काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नियुक्ति सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक अध्यक्ष र तीन सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एक सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । समितिले इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ ।
यसअघिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको ‘कार्य सम्पादन’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मन्त्रालयले ‘छानबिन समिति’ गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रालयले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, सदस्यहरु आयोगका सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाएको थियो । कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएपछि सदस्य रामप्रसाद धितालले राजीनामा गरेका थिए ।
अध्यक्ष तथा सदस्यलाई हटाउन ऊर्जाले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको, निर्णय नगरिदिएको, सेवाग्राहीका काम रोकिदिएको, आयोगसम्बद्ध ऐन र नियमावलीले तोकेका कुराहरु नगरेको, ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क नतोकेको लगायतका कारण देखाउँदै उनीहरुको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्य खाली हुँदा दैनिक काम प्रभावित भएको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनलगायत सबै काम ठप्प छ ।
