका सबै सेनाले मासिक भत्ताबापत आउने रकम कटाएर जनही १ हजार रुपैयाँका दरले जम्मा गरे ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि फाउन्डेसन बनाए । जनमैत्री फाउन्डेसनको नाममा अस्पतालसँगै मेडिकल कलेज बनाउनेसमेत तयारी भयो । यसका लागि विभिन्न शिविरमा रहेका सेनाले ५ करोड र चितवनमा रहेको तेस्रो डिभिजनबाट ५ करोड गरी कुल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरे । त्यस बेला सबैभन्दा बढी तेस्रो डिभिजनका सेनाले रकम बुझाएका थिए । बाँकी नपुग रकम नेताहरुले नै जोहो गर्ने सहमतिमा पैसा जम्मा गरेको एक पूर्वजनमुक्ति सेनाले जानकारी दिए ।
शिविरमा देखेको सपना २०६४ सालमा आएर पूरा भयो । जनमैत्री फाउन्डेसन दर्ता गराएर अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि जनमुक्ति सेनाको मुहारमा खुसी छाएको थियो । आफ्नै अस्पताल भएपछि उपचारका साथै रोजगारी पनि पाउने आशा धेरैले राखेका थिए । तर, त्यो आशा धेरै समय टिक्न सकेन । शिविरमा रहेर देखेको सपना पूरा भए पनि व्यवस्थापनको लापरबाहीका कारण अस्पताल घाटामा जान थाल्यो ।
व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हालका अर्थमन्त्री शर्मासहितको समूहले त्यसलाई राम्रोसँग चलाउनेतिर ध्यान दिएनन् । जसका कारण जनमुक्ति सेनाले शिविरमा रहँदा आफ्नो गाँस कटाएर पठाएको सबै पैसा डुब्यो । ‘हाम्रो पैसा मात्र डुबेन, सपना नै डुब्यो’ ती पूर्वजनमुक्ति सेनाले भने, ‘हामीलाई रंगिन सपना देखाएर नेताहरूले पैसा डुबाए ।’
अहिले पूर्वजनमुक्ति सेनाले सो अस्पताल बिक्री भएको जानकारी पाएसँगै हिसाबकिताबकाे माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले गाँस कटाएर जम्मा गरेको पैसा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् । अस्पताल बेचेको पैसा को-कोसँग छ ? र कसरी परिचालन भएको छ ? जानकारीसमेत आफूहरूले नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा अस्पतालको पैसा अर्थमन्त्री शर्माले लिएको देखिए पनि त्यसको प्रमुख व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरूले पनि लिएको उनीहरूको दाबी छ । अहिले जनयुद्धका धेरै घाइतेहरू उपचार नपाएर छटपटाइरहेका बेला माओवादीको नाममा रहेको अस्पताल नै बिक्री भएको भन्दै नेताहरूको आलोचना हुँदै आएको छ । माओवादीभित्र हुने विरोध र मतभेतको अर्को पाटो भनेको आर्थिक व्यवस्थापन पनि रहेको बताइन्छ ।
विभिन्न शीर्षकमा जम्मा भएको रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक नभएपछि नेताहरूबीच नै मतभेत सुरु भएको पूर्वजनमुक्ति सेनाको दाबी छ । जनमैत्री अस्पतालको विषयमा पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् । २०६४ सालमा अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक नभएको र हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि लामो समयदेखि बन्द सो अस्पताललाई सरकारले नै कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
कोभिड अस्पतालका नाममा सञ्चालनमा ल्याएपछि अर्थमन्त्री शर्मासहितको समूहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई बेचेका हुन् । श्रेष्ठलाई अस्पताल बेच्ने विषयमा २ वर्षदेखि छलफल चलेको भए पनि विवादका कारण सम्पूर्ण कागजात हातमा नपरेको बताइन्छ । यता व्यवसायी श्रेष्ठले सबै पैसा बुझाए पनि पूर्णरूपमा स्वामित्व नआएपछि उनी तनावमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले पूर्वजनमुक्ति सेनाहरूले राज्यमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष आफूहरूले पनि अस्पतालको हिस्सा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई हिस्सा नदिए अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिने अडानसमेत राख्दै आएका छन् ।
